संसदबाट टुंगो नलागेका महाअभियोग अर्को संसदमा लैजान पाइने कानून बन्दै

२ फागुन, काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै उक्त संसदको कार्यकाल समाप्त भएमा प्रस्तावलाई अर्को प्रतिनिधिसभामा लैजाने सहमति भएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समिति बैठकमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सांसदहरुबीच सहमति भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ५ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेकामा महाअभियोग दर्ता भएमा उक्त समिति (महाअभियोग सिफारिस समिति)ले कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा कामकारबाही हुनेछ’ प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यो व्यहोरा राख्न मस्यौदा समितिका सदस्यहरु सहमत भएका छन् ।

मस्यौदाले कानूनको रुप लिएपछि मात्र लागू हुनेछ । यसकारण ययसअघिका प्रतिनिधिसभा (संसद)ले टुंग्याउन बाँकी रहेको तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुको महाअभियोग प्रस्तावमाथि भने यो लागू नहुने भएको छ ।
मस्यौदा समितिले यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग ३ महिना र प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदको सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाअभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने सहमति कायम गरिसकेको छ ।

समितिको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गरिरहेका छन् । नयाँ संसद बनेपनि संसदको विषयगत समितिहरू पूरै गठन भइसकेका छैनन् ।