मन्त्री रोकेर पूर्वसचिवलाई कार्यक्रमको जिम्मेवारी, कूटनीतिक मर्यादा नाघेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना

१६ पुस, काठमाडौं । जेनेभामा हुन लागेको मानवअधिकारसँग सम्बन्धित एक कार्यक्रममा विभागिय मन्त्रीलाई हठातमा रोकेर अनधिकृत व्यक्तिलाई कार्यक्रको नेतृत्व गर्न पठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चौतर्फी अलोचना सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी सजाय छुट माग गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत र असम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउन लागेको भन्दै प्रचण्डको अलोचना भएको हो ।

बहाल अवस्थामै रहेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई जेनेभा भ्रमणमा जान रोकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले फेरि एक अवकाशप्राप्त सचिवलाई सरकारी टोलीमा राखेर अमेरिका भ्रमणमा पठाउने तयारी गरेपछि उनको सर्वत्र आलोचना सुरु भएको हो । मानव अधिकारका क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सर्वत्र आलोचित छ । राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएको छैन ।

दस वर्षे द्वन्द्वको एउटा हिस्सा रहेको माओवादी अहिले चौथोपटक सरकारको नेतृत्वमा रहेकै बेला परराष्ट्रमन्त्रीलाई रोकेर पूर्वमन्त्री र सचिवलाई कार्यक्रममा सहभागि गराइन लागेको छ । पछिल्लो समय नेपालको मानव अधिकार आयोगकै गरिमामा गम्भीर प्रश्न उठिहेको छ  भने प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले नेपालको कूटनीतिक अवस्थामाथि पनि गम्भीर असर पुर्याएको विज्ञहरु बताउँछन् । स्वीजरल्याण्डकाे जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिसलाई टार्न सरकारले थप पहल गर्नुपर्नेमा सो नगरी गम्भीर गल्ती गरको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा कुनै फौजदारी मुद्दाको आरोपितले अपराध स्वीकारेर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेमा अदालतले सजायमा छुट दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्री सहभागी हुनुपर्नेमा बहालवाला सचिवसमेत सहभागी छैनन् । बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री पौड्याललाई जेनेभा भ्रमणमा जान रोकेको सरकारले आज मात्रै एक अवकाशप्राप्त सचिवलाई सरकारी टोलीमा राखेर अमेरिका भ्रमणमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट एक महिनाअघि अवकाश पाएका नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरेलाई सजायमा छुट सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश गरी अमेरिका पठाउने तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट भएको सिफारिस अनुसार सरकारले उनलाई अनुमोदन गरेको हो । टोलीमा पदबाट राजीनामा दिएकाले यसअघिका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको ठाउँमा दिनमणि पोखरेल जाँदैछन् भने सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका निवर्तमान सचिव घिमिरेलाई टोलीमा नै राखेर अमेरिका पठाउने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् ।

उनको अवकाश मिति यसअघि नै तय भएको थियो । त्यसबारे थाहा हुँदाहुँदै प्रतिष्ठानले अवकाशपछिको मितिका लागि उनको नाम सिफारिस गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्र पहिलो वरियताका सचिव रहेका उनी पाँच वर्षे पदावधि पूरा गरेर १८ माघमा अनिवार्य अवकाश भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालको जेनेभा भ्रमण अन्तिम घडीमा रोकिदिएर अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको विदेश मामिलासम्बन्धका जानकारहरु बताउँछन् । घरेलु राजनीतिको रस्साकस्सीमा आफ्नै सरकार र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई समेत प्रधानमन्त्रीले दाउमा लगाउनु सर्वथा अनुचित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२औं सत्रमा सहभागी हुन नेपाली टोली त्यसतर्फ उड्न लाग्दा पौड्याललाई मात्र रोकिएको हो । अहिले नेपाली टोलीको नेतृत्व पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले गरेका छन् । उनको सहभागितालाई लिएर पनि चर्को विरोध भइरहेको छ । जेनेभा कसलाई पठाउने भन्नेमा सरकारले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयको अवज्ञा गर्दै अन्तिम प्रहरमा मुख्यसचिवलाई फोन गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गल्ती गरेको भन्दै अहिले सर्वत्र अलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले यतिबेला सुझबुझपूर्ण रुपले राष्ट्रिय हितका सवालमा मुलुक एक ढिक्का छ भन्ने विश्व–सन्देश दिन सक्नुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयको खिलाफमा उभिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आत्मघाती कदम चालेको भनाई समाजिक सञ्जालहरुमा आइरहेका छन् । यसका साथै विभागीय मन्त्री पौड्यालको सट्टामा टोली नेतृत्व गरेका गोविन्द बन्दीको पनि विरोध सुरू भएकाे छ । उनले पनि नेपालकाे हितमा आफ्नो विज्ञता प्रदर्शन गर्ने कुरामा शंका गरिएको छ ।

कूटनीतिज्ञहरुको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको यो कदमले मानव अधिकार क्षेत्रमा नेपाल गम्भीर छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । जेनेभा सत्रमा भाग लिने सवाललाई नेपालले खेलाँचीका रूपमा लिएको अर्थ लागेको छ । त्यसैले सरकारले यो गल्तीलाई महसुस गर्न जरुरी छ । फेरि पौड्याललाई पठाएर गल्ती सच्याउन अब सम्भव छैन । तर मानव अधिकार क्षेत्रमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न तत्पर भएर र अबका दिनमा यस्ता गलत सन्देश जाने अभ्यासहरू नदोहोर्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले आफू सुधारिएको प्रमाण पेस गर्न आवश्यक छ ।