बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशतमा सिमित

१ चैत, काठमाडौं । चालु खर्चमा दवाव बढेपछि सरकारको बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघेको छ । चालु खर्चलाई कम गर्ने अर्थमन्त्रालयले खर्च मितव्ययिता अपनाउने बताएपनि उसले अंगिकार गरेका खर्च नियन्त्रणका स्रोतहरु प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । यतिबेला अर्थमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरुको चालु र पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने भयावह रुपले अन्तर बढ्दै गएको छ । चालु खर्च नियन्त्रणका योजनाहरु प्रभावकारी नभएका कारण खर्च बढाउन दवाव परिरहेको पुँजगित खर्च भने २२ प्रतिशतमा समिति छ ।

पुष १० मा भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आएको भन्दै बजेटको आकार घटाएका थिए । लामो समयसम्म मन्त्री नपाएको अर्थमन्त्रालयमा जो पुगेपनि सोलोडोलो बजेटलाई तलमाथि बनाउन कार्य यसअघि पनि हुँदै आएको हो ।

अहिले अर्थमन्त्रीबाट बाहिरएपनि उत्त समयमा उनले निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न चालु आवको बजेटको मध्यावधी मूल्यांकन गर्दै बजेटको आकार घटाएका थिए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिएको थियो । मन्त्री पौडेलले पछिल्लो केही समयदेखि अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको र आर्थिक पुनरुत्थानका क्रममा चुनौती थपिएको र खर्च गर्न नसकिने भन्दै बजेट घटाएका थिए ।

विगतमा अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन लिएको कदम समयमै परिमार्जन गर्न नसक्दा समस्या थपिँदै गएको निष्कर्षमा बजेट चलाउँदा ६ महिना बित्दा आयात नियन्त्रण र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्सताको कारण राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक र सरकारी वित्त सन्तुलनमा दबाब परेको थियो । उनले सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याइएको बजेट अपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोतको जोहो गर्न कठीन भइरहेको निहुँ बनाएका थिए ।

नयाँ सरकार आउँदा अर्थतन्त्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र आफूले अर्थ मन्त्रालयले सम्हाले लगत्तै सुधारको कदम चाल्दै आएको दाबी गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न, व्यवसायिक आत्मविश्वास जगाउन, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्बन्धलाई विश्वानीय बनाउन, राजस्व प्रणालीको विसंगती नियन्त्रण गर्दै सुधार ल्याउन, बजेट कार्यान्वयनको समस्या हटाउन तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको भनेका थिए । तर, यो भनाइमा मात्र समिति भयो ।

अहिले एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दवाव र अर्कातर्फ राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा वित्त व्यवस्थापन असहज भएको छ । मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको भएपनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गएनन् । पौडेलले चालु आवको विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने देखेर बजेटको मध्यावधि मूल्यांकनमार्फत १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटमध्ये १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड मात्र खर्च गर्न सकिने भनिएको थियो ।

चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएकामा १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड (८६ प्रतिशत) मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरी चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकामा १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड (८६.३७ प्रतिशत) मात्र हुने र पुँजीगततर्फ जेठ १५ मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकामा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड (८२.५१ प्रतिशत) हुने भनिएको थियो । वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० २१ करोड छुट्याइएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । यसमा राजस्व संकलनको अनुमान पनि घटाएर १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोडबाट १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोडमा झारिएको थियो ।

अहिले हेर्दा यी कुनैपनि सूचकहरु मेलनखाने अवस्था देखिदैछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।

सुरुआती विनियोजित बजेटको तुलनामा ८ महिनाको बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कूल ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ५१ दशमलव ४६, पुँजीगत खर्च २२ दशमलव १५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म ६ खर्ब ८अर्ब ८४ करोड ४५ लाख बराबर छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक हेर्दा ८ महिना अवधिमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ ।

फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै असुली भएको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्व संकलन ४१ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रहेको छ । यसवर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ ।