विषयगत समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षीको रस्साकस्सी

  
२७ चैत, काठमाडौं । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सहमतिमा प्रतिनिभिसभाका विषयगत समितिहरु गठन गर्ने सहमसित गरेपनि कसले कति समितिको नेतृत्व गर्ने  भन्नेमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ । आज बुधबार कम्तिमा समितिमा सभापतिको नाम टुंगो लगाउने भनिएपनि सम्भव देखिएको छैन । दलभित्र पनि समितिको सभापति बन्नका लागि हानाथाप चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखासमितिसतिह चार समिति मागेको छ । एमालेलाई चार समिति दिन सत्तापक्ष तयार देखिएको छैन । समिति गठन  नहुँदा धेरै कामहरु प्रभावित भइरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभातर्फ १० वटा विषयगत समिति रहेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेको पहमा भएको तीनदलका तीन नेताबीचको छलफलमा पनि सहमतिमै समितिको बाँडफाँड टुंग्याउने सहमति भएको भनिएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मााओवादीभित्र नाम दिन विवाद भइरहेको छ । यसअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पहिलो बैठकले समिति गठन गर्नका लागि मंगलबार साँझसम्म नाम संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गठन हुने समितिहरुमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहेका छन् । यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पनि गठन गर्नुपर्ने । यस्तै महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनाउने विषयमा विवाद देखिएको हो । 

संसदीय समितिहरूलाई मिनि संस्दका रुपमा पनि हेरिन्नछ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको लामो र राम्रो अभ्यास भएका मुलुकमा विधि निर्माणदेखि सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनसम्म संसदीय समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संसदीय समितिहरूको सही अभ्यास नभएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । नेताहरूको ध्यान सत्ताको खेलमा संसदीय निर्वाचनको चार महिनापछि बल्ल संसदीय समिति गठनको तयारी गरिँदैछ । अहिले पनि संसदीय समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर होइन कुन पार्टीले कतिवटा समितिको सभापति हत्याउने भनेर खिचातानी भइरहेको देखिन्छ ।  

यी समितिहरुमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिएर पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न पाउनेछन् । तर, यसरी मनोनयन गर्दा समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।  १० वटै समितिमा प्रधानमन्त्री पदेन सदस्य र समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् । २७ सदस्यमध्ये समितिलाई नै सभापति चयन गर्ने अधिकार हुन्छ ।

१० समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने अभ्यास छ । वैधानिक व्यवस्था नभए पनि सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न यो व्यवस्था अभ्यासबाट स्थापित गरिएको हो । संसदीय समिति गठनका लागि आज पनि छलफल हुने भनाएको छ । गठन गरेपछि समिति ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा सञ्चालनमा आउँछ । तर, समिति नेतृत्वको विषय सत्तारूढ दलहरूले भागबन्डा गरेपछि मात्र टुंगो लाग्न गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठन हुने ४ वटा ४ वटा संसदीय विषयगत समिति सभापतिमा दावी गरेपछि आज पनि नाम दिन सम्भावना देखिएको छैन् ।