भारतीयको दवावमा भूटानीलाई प्यान कार्ड वितरण गर्ने तयारी

१७ फागुन, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीलाई व्यापार व्यवसाय र अन्य कामका लागि दिने भनिएको स्थायी लेखा नम्बर (पान) वितरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । भारतीय अधिकारीहरुको दवावमा गृह मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । गृह मन्त्रालयले केही दिनदेखि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय जारी राखेको भएपनि अर्थले तत्कालै यस्तो व्यवस्था नगर्ने जनाएको छ ।

नेपालमा ६ हजार तीन सय ६५ भुटानी शरणार्थी छन । उनीहरूका लागि सरकारले १२ मंसिर ०७८ मा जग्गा लिजमा लिई व्यवसाय गर्न पाउने, बैंकमा खाता खोल्न पाउने, सर्वसुलभ तवरले शिक्षा आर्जन गर्न पाउने, नेपाली नागरिकसरह स्वास्थ उपचार गर्न पाउने, व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने र उनीहरूका लागि सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (पान) समेत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘मन्त्रिरिषदले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । ३० वर्ष अघि भूटानी नागरिकलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले नेपालमा ल्याएर छाडेयता उनीहरु नेपालमा शरणार्थीका रुपमा रहेका छन् ।

भारतीय सरकारको दवावमै भुटानी शरणार्थीको सुविधाका लागि नेपाल सरकारले केही लाभदायक निर्णय गरेको थियो । केही कार्यान्वयनमा आएका छन । केही कार्यान्वयन हुन बाँकी छन । त्यसमध्ये एउटा पान नम्बर वितरण हो । यो पनि वितरण गर्न पहल भइरहेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भुटानी शरणार्थीका लागि गरिएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छन ।

जसअनुसार अधिकांश शरणार्थीले बैंकमा खाता खोलेका छन । जग्गा लिजमा लिएर व्यवसाय गरेका छन । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा नेपाली नागरिकसरह नै वितरण हुँदै आएका छन । तर, पान वितरण भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पान लिएपछि भुटानी शरणार्थीले पनि नेपाली नागरिकसरह उद्योग, व्यापार, पेसा र व्यवसाय गर्न सक्नेछन ।

व्यापारको सिलसिलामा उनीहरूले मालसामान पैठारी पनि गर्न सक्नेछन । यसका लागि उनीहरू करको दायराभित्र भने अनिवार्य आउनुपर्नेछ । कारोबार आन्तरिक राजश्व विभागले तोकेको अवधिभित्र गरिएको हुनुपर्नेछ । पान वितरण यसैका लागि हो । नेपालमा सन् १९९० देखि भुटानी शरणार्थी राखिएका थिए । भुटान सरकारले नेपालीभाषीलाई जबर्जस्ती देश निकाला गरेपछि उनीहरूलाई नेपाल सरकारले शरण दिएको थियो ।

युनाइटेड नेसन हाई कमिस्नर फर रिफ्युजी ९युएनएचसीआर० का अनुसार त्यसबेला नेपालमा एक लाख १५ हजार भुटानी शरणार्थीलाई बसोवास गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनस्थापना गर्ने अवधारणा आएको थियो । यस क्रममा एक लाख नौ हजारभन्दा धेरै शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा पुनर्स्थापित भइसकेका छन ।