जनमत संग्रह लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हाे, जनताले जे चाहन्छन त्यही हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उच्चतम रूप भएको बताएका छन्। विखण्डनकारी मुद्दा उठाएका सिके राउतले सरकारसँग सम्झौतापछि सरकार जनमत संग्रहका लागि तयार भएको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले जे चाहन्छन् त्यही हुने बताएका हुन्।

‘जनमत संग्रह उच्चारण नै गर्न नहुने कुरा होइन,’ सोमबार सुरक्षा परिषद्को १८औं वार्षिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो। जनताको अभिमतअनुसार नचल्ने लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ?’ ओलीले भने, ‘तर देशको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताजस्ता विषयमा भने जनमतसंग्रहबारे सोच्न पनि सकिन्न।’

लोकतान्त्रिक दायराभित्र रहेर जनमतसंग्रह हुन सक्ने जनाउँदै ओलीले हिजोसम्म देश विखण्डन गर्छाैं भन्ने समूह भौगोलिक एकतालाई सम्मान गर्दै मुलुकको रक्षाका लागि तयार हुनु र मूलधारको राजनीतिमा आउनु सकारात्मक भएको दाबी गरे।

‘कतिपयले किन यति धेरै महत्व दिएको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्, विखण्डनको कुरा सानो भएपनि विषाक्त हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘पछिल्ला परिवर्तन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायत संरचनागत उपलब्धि जनअभिमतको नतिजा हो।’

‘जनमत संग्रह उच्चारण नै गर्न नहुने होइन। यो लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो। जनताको अभिमतअनुसार नचल्ने लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ? तर देशको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताजस्ता विषयमा भने जनमतसंग्रहबारे सोच्न पनि सकिन्न।’राउतसँगको सहमतिपछि कतिपयलले चित्त दुखाएकाे प्रति आश्चर्य मान्दै ओलीले भने, ‘कतिपयलाई केको छटपटी हो ? पृथक्तावाद सिद्धिइएकोमा हो छटपटी ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई एक पक्षीय रूपमा मात्र नभएर बहुपक्षीय रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न प्रकारका रोटी सेक्ने कुरा हुन सक्ने भन्दै त्यसमा कसैका स्वार्थ सेकिन नहुने उल्लेख गरे। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘त्यसमा लुटपाट मात्र जोडिएको हो कि कसैको स्वार्थ पनि जोडिएको छ ?’ ओलीले धर्मका नाममा तथा मृत संस्थाका नाममा जनता अलमल्याउने काम भइरहेको भन्दै शान्ति प्रक्रिया खल्बल्याउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले विश्व शान्तिका पक्षमा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र विश्वको सुरक्षामा समेत नेपालले योगदान गरेको बताए। उनले भारत–पाकिस्तान विवादलाई संकेत गर्दै छिमेकमा खलबल हुँदा नेपालमा चिन्ता बढेको बताए। ‘छिमेकी मुलुकहरूले संयम अपनाउनु आवश्यक छ, तनाव नफैलियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने।

सार्कको अध्यक्षको हिसाबले चिन्ता हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै नेपालको इच्छा हुँदाहुँदै पनि सार्क सम्मेलन हुन नसकेको स्पष्ट पारे। ‘सार्क सम्मेलन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ तर हामीले मात्र चाहेर नहुँदोरहेछ,’ उनले भने। कार्यक्रममा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। कार्यक्रममा रक्षा सचिव रश्मिराज पाण्डेले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि गराउन सक्दैनन् ‘जनमत संग्रह’

सरकारले सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि त्यसको विरोध र समर्थन दुवै जारी छ । सत्तापक्षकै सांसदले समेत राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा जनमत संग्रह गर्ने सहमति गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनमत संग्रह गराउन सक्दैनन् । संविधानको प्रावधानले नै जनमत संग्रह गर्न मिल्दैन ।

संविधानतः जनमत संग्रहको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई नभई संघीय संसदलाई छ । संघीय संसद भन्नाले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै हुन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाईले अनुमति दिएमा मात्र सरकारले जनमत संग्रह गराउनसक्छ । मन्त्रिपरिषदलाई जनतम संग्रहको प्रस्ताव अनुमतिका लागि संसदमा पेस गर्ने र त्यसको मिति तोक्नेबाहेक कुनै अधिकार संविधानले दिएको छैन ।

संविधानको धारा २७४ ले जनमत संग्रहका बारेमा स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रिय महत्वका कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी आएको प्रस्ताव संघीय संसदमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइबाट अनुमोदन भए त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिइनेछ ।’ संविधानको यो धाराले जनमत संग्रहको निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई दिएको छ ।

जनमत संग्रहको अधिकार संसदलाई भए पनि सो निर्णय गर्न त्यति सहज छैन । जनमतसंग्रह गर्नुपरेमा संविधान संशोधन गरेर निर्णय लिन सकिन्छ । तर, संविधान संशोधनका लागि धारा २७४ ले बाधा गर्छ । संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका बारेमा पनि स्पष्ट बोलेको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’

राउतको यसअघिको माग भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित छ । जसलाई संविधानका दुईवटा धाराले रोकेको छ । संसदमा दुई तिहाई मत पु-याएर यदि जनमतसंग्रहको प्रयास गरियो भने पनि त्यो व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन । किनभने नेकपा एक्लैको संसदमा दुई तिहाई मत छैन ।

सरकारमै सामेल राष्ट्रिय जनता पार्र्टी (राजपा) र संघीय फोरमले जनमतसंग्रहको विरोधमा संसदमा आइतबार आफ्नो स्पष्ट पोजिसन दर्ज गराइसकेका छन् । प्रतिपक्ष काँग्रेसले स्वीकार गर्दैन, त्यो भन्दा पनि सत्तारुढ नेकपामै यसको पक्षमा उल्लेख्य जनमत पुग्दैन भन्ने आइतबारको संसद बैठकको दृष्यबाट देखिसकिएको छ ।

त्यसकारण राउतको माग त्यतिबेला मात्र पूरा हुनसक्छ, जुन दिन नेपालको संविधान असफल हुन सक्छ । यो विषयमा स्वयं राउत र प्रधानमन्त्री ओली दुवै जानकार छन् । सम्भव नहुने बाटोमा लाग्नुभन्दा राउतकै भाषामा ‘राजनीतिक अवतरण गरी ‘पोलिटिकल स्पेश’ लिनु नै सही हुने भएकाले गत २४ फागुनमा ११ बुँदे सहमति भएको हो ।