आइरन चक्की खरिदमा विभाग र व्यवसायीबीच १२ करोडको चलखेल

२३ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले आइरन चक्की खरिदमा परल मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गराएर करिब १२ करोड रकम हिनामिना गर्ने चलखेल अनुरुप खरिद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले बजारमा सर्वसाधारणले प्रति आइरन चक्की ३० देखि ५० पैसामा खुद्रा मूल्यमा खरिद गरिरहेका छन् भने विभागले त्यही औषधि खरिदका लागि विचौलियामार्फत उत्पादक कम्पनीसँग ८५ पैसामा होफसेल मूल्यमा खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी खरिद गर्दा खरिद गर्न लागिएको आइरन चक्कीको मूल्य १२ करोड पर्न जानेछ ।

बजारमा ३० देखि ५० पैसामा पाइने आइरक चक्की कम्पनीसँग खरिद गर्दा त्यो भन्दा सस्तोमा हुनुपर्ने हो । बजारमा नाफा राखेर बिक्रीवितरण गर्दा पनि ५० पैसा भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन तर, विभागले ८५ पैसा खरिद मुख्य राखेर सम्झौता गर्न लागेको नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले बताएका छन् । आइरन चक्की महिलाले गर्भावस्थामा प्रयोग गर्ने गर्दै आएका छन् । यही आइरन चक्की खरिदमा राज्यलाई १२ करोड रूपैयाँ बढी आर्थिक भार पर्ने गरी खरिद गर्ने तयारी विभागले गरेको हो ।

ती कर्मचारीका अनुसार भक्तपुरको मेडिकल तथा औषधि व्यवसायी मुकुन्द गौतमले सञ्चालन गरेको एसआर फर्मामार्फत खरिद गर्दा राज्यलाई १२ करोडभन्दा बढी घाटा लाग्ने भएको हो । बजारमा ३० देखि ५० पैसा मूल्य पर्ने आइरन चक्की ८५ पैसामा खरिद सम्झौता हुन लागेपछि राज्यलाई १२ करोड रूपैयाँ बढी आर्थिक भार पर्नेछ । सरकारले आइरन चक्की खरिदका लागि २० करोड रूपैयाँ दिएको र सो रकममा सरकारले प्रतिगोटा ८५ पैसाका दरले २१ करोड ५० लाख चक्की औषधि खरिद गर्न लागेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले सो औषधि खरिद गर्न नोबाजेनिटीको डिलर ‘भगिनी कम्पनी’ एसआर फर्मासँग सम्झौताको अन्तिम तयारी गरेको भएपनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि केही दिन रोकिएको छ । विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत खरिद एकाइका प्रमुख डा। सुरेन्द्र चौरसियाले प्रक्रिया पूरा गरेर आइरन चक्की खरिद गर्न लागेको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार सम्झौताको अन्तिम तयारी भएको छ । ‘विभागले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आइरन चक्की खरिद गर्न लागेको हो, विभागमा आएको प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम दररेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेर खरिद गर्न लागेका हौं,’ डा. सुरेन्द्र चौधरीले भने । सरकारले आइरन चक्की खरिदका लागि २० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएपछि असोज १४ गते विभागले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डर आह्वान गर्दा नै दुई तीनवटा कम्पनीलाई मात्रै हुने गरी मापदण्ड बनाइएको र सोही मापदण्ड अनुसार टेन्डर आह्वान गरिएकाले आइरन चक्कीको खरिद मूल्य ८५ पैसा हुन गएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार अघिल्लो सरकारमा रहेका मन्त्रीदेखि केही कर्मचारीको निर्देशनमा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले सो मापदण्ड बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २० करोड बजेट पठाउनेबित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज १३ गते प्रदेश र स्थानीय तहलाई आइरन चक्की खरिद नगर्नू भन्दै पत्राचार गरेको थियो। ‘तत्कालीन सरकारको रुचिमा प्रदेश र स्थानीय तहले खरिद गर्नुपर्ने आइरन चक्की पनि विभागले नै खरिद गरेर पठाउने निर्णय गराइयो,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका स्रोतका अनुसार सुरुमै आइरन चक्की उत्पादन गर्ने, बिक्रीवितरण गर्ने केही कम्पनीको मिलेमतो र प्रभावमा प्रदेश र स्थानीय तहको समेत बजेटलाई केन्द्रीकरण गरी विभागले खरिद गर्ने भनिएको थियो । ‘खरिद विभागका प्रमुख चौरसिया र त्यहीका कर्मचारीहरुको मिलमतोमा गौतमको कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो’, स्रोतले भन्यो । विभागले केही कम्पनीलाई मात्रै लक्षित गरेर मापदण्ड तय गरी सप्लाई प्रक्रियाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ‘त्यही प्रकृतिको औषधि ६० देखि ८० प्रतिशत सप्लाई गरेको कम्पनीले मात्रै आवेदन गर्न पाउने गरी परिवार कल्याण महाशाखा र हाम्रो प्राविधिक टीमबाट मापदण्ड बनाइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार असोज १३ गते मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई विभागले असोज २३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आइरन चक्की खरिद नगर्न आग्रह गर्दै पठाएको थियो । त्यही प्रकारको पत्राचार संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि पठाएपछि कात्तिक १४ भित्र परेका टेन्डरलाई विभागले खोलेको र त्यसमा सबैभन्दा कम मूल्य पेस गर्ने नोबाजेनिटीका नामक कम्पनीको डिलर एसआर फर्मालाई सप्लाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । ‘निर्वाचनको समय पारेर हतारमा बजेट निकासा गरिएको, मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा पत्राचार गरेको र विभागले सोहीबमोजिम हतारमा मापदण्ड बनाएर टेन्डर गरेको हो। यसमा कति चक्की चाहिन्छ भन्ने पनि जानकारी नलिई खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

सोही मापदण्डमा पर्ने कम्पनीहरूले मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएका हुन्,’ खरिद एकाइका प्रमुख डा। चौरसियाले भने । तर स्वास्थ्य व्यवसायी संघले भने आइरन चक्की खरिदमा सबै व्यवसायीलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नगराएको र सिन्डिकेट गरेर केही व्यवसायीलाई मात्रै लक्षित गरी टेन्डर निकाल्दा राज्यलाई ११ करोडभन्दा माथि हानीनोक्सानी भएको जनाएको छ । ‘टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूले भन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा नेपाली उद्योगहरूले उत्पादन गरेको आइरन चक्की हामी उपलब्ध गराउँछौं । हामी ४० देखि ५० पैसामै आइरन चक्की उपलब्ध गराउन सक्छौं,’ स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय, विभागका कर्मचारी र केही औषधि सप्लायर्स कम्पनीहरूको मिलेमतोमा टेन्डरको मापदण्ड तय गरेकाले राज्यको ठुलो धनराशी नोक्सान हुने देखिएको छ ।