सभामुखबाहेक प्रदेशबाट पनि सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउने एमालेको तयारी

१६ फागुन, काठमाडौं । पुष १० मा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउने लगायतका सहमतिबाट एकाएक सत्ता राजनीतिमा उदाएको नेकपा एमाले दुई महिना नपुग्दै फेरी पुरानै अवस्थामा फर्कने देखिएको छ । संघीय सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाइसकेको एमालेले प्रदेशबाट पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ ।

प्रदेशका सभामुखलाई भने तत्काल फिर्ता नगरिने एमालेका एक नेताले बताएका छन् । उनका अनुसार २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म कुर्ने वा नकुर्ने भन्ने बारे पार्टीले चाँडै निर्णय लिनेछ । सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सरकार छाड्ने र समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पुष १० को सहमति कार्यान्वयन नहुँदा एमाले दुई महिना चार दिन मात्रै सरकारमा बसेर फिर्ता भएको हो ।

एमाले–मओवादीसहित सात दलको गठबन्धन टुटेर कांग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धन बनेपछि एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म महत्वपूर्ण पद गुमाउने निश्चित भएको छ । केन्द्रबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा पनि उसले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउन लागेको हो । तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन टुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेले प्रतिनिधिसभाको सभामुख लिएको छ भने प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीसहित सभामुखहरु रहेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट उपप्रधानसहित आठ मन्त्री सामेल थिए । गएको पुष ११ गते एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सांसदहरू दामोदर भण्डारी, ज्वाला शाह र राजेन्द्रकुमार राई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पौडेल उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका थिए । माघ ३ गते चार मन्त्री थपिएका थिए भने पहिले नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले पनि जिम्मेवारी पाएका थिए ।

जसअनुसार दामोदर भण्डारी उद्योग, डा. विमला राई पौडेल परराष्ट्र, राजेन्द्र राई भूमि सुधार, पदम गिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला बालबालिका, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा, ज्वाला साह कृषिमन्त्री बनेका थिए । सरकारबाट बाहिरिएपनि एमालेले सभामुख पाएको छ । पुष १० गतेको सहमति अनुसार एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख बनेका थिए ।

यस्तै चारवटा प्रदेशको नेतृत्व पाएको एमालेले यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गुमाइसकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका थिए । हाल प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेको नेतृत्व छ । केन्द्रमा अब आठ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि एमाले नेतृत्व गुम्ने देखिन्छ । प्रदेश १ मा एमाले ठूलो दल छ । त्यहाँ भने एमाले पहिलो दल छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश भने सहजै परिवर्तन हुने सम्भावना छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बाग्मतीमा समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । केन्द्र सरकारमा एमाले समर्थन फिर्ता लिए पनि अहिलेसम्म प्रदेशमा अरू कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

प्रदेश १ मा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । ९३ सीट रहेको प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादीको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको एक सीटसहितको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेमा दुई मन्त्री छन् । मधेश प्रदेशमा एमालेका चारजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री छन् ।

एमालेका बाग्मतीमा एमालेबाट चार मन्त्री छन् । जगन्नाथ थपलिया, एकलाल श्रेष्ठ, केशव पोखरेल, रामेश्वर श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यसैगरी गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी छन् । त्यहाँ एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्री सीता सुन्दास, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहामगर र कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वेदबहादुर गुरुङ छन् ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन् । एमालेबाट विष्णुप्रसाद पन्थी, दुर्गाप्रसाद चौधरी र तुलसीराम शर्मामन्त्री छन् । कर्णालीमा एमालेबाट विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, टेकराज पछाई सामाजिक विकास मन्त्री र जीतबहादुर बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । एमालेले मधेस प्रदेशमा र कर्णाली प्रदेशमा सभामुख पाएको छ भने सुदूरपश्चिममा उपसभामुख पाएको छ ।

अहिले एमालेले पनि राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिएको छ । कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङविरुद्ध उजुरी नपरेपछि आज नाम सार्वजनिक हुँदैछ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी नपरेको जानकारी दिएको छ । दुवै उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी नपरेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी २५ फागुनमा हुँदैछ । यसमा पनि कुनै राजनीतिक चमत्कारी नभए एमालेले राष्ट्रपति पाउने छैन् ।