राष्ट्रपति निर्वाचन : राष्ट्रिय सहमति अर्को झुठको खेती

फागुन १३ गते राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको नामावली मनोनयन गर्ने बेला सम्ममा राजनीतिक उतार चढाव निकै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुष १० गते आफू प्रधानमन्त्री बन्दाको अवस्थामा परिवर्तन आएको भन्दै राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चुनिनुपर्ने बताउँदै आएकाले राजनीतिक कोर्ष बदलिन सक्ने सम्भावना भएपनि कसको ढोक्सामा को पर्दछन् भन्ने भोलीमात्र थाहा हुन सक्छ । अहिले कांग्रेसले आफूले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने बताउँदै आएको भएपनि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा कांग्रेस बाहेकका अन्य दलबाट पनि राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने निश्चित भईसकेको छैन । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई वा कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । पौडेल वा सिटौला रोज्नु पर्दा देउवाले पौडेललाई नै रोज्न सक्ने सम्भावना रहेको भएपनि पौडेललाई एमाले लगायतका अन्य दलले समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेकाले गर्दा कांग्रेसभित्रबाटै सभापति देउवा नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुपर्ने आवाज बलियो रुपमा उठेको छ । माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने बचन दिएमा देउवा नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट मात्र होइन इतर पक्षबाट पनि देउवा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएको खण्डमा सिंगो कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । तर पौडेल वा सिटौलाको पक्षमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । संसदको सबै भन्दा ठुलो दल भएपनि कांग्रेसको हठका कारण उसले सरकार निर्माण गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेको कांग्रेसले च्याखले थाप्नैका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले पुष २६ गते संसदबाट विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत दिएर दाहालप्रति नरम व्यवहार देखाएको थियो । दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको नेकपा एमालेले अन्य दलहरुलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा नेकपा एमालेसँग भएको सहमति प्रायः सबै कार्यान्वयन भएपनि राष्ट्रपतिमा कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

दाहाल जसरी पनि जुनसुकै सर्तमा प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । चाहे जोसँग जस्तोसुकै सहमति गरेर किन नहोस् त्यसैको परिणाम स्वरुप उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । नेपाली कांग्रेसले दाहाल सरकार गठन भएकै दिन देखि सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने खेल सुरु गरेको थियो । त्यो खेल पुष २६ गते गोलमा परिणात भयो । पहिलो गोल सफल भएपछि कांग्रेस हौसिएको मात्र थिएन सत्तामा पुग्ने बाटो खुल्ला भएको उसले ठहर गरेको थियो । कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्ने बाटो दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको माला जपेर खोलिदिएका थिए । अहिले त्यही कारणले गर्दा कांग्रेसले राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने बताएको हो ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र निर्णयक रहेको छ । माओवादी केन्द्रले जुन दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दछ त्यही उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने भएकाले गर्दा संसदमा रहेका एमाले र माओवादी बाहेकका दलहरुले माओवादीले समर्थन गरेकै उम्मेदवारलाई मत दिने प्रायः निश्चित रहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी मत कांग्रेससँगै रहेको छ । कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको अन्तर करिब एक हजार मात्र रहेको छ भने माओवादीसँग सात हजारको हाराहारीमा मत रहेकाले गर्दा उनै निर्णयक देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेशसभाको सांसदहरु मतदाता रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सांसदहरुको मतभार ७८ रहेको छ प्रदेश सरकार सांसदहरुको मतभार ४८ मात्र रहेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा जम्मा २ सय ७५ मध्येमा चितवनमा २ सांसद पद रिक्त रहेको र कांग्रेसका एक सांसद निलम्बनमा रहेका नेकपा एमालेका एक सांसद फरार रहेका हुनाले प्रतिनिधिसभामा जम्मा २ सय ७२ सांसद मात्र रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा ५९ र प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद रहेका छन् भने यी सबै सांसदहरुको मतभार ५२ हजार भन्दा केही कम हुने भएकाले गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचन जित्नका लागि करिब २६ हजार ३ सय १५ को हाराहारीमा मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस र माओवादी मिल्दा पनि करिब २१ हजार मत मात्र पुग्छ त्यसैले गर्दा कांग्रेस र माओवादीले अन्य दलहरुबाट करिब ७ हजार मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेकपा एमाले र माओवादी मिल्दा पनि करिब सात हजार ५ सय मत अन्य दलबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेकपा एमालेसँग रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेकाले गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा जित्न अन्य साना दलहरुबाट ३ हजार मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस र माओवादी मिलेको खण्डमा माधव नेपालको पार्टी, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलगायतका दलहरुले मत दिने निश्चित जस्तै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा यदि साँच्चिकै माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गरेको खण्डमा कांग्रेसका उम्मेदवार नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने प्रायः निश्चित रहेको छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरेका एकीकृत समाजवादीले के निर्णय गर्छ रु कांग्रेस गठबन्धनको जित त्यसैमा भर पर्दछ ।

नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति नपाउने अवस्था सिर्जना भएकाले गर्दा उसले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरेको हुनाले यदि माधव नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेको खण्डमा माओवादी केन्द्रलाई धर्मसंकट पर्न सक्छ । त्यसबेला माओवादी केन्द्रले बाध्य भएर माधव नेपाललाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले अर्को कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नै उम्मेदवार भएको अवस्थामा माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेका र यदि नेपाल उम्मेदवार बन्न राजि भएको खण्डमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेकपा एमालेमा समाहित हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । नेकपा एकीकृत नेकपा एमालेमा समाहित भएमा नेपाली कांग्रेस भन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले बन्ने हैसियतमा पुग्दछ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेपछि माधव नेपाल समेत सक्रिय भएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । माओवादीले माधव नेपाललाई सहयोग गर्ने रणनीति लिएमा कांग्रेस फेरी नराम्रोसँग पछारिने सम्भावना रहेको छ । त्यस्तो बेलामा माओवादीका ढोक्सामा कांग्रेस फस्ने प्रायः निश्चित जस्तै देखिएको छ । फागुन १३ गते अर्थात भोली मनोनयन हुने बेला सम्ममा कुन उम्मेदवारको प्रस्ताव र समर्थक कुन कुन दलहरुबाट को को बस्छन् त्यसैबेला कसले जित्ने र हार्ने निश्चित हुनेछ । फागुन २५ गते त फाइनल खेल हुने र रेफ्रीले जितको घोषणा गर्ने मात्र हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमतिबाटै राष्ट्रपति चुनिनुपर्ने उद्घोषले काम गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अलग अलग दलहरुबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार खडा भएको खण्डमा कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ ? एउटा मात्र पद भएकाले गर्दा त्यसमा पनि संविधानको संरक्षक र पालक पद भनेको राष्ट्रपति नै हो । राष्ट्रपति भनेको मुलुकको राष्ट्र प्रमुख समेत भएकाले गर्दा राष्ट्रपति कार्यकारी पद नभएपनि महत्वपूर्ण पद रहेकाले गर्दा अहिले ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो दलबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खडा गर्ने प्रायः निश्चित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी र कुन सर्तमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ रु कांग्रेसका उम्मेदवारलाई नेकपा एमालेले समर्थन गर्न नसक्ने र नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले समर्थन नगर्ने भएकाले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न जनतालाई झुक्याउने खेल बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । कांग्रेस र नेकपा एमालेले एकले अर्कोलाई स्वीकार गरेर आलोपालोको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाएको खण्डमा माओवादीको चुरीफुरी समाप्त हुनेछ । कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार गठन गरेको अवस्थामा त्यो सरकारमात्र स्थिर सरकार हुन सक्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर मुलुकलाई अघि बढाउन सक्छन् किनकी उनीहरुसँग मात्र झण्डै दुई तिहाई मत संसदमा रहेको छ ।

संसदमा रहेका साना दलहरुको समर्थनमा कांग्रेस र एमाले मिलेको खण्डमा संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढी मत हुने भएकाले गर्दा त्यसबेला सरकारले संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेको संविधानमा केही सुधारको आवश्यकता रहेको छ । संविधानका कतिपय प्रावधानहरु त्रुटीपूर्ण र अव्यवहारिक रहेकाले गर्दा संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ । संविधानकै कारण कुनै एक दलले संसदमा बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना नरहेको र जहिले पनि संयुक्त सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले गर्दा स्थिर सरकार समेत गठन हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । त्यही कारणले गर्दा साँच्चिकै कांग्रेस र एमालेले देश विकास र जनताको चाहनानुसार अघि बढ्न खोजेका हुन् भने उनीहरु दुवै मिल्नुको अर्को विकल्प छैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा आजसम्म एउटै सरकारले चाहे त्यो एक दलको होस् चाहे संयुक्त सरकार नै किन नहोस् त्यसले पुरै पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेको इतिहास छैन ।

सरकार अस्थिर रहेकै कारण मुलुकले विकासको फड्को मार्न नसकेको र जनताका चाहना समेत पुरा नभएकाले गर्दा जनतामा एक प्रकारको आक्रोश बढ्दै गएको छ । जनताले सहज रुपमा सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताका चाहना बढेका भएपनि जहिलेसुुकै अस्थिर सरकार रहेकै कारण मुलुकले तीव्र विकास गर्न सकेको छैन । रोजगारी नभएर लाखौँ युवा युवती विदेशिएका छन् । युवा वर्ग भनेको विकास निर्माणका सहायक हुन उनीहरु विदेश पलायन भएपछि मुलुकको विकास कसरी हुन्छ रु यी सबै कारणले गर्दा मुलुकको दुई ठुला दल मिलेर स्थिर सरकार गठन गर्नु नै अहिले पहिलो आवश्यकता हो । यो अब कस्को ढोक्सामा कसलाई पार्ने रणनीति छोडेर देश विकासको काममा अघि बढ्नु नै राजनीतिक दलहरुको धर्म र कर्म हो ।