संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार

१७ चैत्र, काठमाडौं । संघीय संरचनासहित विशेष क्षेत्रको सुधारमा प्रतिवद्धता जनाउँदै सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा आउने न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएको छ । अब संयुक्त छलफलमा राखेर सुधार गर्नुपर्ने कुरामा सुधार गर्न मात्र बाँकी छ । न्युन्तम साझा कार्यक्रम तय गर्नका लागि कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादीका शक्ति बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यक्रमलाई टुंगो लगाएर बुझाएको थियो । आज मन्त्रिपरिषदको बिस्तार भएमा न्यनतम साझ कार्यक्रम पनि सार्वजनिक हुनेसक्ने कार्यदलका एक सदस्यले नेपालबहसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार भएको छ कुनै पनि समयमा सार्वजनिक हुनसक्छ ।

कार्यदलका सदस्य प्रवेश हमालका अनुसार कार्यक्रममा संविधानको रक्षा, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन÷विकास, गणतन्त्र सुदृढीकरण, संघीयता कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने विषय पनि संयुक्त सरकारका प्राथमिकता र साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा विषेश जोड दिइएको छ । संघीयता संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न आयोग बनाउने भनियो छ । बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने भनिएको छ ।

संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती लगायत सबै सरकारी सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने , संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल र अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने । संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू संविधानबमोजिम व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

राज्यका तर्फका प्रदान गरिने सेवाहरूलाई जनता समझ पुर्याउन स्थानीत तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने कुरा पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउने उल्लेख छ ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन, कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने । प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका संघीय कानुनहरू संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।