उपराष्ट्रपतिमा महिला नै हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको व्याख्या संविधानविपरित

२६ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला नै हुनपर्छ भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्याले दलहरुमा भ्रम सिर्जना गरको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति महिला उम्मेदवार नै हुनुपर्ने अर्थ लाग्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यही कानुन अनुसार स्थानीय तहदेखि सभामुख र उपसभामुखसम्म काम भएकाले उपराष्ट्रपतिमा पनि महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने दावी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ७० मा भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानमा भनिएको छ,‘ यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्वि हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।’ सविधानले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भए उपराष्ट्रपति सोही लिङ्ग वा समुदायको नभई फरक लिङ्ग वा समुदायबाट हुनुपर्ने भनिएको छ । संविधानले महिला मात्रै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन् ।

तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने यसको अर्थ महिला उम्मेदवार मात्रै अब उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने बताएका छन् । उनले नेपालबहससँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै संविधानले नै पुरुष राष्ट्रपति भएको ठाँउमा फरक लिङ्गको उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेकाले आयोगले पनि महिलालाई नै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन आयोगले निर्देशन जारी गरेको बताए । उनले गरेको व्याख्या र संविधानको भनाई मेल खाँदैन् । उनले महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेपछि दलहरुबीच पनि अलमल देखिएको छ । दलहरुले पनि आयोगको भनाई र संविधानको भनाई नमिलेको बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका अनिवार्य महिला उम्मेदवारी मात्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन २७ गते हुने उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका क्रममा पुरुष उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिईएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालबहसलाई बताए ।

तर संविधानले भने प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने भन्दा फरक व्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल खस आर्य समुदायको भएकोले सोभन्दा बाहेकको लिङ्ग अर्थात लिङ्गका आधारमा महिला र अन्य लिङ्ग बाँकी रहे भन्ने आशय दिएको छ । यो भनेको अन्य लिङ्ग वा समुदाय भनेको खस आर्यभन्दा बाहिरको हो । तर, उनले प्रष्ट पार्दै भनेका छन, लैङ्गिक आधारमा महिला वा फरक समुदायको अर्थ पनि महिला मात्रै भन्ने हो । त्यसैले महिला उम्मेदवार हुनपर्छ भनिएको हो । आयोगको पत्रमा नै खस आर्यभन्दा बाहेक पाँच समुदायलाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता नहुने प्रष्ट बताएका छन् । तर, उनको यो भनाई संविधानसँग बाझिएको छ । उनले दलहरुले नबुझेको खण्डमा आज नै आयोगमा सम्पर्क गरेर यसलाई मिलाउन सकिने पनि बताएका छन् । उम्मेदवारी दर्ताका लागि आयोगको निर्देशन चाहन्छन् भने आजसम्म दलहरुले आयोगमा सम्पर्क राख्नुपर्ने थपलियाको भनाई छ । आयोगको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा निर्णय गरेको हो ।

आयोगले पठाएको विज्ञप्तिमा भने यस्तो छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७० मा यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको साथै, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा यस दफा बमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोले’ भनेको छ । जुन कुरा प्रमुख आयुक्तको भनाईसँग नै मेल खादैनन् ।

आयोगले फागुन २५ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति श्री रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको हुँदा उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने भन्दै निर्देशन पठाएको छ । तर, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने महिला नै चाहिने भनाई सार्वजनिक गरेका छन् ।

गठबन्धनभित्र उपराष्ट्रपतिबारे निर्णय गर्न अहिले बैठक जारी छ । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिमा पुरुष र खसआर्य समुदायका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएकाले योभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार हुनसक्ने भनी विज्ञप्ति निकालेपछि माओवादीको पनि यस्तो भनाई आएको हो । यसबारे सत्ता साझेदार दलहरुको साझा धारणा केहीबेरमा सार्वजनिक हुँदैछ ।

आयोगको विज्ञप्ति लगत्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला मात्रै हुन पाउने व्याख्या सही नहुने बताएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिमा पुरुष र खसआर्य समुदायका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएकाले यो भन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार हुनसक्ने भनी विज्ञप्ति निकालेपछि उसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । नेपालबहसलाई प्रतिक्रिया दिँदै जसपाका नेता प्रदीप यादवले निर्वाचन आयोगलाई आफूखुशी संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला मात्रै हुन सक्छ भनियो भने त्यो गलत हुने बताएका छन् ।