सम्पति शुद्धीकरणका २० कानुन संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता

२८ माघ, काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित २० वटा कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ छलफलका लागि संसदमा दर्ता गराएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार उक्त विधेयक दर्ता गराएको सघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिएका छन् । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका २० वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शिता इकाइ’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो इकाइको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ । मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ विधेयकमा उल्लेख छ ।

पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ । यो विषयकमाथि संसदमा दफवार छलफल हुनेछ । सरकारले अन्य विधेयकहरु पनि संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।