राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रमाणीकरणको काम प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारलाई दिने तयारी

१४ वैशाख, काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेर आफू निकट रहेका व्यक्तिको कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण सङ्कलनपछि त्यसको प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिलाएको भन्दै गलत रिर्पोटिङ गरेको र प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीको कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रपञ्च थालिएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार रामेछापका प्रकाश रायमाझीको स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिलाई दिनका लागि वर्तमान कार्यविधि खारेज गरेको र उनकै पहलमा अर्को कार्यविधि तयार भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।  

राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्चिकरण विभागका प्रमुख रुद्रप्रसाद पण्डितकै योजनामा सो कार्यविधि खारेज गरी रायमाझीको टेक्नोलोजी प्रालिलाई दिने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को आईटी विज्ञमा फागुन १ गते नियुक्ति भएका थिए । स्किमा टेक्नोलोजी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका रायमाझीलाई १ फागुनदेखि नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । २० वर्षदेखि आईटीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनी सुरुदेखि नै प्रचण्डको सचिवालयमा कार्यरत थिए । दुई सय भन्दा बढी वेबसाइट डिजाइन र निर्माण गरेका रायमाझी वेबसाइट निर्माण, सामाजिक संजाल लगायतका विषयमा अनुभवी मानिन्छन् ।  ‘विभागका महानिर्देशक पण्डितले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैलाई गलत रिपोटिङ गरे, त्यसका लागि रायमाझी सहयोगी बने’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अहिले रायमाझीको समय धेरै जसो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भन्दा गृहमन्त्रालयमै बित्ने गरेको छ ।

अहिले खारेज गरेको कार्यविधि अनुसार प्रमाणीकरण सेवा प्रयोग गर्ने सरकारी संस्थाहरू करिब १० हजार हुने, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू करिब ५० हजार हुने तथा नागरिक स्तरमा संचालन हुने मोवाईल एप प्रयोगकर्ताहरू करिब १ करोड हुने सरकारी अनुमान रहेको र  दश हजार सरकारी कार्यालय तथा ५० हजार निजीक्षेत्रका कार्यालयहरू गरी ६० हजार कार्यालयहरू र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीबीच ६० हजार सुरक्षित तार जडान गर्ने कार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागमा कार्यरत चार जना प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट मात्र गर्न नसक्ने भएकाले सहजीकरणका लागि निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागमा हाल सरकारको स्थायी दरबन्दी संरचना अनुसार चार जना प्राविधिक कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले विवरण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न खोजेको भन्दै सरकारले वैशाख ५ गते सो कार्यविधि खारेज गरेको थियो । नेपालकै निजी क्षेत्रको एडभान्टेज इन्टरनेशनल कम्पनीले प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । विदेशी कम्पनीले नेपाली नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणमा पहुँच राख्न खोजेको भन्दै प्रचार गराएर सरकारले सो कार्यविधि खारेज गरेको थियो । नेपालमै दर्ता भएको एडभान्टेज इन्टरनेशनलले सहजीकरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्ने निजी क्षेत्रको नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणमा पहुँच हुँदैन । उक्त विवरणको पहुँच सरकार समक्ष मात्र हुने भए पनि सरकारले वैयक्तिक विवरणमा पहुँच हुने जनाएर कार्यविधि खारेज गरेको थियो ।

‘प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्ने निजी क्षेत्रले प्रमाणीकरण कार्यका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी सरकारकै कार्य बोझ कम गर्दछ, सरकार आफैले प्रमाणीकरण इकोसिस्टम संचालन गर्दा उसलाई वार्षिक १ अरब संचालन खर्च लाग्नेमा सो सरकारी खर्च समेत जोगाई दिने र त्यसका लागि सरकारले छुट्टै ५ सय भन्दा बढी कर्मचारी समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन’, राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्जिकरण विभागका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार भारत लगायत विश्वका सबै मुलुकहरूले प्रमाणीकरण सहजकर्ताको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिएका र सेवा प्रवाहमा पनि चुस्त दुरुस्त हुनेछ ।

पञ्जिकरण विभाग स्रोतले उपलब्ध गराएको एक विवरण अनुसार  १० वर्षसम्म प्रमाणीकरण इकोसिस्टम संचालन गर्दा  सरकारलाई रु १० अर्व रकम संचालन खर्च वापत अतिरिक्त व्ययभार लाग्नेछ । तर निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्दा त्यो रकम बच्ने पनि सो विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सरकार आफैले प्रमाणीकरण इकोसिस्टम संचालन गर्दा उसलाई वार्षिक १ अरब संचालन खर्च लाग्नेमा सो सरकारी खर्च समेत जोगाई दिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।

विभाग स्रोतबाट उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार भारतमा आधार कार्ड संचालन गर्ने सरकारी कार्यालय यूनिक आइडेन्टिफिकेसन अथोरिटि अफ इन्डिया(यूआईडीआई) मा २ हजारको संख्यामा प्राविधिक कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको उद्धृत गर्दै यूआईडीआईले केवल भारतीय नागरिकहरूको जैविक एवं वैयक्तिक विवरणको भण्डारको कार्य मात्र गर्ने गरेको उल्लेख छ । ‘भारत सरकारसँग आधार कार्ड प्रणाली संचालनका लागि मात्र २ हजार जना जनशक्ति भए तापनि उसले प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी नेपालको जस्तै गरी निजी क्षेत्रलाई जस्तै गरी प्रदान गरेको पाइन्छ । ‘विभिन्न २७ वटा निजी कम्पनीहरूले काम गरेका छन्, सरकारले दिने चाँडो सेवा सुविधा दिएका छन’,विभाग स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिकको प्रमाणीकरण स्वचालित विधिबाट हुने भएकोले सरकारी एवं निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा लिन नागरिक स्वयं सरकारी कार्यालय वा निजी क्षेत्रको संस्थामा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्रका संघ संस्थामा प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने सफ्टवेयर एपलिकेसन एवम् हार्डवेयर डिभाईसहरु विभागमा अनिवार्य रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र एवं नागरिक स्वयंले प्रमाणीकरण कार्यका लागि प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर एप्लिकेसनले प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि नागरिकको विवरण लिँदा अनिवार्य रुपमा नागरिकको पूर्व सहमति लिनुपर्ने, यसरी प्रमाणीकरण प्रयोजनका लिएको विवरण उक्त संस्थाले आफूले भण्डारण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकले त्यस्तो प्रमाणीकरणको अनुरोधलाई सोझै विभागमा पठाइदिने र विभागले प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकबाट आएका प्रमाणीकरणका अनुरोधहरुलाई प्रशोधन गरी प्रमाणीकरणको नतिजा प्रमाणीकरण अनुरोध कर्ता निकायलाई सुरक्षित तवरले पठाउने व्यवस्था पनि सो कार्यविधिमा रहेको छ  । प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि के÷कसरी वैयक्तिक र जैविक विवरण लिने, सुरक्षित नेटवर्क एवं इन्क्रिप्सनको प्रयोग गरी प्रमाणीकरण अनुरोध गर्ने प्रक्रिया, नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा प्रमाणीकरणको नतिजाको जानकारी दिनुपर्ने, प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक एवम् प्रमाणीकरण सेवा अनुरोध कर्ताले के गर्न पाउने,के गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै ग्रामीण दूरदराज इलाकामा जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छैन, त्यस्तो ठाउँमा सेवाग्राही नागरिकको अफलाइन विधिबाट कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । प्रमाणीकरण सेवा प्रदायक तथा प्रमाणीकरण सेवा अनुरोध कर्ता निकायलाई नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण भण्डारण  तथा पहुँच प्राप्ति गर्नबाट  रोक लगाइएको विषय समेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।