अबदेखि साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा सबै जिल्ला अदालतमा चलाउन दिने सरकारको निर्णय

६ असार, काठमाडौं ।  सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामासमेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गरेको हो । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबारको बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

ऐनले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधिकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको दफा ६० (५) बमोजिम न्यायाधिकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो ।

सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यसअघि साइबर कसुर सम्बन्धी मुद्दाका सुरु कारवाही र किनार लगाउने कार्यक्षेत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र तोकिएको थियो ।

यस्तै बैठकले नेपाल–चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमाचिन्ह ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रुपमा पुनः स्थापनका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, महिलाबिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि सीड १९७९ को सातौं आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौं एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको उनले बताइन् । भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताइन् । 

सरकारले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्शन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार ११२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२ औं चाइना सिचुअन साउथ एशिया एण्ड साउथेस्ट एशिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।