३३ जनामाथि तीन खालका मुद्दा चलाउने रायसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन

८ जेठ, काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले काठमाडाैं सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित ३३ जनालाई राज्य विरुद्धको, ठगी र संगठित अपराध गरी तीन खालका मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको हो । 

प्रहरीले सोमबार अपरान्ह प्रतिवेदन बुझाएको हो । ३३ मध्ये १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने बाँकी १७ जना अहिले फरार छन् । यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूलाई भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका बाहेकको हकमा भने अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको छ ।

 यो प्रकरणमा मुछिएका ३२ जनामध्ये १६ जना जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं र मातहतका इकाइको हिरासतमा छन् । थप १६ जनालाई फरार प्रतिवादीका रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै १०६ जना पीडितबाट कम्तीमा २४ करोड रूपैयाँ ठगी भएको उजुरी परेको छ ।

पीडितको उजुरीपछि अनुसन्धानको क्रममा नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ ।

यसै गरी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र इन्द्रजित राईका छोरा निरज लगायत भने फरार छन् ।

चैत १२ गतेबाट प्रहरीले थालेको अनुसन्धान सोमबार पुरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अब सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । उनीहरुविरुद्ध किर्ते गरेको विषयमा भने मुद्दा चलाउनेबारे प्रतिवदेनमा उल्लेख नगरिएको पाइएको छ ।