रेशम चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने सर्वोच्चको आदेश

२२ माघ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब रेशमलाल चौधरीलगायतले विपक्षी बनाएकाहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने भएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि पर्खिरहेका रेशम चौधरी लगायतका कैदीबन्दीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो ।

प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँगै यस मुद्दामा अब पुनः बहस तथा सुनुवाइ हुने र मिसिलको अध्ययन सँगै प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने काम हुनेछ । हालसम्म ४ पटक पेसीमा चढेको चौधरीको मुद्दा दुईपटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा परेको थियो ।

एक साताअघि पेसीमा चढे पनि त्यतिबेला अदालतबाटै स्थगित गरिएको थियो । आइतबार पेसी सूचीमा चढेर १०औं नम्बरमा रहेको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हो । रेशमलाल चौधरीबाहेक अन्य ९ थान मुद्दा पनि सुनुवाइ गरिएको थियो ।

२०७७ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको माग गर्ने दुई समूहबीच भएको झडप र आन्दोलनका क्रममा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षार्की र एक बालकको ज्यान गएको थियो ।

उक्त नरसंहारमा रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतलाई दोषी मानिएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालतले पनि कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै पूर्व सांसद समेत रहेका चौधरीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । त्यसपछि चौधरी २०७७ फागुन १२ गते उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

कैलालीबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचितसमेत भएका चौधरी निलम्बनकै अवस्थामा रहँदा उनको पदावधि सकिएको थियो । उच्च अदालतको फैसला अनुसार हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीकै पहलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत गठन गरिएको छ । रेशम चौधरी पत्नी रञ्जित श्रेष्ठ चौधरीसहित ३ सांसद छन् ।