सर्वोच्चको आदेशले सडक विस्तारका काम रोकियो

ललितपुर । सरकारले उपत्यकाभित्रका साना सडकलाई विस्तार गरेर फराकिलो बनाउने काम थालेपनि पछिल्लो समयमा भने सुस्तता आएको छ । स्थानीयहरु सरकारले सडक विस्तारको नाममा आफ्नो घरबास उठाउन लागेको भन्दै विरोधमा छन् । सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । सरकारले थालेको काममा स्थानीय व्यक्तिको साथ लिन नसक्दा अवस्था सोचेभन्दा विपरित बन्न पुगेको छ । सरकारले विकास निर्माणको काममा स्थानीय व्यक्तिहरुको भावना, गुनासा सुन्ने भन्दापनि पार्टी निकट व्यक्तिहरुको कुरा सुन्ने काम गरेकाले समस्या चर्किँदै गएको लगनखेलका एक व्यापारीले बताए ।

लामो समय बितिसक्यो, ललितपुरको सबैभन्दा व्यस्त लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्मको सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयवासीले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि सडकमा २० प्रतिशतभन्दा काम हुन नसकेको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सडक निर्माणअघि बढ्न नसकेको हो । अदालतको अर्को आदेश नआउँदासम्म काम ठप्प नै भइरहने आयोजनाका इञ्जिनियर विश्व विजयलाल श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “ललितपुरका अरु चार ठाउँका सडकजस्तै यस ठाउँको सडक मुआब्जा विवादले गर्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।”

उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका अन्यत्रका सडकमा जस्तै उक्त सडकमा स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको आयोजनाले जनाएको छ । पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले भएका संरचना हटाउन चासो नदिएको इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए । विधुतकाे पोललगायतका संरचना हटाउन नसकिएको उनले बताए । त्यस्तै, स्थानीयवासीले लगनखेलस्थित वटुकभैरव मन्दिरको पर्खाल भत्काउन मानेका छैनन् । उनले भने, “सडक सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि सकिएर थप भएको अवधिमा समेत काम ठप्प छ ।”

उक्त सडकको निर्माण विसं २०७३ जेठमा शुरु भएको थियो । पहिलो पटकको ठेक्का सम्झौताअनुसार विसं २०७४ असोजमा म्याद सकिएपछि आयोजनाले एक वर्ष थपेको थियो । अहिले थपिएको अवधिमा काम अघि नबढेको उनले बताए ।

ललितपुरमा पाँच सडकमा विस्तारको काम मुआब्जाकै कारण ठप्प छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौंमा पाँच र भक्तपुरको एक सडकमा विस्तारको काम शुरु भएको थियो ।