कहिले लागुहुन्छ नागरिकतामा स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १८, २०८० सोमबार १६:५५:२
१८ बैशाख, काठमाडौं । नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदाकै बखत सबै नागरिकलाई स्थायी लेखा नम्बर (पान) जारी गर्ने सरकारको योजना अझै असफल देखिएको छ । सरकारी उदासीनताकै कारण यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । करको दायरा विस्तारका लागि भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो व्यवस्था यही वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख थियो ।
निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्था चाँडो लागु गरिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि सरकारसँग माग राखिरहेको छ । तर हालसम्म यो विषय अध्ययनकै चरणमा रहेको र कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीका अनुसार नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै पान जारी गर्ने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे अध्ययन भएर मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत नम्बर प्रदान हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमा राखिएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय संयुक्त समिति गठन भई अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ । नाबालिक व्यक्ति कुनै लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरुलाई जन्मदर्ता, नागरिक परिचयपत्र वा अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा राखिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा सुधार गरेर हाल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी करको दायरा विस्तार गर्नका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिइ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखेको थियो । बजेटमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सात हजार तीन सय ९० वटा सरकारी निकायलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने विषयमा पनि प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करलगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर वा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्दा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर पेस गरिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा उल्लेख रहेकामा यो पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थप७७ वटै जिप्रकालाई गृहको पत्र, ‘रूग्ण र अलपत्र आयोजनाको विवरण पठाउनु’
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
२८ सहसचिव, ८ उपसचिव र ११ जना शाखा अधिकृतको सरुवा
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
गत वर्षदेखि हराएका सहसचिव कमलराज गैरे बर्खास्त
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
इलाम उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
यज्ञप्रसाद भट्टराई
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
आफूलाई चोख्याउने गरी गृहमन्त्री रविको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव किन भए चुप ?
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
तीनदिने अनुसन्धनात्मक लेखन कार्यशाला तथा तालिम सुरु
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
अमेरिकी रिपोर्टः नेपालमा सबै प्रकारका यौन तस्करीमा छुट, घुस बिना चल्दैनन् नेपालका अदालत
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
उपनिर्वाचनको मतदान जारी, इलाममा १९ र बझाङमा ११ उमेदवार
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
सिमेन्टको बोरा बोक्दै महिलाहरू
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
फेवातालमा पौडी प्रतिस्पर्धा
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
प्राथमिक तहमा शिक्षक माग, सात प्रदेशमा गरी ४४६२ पद
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
चुनाव जित्नेमा विश्वस्त छु : सुहाङ नेम्वाङ
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
इलाम उपनिर्वाचन : कांग्रेस उम्मेदवार खड्काले गरे मतदान
बैशाख १५, २०८१ शनिबार