शान्ति, सम्बृद्धि, सुशासन र सहमतिको वर्ष बनोस् २०८० !

१ बैशाख, काठमाडौं । आज हामी नेपालीहरुको नयाँ वर्ष । वर्षको पहिलाे दिन । वर्षका हिसाबले २०७९ साललाई बिदा गरेर २०८० सालमा प्रवेश गरेका छौँ । ७० को दशकले बिदा पाएसँगै ८० को दशक प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्षको शुभारम्भमा उमंग र उत्साह त छदैछ, सँगै आम नेपालीको नयाँ आसाले राज्यसँग भरोसा खोजेको छ । सिंगो राष्ट्रको साझा संघर्ष र संकल्पबाट यो वर्ष राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पनि रचनात्मक परिवर्तन खोजेको छ । 

नयाँ वर्षको प्रारम्भमै नकारात्मक टिप्पणी नमिठो बन्न सक्छ । तर, वर्ष र दशक फेरिए पनि अपवादबाहेक आम नेपालीको अवस्था फेरिएको छैन । दशकको सुरुवाती वर्षभन्दा यताका वर्षहरु सामान्य जनजीवनमै थप कष्टकर बनेर आएका छन् । देश आर्थिक कष्टले झन झन थिचिँदै छ ।  शिक्षा देश सुहाउदो छैन, रोजगार मूलक छैन । स्थ्वास्थ्य आम नेपालीको आर्थिक पहुँचभन्दा पर छ । नयाँ विश्वासका साथ सुरु भएको  दशकले अपेक्षित दिशा लिनै सकेन । दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा–नपुग्दै नागरिकहरूमा नैराश्य छाएको छ । त्यसको कारण अरू केही नभएर उही राजनीति हो । जसले बदलिएको व्यवस्था अनुरूप आफ्नो चरित्र बदल्नै सकेन ।    

नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृर्षिमा आश्रित छ । तर, धेरै जसो खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । देशको आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएको युवा शक्ति विदेश पलायन भएको छ । सरकारी उद्योग मासिएका छन् । युवाशक्ति बाहिरिएकाले निजी क्षेत्रले धानेको उद्योग धन्दामा पनि श्रम गर्ने श्रमिक छैनन् । देश श्रमशक्ति आयात गर्नुपर्नेतर्फ उन्मूख छ । अपवादबाहेक पुरानो वर्षमा सुल्झाउन नसकिएका अनगन्ती विषयहरुले नयाँ वर्षमा प्रवेश पाएका छन्, यी सबैको कारक भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । देशको राजनीति संग्लिए मात्र पनि ती तमाम विषयलाई संग्याउन सहज हुन्छ र सकिन्छ ।   
शान्ति सम्झौताका अधुरा कामलाई छाडेर हेर्ने हो भने मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । ०७२ सालमै देशले नयाँ संविधान पाए पनि स्थिरता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक प्रणालीभित्र संविधानले खेल्न दिएका खुकुला प्रावधान नै अस्थिरताका कारण बनेका छन् । तिनै खुकुला प्रावधानमा टेक्दै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमै दलहरूको समय व्यतीत भइरहेको छ । जसले गर्दा देशले संविधान पाए पनि स्थिरता पाउन सकेको छैन । संविधानले समावेशी नीति बनायो । तर सोही नीतिको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित र जनजातिको नाममा त्यस वर्गको उच्च घरानिया र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले फाइदा लिने गतिलो माध्यम मात्र बनेको छ । त्यसैले अब समावेशी नीति पनि वर्गीय दृष्टिकोणबाट परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ ।

देशले स्थिरता नपाउँदा देश संघीय संरचनामा गएपछि केही विकास पूर्वाधारको काम भए पनि जनताले महसुस गर्नेगरी विकासको काम हुन सकेका छैनन । विकासको नाममा डाँडापाखा खन्ने काम मात्र भएका छन् । सडक र केही पूर्वाधार बन्नु मात्र विकास होइन । अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको उपज, आर्थिक क्षेत्र निक्कै धराशायी भएको छ । आर्थिक क्षेत्रले यस बीचमा जसरी सकारात्मक फड्को मार्नुपर्ने हो, त्यसको ठीक विपरीत भएको छ । बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन । व्यवसायी र ऋणीहरूले बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न सक्ने स्थिति छैन । यो देशको अर्थतन्त्रको लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । यो चरम आर्थिक अस्थिरताबाट देशलाई माथि उठाउन देशका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।

देशले डेढ दशकको बीचमा परिवर्तनका धेरै नारा र नीतिहरू पाए । तर, जनता भने परिवर्तन र समृद्धिको आशामा निसासिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको उपलब्धिको समीक्षा गर्दै नयाँ ढंगले अघि नबढ्ने हो भने विश्वका गतिशील देशहरूको परिवर्तन हेरेर मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ । देश भन्नु भूगोलमात्रै होइन, जनता हो । जनताले त्यहाँको नागरिक अर्थात् जनसंख्या बुझाउँछ । जनसंख्या देशको ठूलो स्रोत हो, शक्ति हो । हालै सार्वजनिक नेपालको जनसंख्याको विवरणले मुलुकमा १० वर्षयताकै कम जनसंख्या वृद्धिदर देखाएको छ ।

निश्चय पनि नेपालको जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख पुगेको छ । २०६८ सालमा भने २ करोड ६४ लाख थियो । तर पछिल्लो १० वर्षमा ३४ जिल्लामा जनसंख्या घटेको छ । बसाइँसराइमात्रै त्यहाँ जनसंख्या घट्नुको कारण होइन । पहाडी जिल्लाहरूबाट बसाइँसराइ सर्ने प्रचलन व्यापक छ । पहाडमा जनसंख्या घट्नु र मधेसमा थुप्रिनु पनि असन्तुलन नै हुन जान्छ । सँगसँगै सन्तान जन्माउने दरमै पनि कमी आएको छ । यसो हुनाको कारण नागरिकको चेतना वृद्धि एउटा कारण र अर्काे जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन मुख्य हो ।  अझ रोचक त के भने नेपालमा सक्रिय उमेरसमूहको जनसंख्या अबको ३० वर्षपछि निकै कम हुने प्रक्षेपण छ । 

केटाकेटी र बूढाबूढीको संख्या ज्यादा हुँदा परिवार र राज्यले सामाजिक सुरक्षाका काममा धेरै खटिनुपर्छ । उत्पादनशील जनशक्ति कम भए देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । यसैले अबको वर्ष सन्तुलित जनसंख्या र कर्मशील जनशक्तिका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेकै कुशासनले पनि नेपालले जनसांखिक लाभ उठाउन असमर्थ भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य अनि रोजगारीमा जोड दिनुपर्छ । जनतामा आशा जगाउनुपर्छ ।  

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अरू केही होइन, भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले देशको सिंहदरबारदेखि गाउँगाउँका सिंहदरबारसम्मलाई गाँजेको छ । समाजका सबैजसो तह र तप्का अनि निकाय तथा संस्थालाई भ्रष्टाचारले शिथिल पारेको छ । भ्रष्टाचारले ठूलो साम्राज्य नै खडा गरेको छ । यो सानोतिनो चोट र पहलबाट बसमा ल्याउन सकिने स्थितिमा छैन् । भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त कुशासन नै हो । कुशासनको जड अस्थिर राजनीति, इमान, निष्ठा र सिद्धान्तहीन राजनीतिकर्मी तथा शासक हुन् ।    नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको मुखमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भए पनि व्यवहारमा पटक्कै इच्छाशक्ति छैन । अब इच्छाशक्ति बढाउनुपर्छ ।

समग्रमा नेपाली समाज नै भ्रष्टाचारले थिलोथिलो छ । यति साह्रो बेथितिको जड फेरि पनि धुमिल राजनीति हो । समाजमा नैतिकता ह्रास हुनुको उपज पनि हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकलाई अभियानको एउटा ठूलो आँधीबेहरीकै आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझै पनि प्राथमिकतामा परेन भने दण्डहीनता र अराजकताले नेपाललाई असफल मुलुकमा परिणत गर्न बेर लाग्दैन । त्यसैले बेलैमा सोचौं, भ्रष्टाचारका दुला टालौं। यसलाई रोकौं । समृद्ध र सुशासित देश बनाउने अठाेट गर्नुपर्छ ।  

नेपालमा फेरी  विश्वलाई नै हायलकायल बनाइसकेको कोरोना भाइरस नाम परिवर्तन गरेर पुनरावृत्त भएको छ । सरकारको काम सचेतना फैलाउने हो । स्वास्थ्यका पूर्वाधार तयार गर्ने हो । तर, सर्वसाधारण नागरिकका पनि आफ्नै दायित्व छन् । यो रोग उत्पत्ति भएको मानिएको चीनमा धेरैपटक यसको लहर आउनेजाने गरिरह्यो । अहिले फेरि भारतमा उत्पात मच्चाउन थालेको छ र त्यसको बाछिटा नेपालमा पर्दैछ । नेपाको ठूलो जनसंख्या भारतमा रोजगार गरिरहेको छ । उनीहरु नेपाल फर्किदा भाइरस पनि फर्कन्छ ।  

नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सर्वाेच्च एकवर्षदेखि कामुको भरमा छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेको छैन् । संविधानको भाग–११ धारा १२६ देखि १५६ सम्म न्यायपालिकासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । धारा १२६ अनुसार न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था भएपनि आम नेपालीले न्यायालयबाट न्याए नपाएको अवस्था । निमुखा र दिनदुखिका न्याय महंगिएको छ । विभेदपूर्ण र पक्षपाती देखिएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।  

अर्को प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । स्वतन्त्र मिडियाबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । सरकारले मिडियाको स्वामित्व लिने, सञ्चालन वा नियन्त्रण गर्ने अवधारणा लोकतन्त्रअनुकूल होइन । स्वतन्त्र, स्वायत्त र जवाफदेह प्रसारण माध्यमको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भ भने राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । तर, यसलाई संकुचन गर्न खोजिदैछ । यसलाई रोकर राज्यका सबै राजनीतिक र सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्ने र निजी क्षेत्रमा व्यवसाय र कामको प्रकृति अनुसार समावेशिता क्रमशः बढाउँदै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था अहिलेको माग हो । यसैलाई कुण्डित गर्ने दुस्प्रयास रोकिनुपर्छ । 

वैशाखबाट विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ । यसैको पूर्वसन्ध्यामा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले नियम मिच्दै एसएमएस तथा विभिन्न माध्यमबाट नयाँ शुल्क तालिकासहित कानुनले निषेध गरेको गतिविधि गर्न थालेका छन् । निजी विद्यालयहरूले कानुनले दिएको अनुमतिभन्दा बाहिर गएर अनेक शीर्षकमा धमाधम शुल्क लिने तयारी गरिरहँदा सरकार भने मूकदर्शक बनिरहेको छ । निजी विद्यालयहरूले लिइरहेका शुल्क र उनीहरूको गतिविधिको अनुगमन गरी दोषी भेटिएका विद्यालय सञ्चालकविरुद्ध सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

पुरानो वर्षबाट नयाँ वर्षमा सरेका यावत समस्याको विश्लेषण गर्दा सबै राजनीतिमा नै आएर ठोकिन्नछ । त्यसमा पनि दलभन्दा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अहम हुन्छ । संसदीय निर्वाचनको परिणाम आएको चार महिना वितेको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको साढे तीन महिना वितेको छ । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन् । तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको   संसद् विघटनले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरतालाई यस पटकको संसदीय निर्वाचनले सल्टाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर जनादेशले फेरि दलहरूलाई मिलेर जान बाध्य बनाएको छ । तर, तीन महिना नपुग्दै उही प्रधानमन्त्रीले दुईदुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले एक पटक पनि पूर्णता नपाउने एक प्रकारको अनिश्चयको अवस्था सृजना भएको छ । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो दलका नेताका रूपमा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै संसद्को कार्यकालभरिका लागि हैन, दुईवर्षे कार्यकालका लागि मात्र प्रधानमन्त्री चयन भएका हुन् । यसको अर्थ उनीसँग नेपालका आर्थिक–सामाजिक र विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरूको समीक्षा गर्न, नयाँ योजना बनाउन, भएकालाई गति दिएर पूरा गर्न र जनतामा आशा जगाउनका लागि एकदम कम समय छ । यसै पनि माओवादी राजनीतिको भविष्य अनिश्चित छ । त्यसमाथि उनलाई नेपाली राजनीतिमा डेलिभरीका माध्यमबाट आफ्नो औचित्य र आवश्यकता पुष्टि पनि गर्नुछ । 

यता आम जनतामा निराशा छ । राज्यको पुनःसंरचना र नयाँ संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि आर्थिक–सामाजिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्दा नेतृत्वप्रति आम जनधारणा नकारात्मक छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले देशमा आस जगाउने काम गर्नुपर्छ । यति गर्न सकेमा वर्ष ८१ म पुग्दा थोरै पुराना र धरै नयाँ कामले प्रवेश पाउनसक्छ । यति भन्दै हाम्रा विज्ञापन दाता, पाठक, शुभचिन्तक र देशविदेशमा रहेका संम्पूर्ण नेपालीहरुमा नेपालबहसको तर्फबाट नयाँ  वर्ष२०८० को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।