टीआरसी विधेयक संघीय सचिवालयमा दर्ता

२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आजै विधेयक दर्ता गराउने निर्णयबमोजिम विधेयक दर्ता गरिएको हो । द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा दर्ता हुन थालेपछि सरकारले ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट विधेयक सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।

दर्ता गरिएको विधेयकमा यसअघि ल्याएकोभन्दा आंशिक रुपमा परिर्वतन गरिएको छ । विधेयकलाई ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ दिइएको छ ।

विधेयकमा मानव अधिकारा उल्लंघनका घटनालाई विधेयकको दफा २ को उपदफा ४ र ५ मा क्रमप् ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ दुई शीर्षक राखिएको छ । विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पुनरावेदन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधयेकमा द्वन्द्वका पीडक र पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानअिधकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका घटनामा पडिक र पीडितबीच एक आपासमा मेलमिलाप गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
आयोगको कार्यकाल विधयेक लागू भएको मितिदेखि २ वर्षको हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकको दफा २९ ‘ङ’मा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सक्ने बाटाे खुला राखेकाे छ ।

त्यसलाई हेर्ने गरी सर्वोच्चमा प्रधाननन्यायाधीशले न्याय परिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतको ३ न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

साथै, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि उपदफा १ बमोजिम परेको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि प्रधाननन्यायाधीशले न्याय परिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ ।