उपरथी शाहीमाथि सैनिक ऐनविपरीत छानबिन, जबरजस्त दोषी ठहर गरिँदै

१७ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाली सेनामा जागिर जोडिएका उपरथी प्रेमप्रकाश शाहीमाथि अनुसन्धान गर्न गठन भएको कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । आर्थिक अनियमितता गरेको कोर्ट अफ इन्क्वाइरी (अनुसन्धान समिति) ले निष्कर्ष निकालेको हो । कोर्ट अफ इन्क्वाइरीको प्रतिवेदनपछि सैनिक मुख्यालयले उनीविरुद्ध आइतबार कोर्ट मार्सल (सैनिक अदालत) गठन गरेको थियो ।

अदालती प्रक्रिया सुरु भएपनि उनी दोषी भए नभएको र सजाय के कति हुने भन्ने कोर्ट मार्सलले मात्रै टुंगो लगाउने अवस्था रहेको सैनिक मूख्यालय स्रोतले जनाएको छ । उनीमाथि छानविन गर्न सिनियर उपरथीको नेतृत्वमा कोर्ट मार्सल गठन गरिएको थियो ।

शाहीमाथि सेनाले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा कारबाही अगाडि बढाएको भएपनि उनीमाथिको छानविन प्रकृया सैनिक ऐन विपरित रहेको छ । सैनिक मुख्यालयले जानकारी दिइरहेको सूचनालाई मान्ने हो भने शाही र अन्य दुईजना अधिकृतमाथि गरिएको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको छानविन र सैनिक अदालतमा चलाइएको मुद्दा प्रक्रिया सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार अवैध देखिन्छ ।

सैनिक ऐनको परिच्छेद ७ मा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्म २७ वटा कसुर उल्लेख छन । ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ भन्ने शीर्षकको कसुर छैन । तर ‘अनुशासन’ र ‘भ्रष्टाचार’ सम्बन्धी कसुर छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा छन् । यस्तै दफा ६६ मा अन्य कानुन अनुसार कसुर भनेर ‘सैनिक–सैनिकबीचमा भएबाहेक’ भनेर हत्या र बलात्कारजन्य कसुर समेटिएको छ । दफा ५२ मा अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । जसमा १२ वटा बुँदामा कसुरहरू समेटिएको छ । त्यसमा आर्थिक अनुशासनको बुँदा छैन । त्यस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी व्यवस्था दफा ६२ मा छ । जहाँ भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्ताको कसुरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक अनुशासनमा नबसेको विषय भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ । दफा ६२ अनुसारको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार कोर्ट अफ इन्क्वायरीलाई छैन ।

त्यो अधिकार सोही दफाको उपदफा (२) अनुसारको तीन सदस्यीय विशेष समितिलाई दिइएको छ । जुन समिति नेपाल सरकारले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख सदस्य र नेपाली सेनाको प्राड विभागका कम्तीमा सेनानीस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् । ऐन अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा पनि दफा ६७ अनुसारको सैनिक अदालतबाट नभई दफा ११९ अनुसारको सैनिक विशेष अदालतबाट हुुन्छ ।

दफा ११९ को उपदफा १ मा सैनिक विशेष अदालतको व्यवस्था छ। जुन न्याय परिषदकाृ सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेका उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा प्राड विभागका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । सैनिक विशेष अदालतले जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएका फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने काम गर्छ । दफा ११९ को उपदफा ३ अनुसार दफा ६२ अन्तर्गतका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासमेत यसैले गर्छ। यसै दफाको उपदफा ४ मा दफ ६२ अनुसारका कसुरमा सैनिक विशेष अदालतको फैसलाउपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था छ।

दफा ६७ अनुसारको सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था दफा ६८ मा छ। जसमा सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र दफा ६२ र ६६ मा भएका मुद्दाहरूबाहेक हुने प्रष्ट छ । अवकाशमा जान १५ दिनअघि नै बिदामा बसेका शाही सर्वोच्चको आदेश लिएर गत पुस १९ गते जंगी अड्डा फर्किएका थिए । उपरथी शाहीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र अन्य प्रमाणपत्रमा उमेर फरक उल्लेख भएपछि विवाद सुरु भएको थियो । चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२२ पुष २० उल्लेख छ। तर अन्य प्रमाण पत्र र नागरिकतामा २०२३ पष २२ उल्लेख छ ।

अघिल्लो उमेरका आधारमा सेनाले उपरथी शाहीलाई अवकाशको पत्र थमाएको थियो । तर त्यसविरुद्ध शाहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उनको नागरिकता र अन्य प्रमाण पत्रमा उल्लेख एक वर्षपछिको जन्ममितिलाई मान्यता दिँदै सेवामा फर्कने बाटो खोलिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश लिएर सैनिक मुख्यालय फर्किएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएरर अनुसन्धान शुरु गरेकाे थियो ।