१ लाख ५० हजारको रोजिरोटी गुम्ने खतरा, शिक्षकले गरे शैक्षिक हड्ताल

काठमाडौं । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत १ लाख ५० हजार अस्थायी शिक्षक सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले शिक्षकसँग चरणचरणमा सम्झौता गरे पनि सम्झौताबमोजिम संघिय शिक्षा ऐन, २०७५ नआउने पक्का भएपछि उनीहरू सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

देशभर ४० हजार राहत शिक्षक, ३६ हजार बालविकास शिक्षक, १३ हजार अस्थायी करार, १ हजार ५३ स्रोत व्यक्ति, १ हजार ५३ सट्टा शिक्षकलगायत छन् । यस्तै, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्राविधिक शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी छन् । ती शिक्षक २०५० सालदेखि हालै प्रवेश गरेकासम्म रहेका छन् । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २७ हजार ८८३ सामुदायिक विद्यालय छन् ।

स्थायी परीक्षामा छुट भएका अस्थायी तथा राहत शिक्षकलगायतको माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग सहमति भए पनि केही शिक्षक सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच गत ९ फागुनमा २० बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा ‘हाल कार्यरत राहत शिक्षक, साबिक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, बाल कक्षाका शिक्षकको शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक÷खुला प्रतियोगितामार्फत एकपटकका लागि उमेरका हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानका लागि प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले विद्यालय तहमा शिक्षक अभाव भएपछि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गरेको थियो । तिनै शिक्षकले आफूहरूलाई स्वतः दरबन्दीमा रूपान्तरण र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

शिक्षकको मागविपरीत शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेपछि उनीहरूले आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन् । हाल कार्यरत राहत र उच्च माध्यमिक तहको शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नेगरी शिक्षा विधेकयकको प्रारम्भिक मस्यौदा आएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भई पदपूर्तिका क्रममा रहेका शिक्षक सफल भएमा स्थायी नियुक्ति गरिने उल्लेख छ । स्वीकृत कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत दरबन्दीमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकबीच एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा भनेपछि राहत शिक्षकहरू रुष्ट भएका छन् । उनीहरूले दरबन्दी संख्या बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

राहत तथा उच्च माध्यमिक तहको अनुदान कोटा रूपान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म कायम रहेका राहत कोटाका दरबन्दी तथा उच्च माध्यमिक तहको दरबन्दी अनुदान कोटा स्वतः शिक्षकको स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण हुने प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ ।

गत २२ असोजमा राहत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने सम्झौता सरकारले गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको नेपाल राहत शिक्षक संघ, केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षाकर्मीका लागि पेसागत न्याय, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि संघीय शिक्षा ऐनमा नीतिगत सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।

छुट अस्थायी करार शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं संशोधनबमोजिम अस्थायी शिक्षकसरह २ असोज २०७२ पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकलाई बेवास्ता गरी ऐनको मस्यौदा आएको बताए ।

७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला परीक्षाका साथै आन्तरिक तथा खुला परीक्षामा उमेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका संरक्षक भरत केसीले बताए । उनले भने, ‘ऐनमा २०७२ असोज २ गतेपछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्छ । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा हाम्रा माग समावेश गरिएका छैनन् । ती छुटाइएको कुरालाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ ।’

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको मस्यौदामा १० माघ २०६७ बाट १९ चैत २०७३ सम्मकालाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्नेगरी सरकारले निर्णय गरे पनि संसद्बाट सो विषय काटिएको थियो ।

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन नभरेका तथा परीक्षामा असफल हुने शिक्षक नतिजा प्रकाशन भएको मितिदेखि स्वतः अवकाश हुने भनिएको छ । परीक्षाको नतिजा भने सार्वजनिक भएको छैन ।

यस्तै, सरकारले सट्टा शिक्षकहरूलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्रोत व्यक्तिलाई साबिकको दरबन्दीमा काज फिर्ता गर्ने र उनीहरूको सट्टामा नियुक्त शिक्षकहरूलाई माघ महिनासम्मको तलब भत्ता दिएर हटाउने निर्णय गरेको थियो । स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको परिकल्पनामा सेती परियोजना २०३८ सालदेखि सुरु भएको थियो ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा सिर्जना भएका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा २० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावित प्रावधानमा शिक्षकले आपत्ति जनाएका छन् ।

उता, मन्त्रालयले विद्यालयको पठनपाठन बन्द हुनेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न भनेको छ । मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रको अन्तिम अवस्था, वार्षिक परीक्षा नजिक आइरहेको र विद्यालयको पठनपाठन तीव्र रूपमा अघि बढाउने समयमा आन्दोलन नगर्न भनेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायी प्रक्रियामा लैजाने विषय जायज नभएको बताए । उनले भने, बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायीमा जाने विषय जायज हुन सक्दैन । शिक्षकको आन्दोलनको विषयमा मन्त्रालयले विचार गर्छ ।’

शैक्षिक संस्था बन्द आह्वान

अस्थायी शिक्षकले जागिरको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भन्दै मंगलबार देशभरका सामुदायिक शैक्षिक संस्था बन्द आह्वान गरेका छन् । राहत तथा बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकले आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको विरोधमा मंगलबार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्ने घोषणा गरेको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रदर्शनमा प्रहरीले निषेधित क्षेत्र तोड्न लागेपछि हस्तक्षेप गरेको थियो । यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा गोकुल रोकाया, कृष्णराज विष्ट, जनक भण्डारी, दुर्गा शाक्य र गोविन्द ढाँट रहेका छन् ।