न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड विवादमा, प्रावधान सच्याउन प्रधान्यायाधीश कार्कीमाथि दवाव

७ असार, काठमाडौं । न्यायपरिषदले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि बनाएको मापदण्ड विवादमा तानिएकाे छ । तत्कालीन कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै समितिले बनाएको मस्यौदालाई आधार बनाएर न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा कार्की आएपछि नियुक्ति यही मापदण्ड विवादमा तानिएको हो ।   

दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका समयमा यो मापदण्ड बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । यही मापदण्ड अनुसार भन्दै दीपककुमार कार्कीले केही न्यायाधीश पनि नियुक्ति गरेका थिए । यसमा पनि विवाद आएको थियो भने कार्यान्वयन पनि भएन । यसअघि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नै उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै आएका थिए । अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने समितिको नेतृत्व गरेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । 

उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बेला न्यायपरिषदको मापदण्ड विवादमा परेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा कामुको परिकल्पना नगरेका भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा बनेका मापदण्ड पनि कानुन सम्मत नहुने भन्दै मापदण्ड सच्याउने पर्ने आवाज अदालतभित्रै उठन थालेको छ । तत्कालीन कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू अनुकूल आफ्नालाई फाइदा हुने गरी मापदण्ड बनाएको आरोप लगाइएको छ । 

यही मापदण्ड अनुसार गए जिल्लाबाट र बाहिर उच्चमा न्यायाधीश बन्न कठिन हुने देखिएको छ । मुलतः न्यायपरिषदको मापदण्डमा उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि निवेदन दिने व्यक्तिले बहस गरेका मुद्दाको फैसलासम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने धेरैको माग छ । न्यायाधीश बन्न निवेदन दिनेको एक वर्षमा ५ वटा मुद्दाको फैसला हुनुपर्ने भनिएको छ । तोकिएका मुद्दाको अनिवार्य फैसलाको प्रावधान निकै कठिन मात्र नभएर असम्भव जस्तै छ । यसैले यो हटाउनुपर्ने आवाज अदालत भित्र र बाहिरबाट उठेको छ । 

यसमा परिवर्तन गरी वा नयाँ मापदण्ड बनाएर मात्र प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च र जिल्लामा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न धेरैको सुझाव छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की आफै पनि मस्यौदाकार भएकाले यो नसच्याउँदा अर्को विवाद खडा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । वर्षको ५ वटा सबैमा योग्य अधिवक्ताको नपुग्ने स्थिति छ । फैसला न्यायाधीशमा निर्भर रहन्छ ।     

अहिलेको मापदण्डमा समावेशी सिद्धान्त नमिलेको भनिएको छ । न्यायाधीश हुन चाहनेले संविधान बमोजिम आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्याय परिषदको सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि यसअघि थिएन । मापदण्डमा माथिल्लो पदमा निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र त्यसको अभिलेखलाई ध्यान दिइने र न्यायाधीशको कार्यक्षमताको बारेमा दिएको राय प्रतिक्रियालाई नियुक्तिको आधार बनाउने भनिएको छ । 
 
पूर्व कानुनमन्त्री बन्दीले त कानुन व्यवसायीहरूको हकमा नियमित बहस पैरवी र लिखतको मस्यौदालाई आधार बनाइ १० वर्षको अवधिमा कानुन व्यवसायीले आफू संलग्न भएका २ सय मुद्दाका फैसला पेश गर्नुपर्नेछ हरेक वर्ष १० वटाभन्दा घटी फैसला समावेश गर्न नपाइने मस्यौदा बनाएका थिए । यसमा केही घटाइएको छ । कानुन व्यवसायीले १० वर्षमा कानुन व्यवसायबाट तिरेको कर सम्बन्धी विवरण समेत समावेश गर्नुपर्नेछ ।  

मापदण्डमा निवेदन पेश नगरेकै आधारमा कुनै व्यक्ति योग्य र सक्षम देखिएमा सिफारिस गर्न कठिनाइ नहुने भनिएको छ । यो प्रावधानले पनि न्यायपरिषदमा रहेका अधिकारीले आफू निकट जो कोहीलाई पनि नियुक्त दिन सक्ने ठाँउ खल्ला गरेका छ । यो प्रावधानले कुनै न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष नहुने स्पष्ट देखिएको छ । योग्य मध्ये वरिष्ठता क्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ भनिएको छ तर, न्यायपरिषदमा रहेका कुनै एक सदस्यलाई योग्य नलागे जति योग्य भएपनि उसले नियुक्ति नपाउने देखिन्छ । 

रिक्त पदमा २० प्रतिशत हिस्सा न्याय सेवाका उपसचिवमध्ये जेष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा नियुक्त हुन्छन् भने बाँकी ४० प्रतिशत संख्या न्याय सेवाका उपसचिवहरूको लिखित परीक्षाका आधारमा बढुवा गरिने प्रावधान छ । थप ४० प्रतिशत न्यायाधीश खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त हुने भनिएको छ । तर, यसले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने विकृति थप बढ्ने देखिएको छ । 

जो कोही योग्य हुने र प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा केही वर्ष यता प्रधानन्यायाधीशको मनोमानी निर्णय गरेको भन्दै यसैलाई सच्याउन मापदण्ड बनाइएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा नजादै विवाद उत्पन्न भएको छ । उच्च अदालतको हकमा वर्षमा ५ वटा मुद्दाको फैसला हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, एक वर्षमा एउटा पनि फैसला नहुने अवस्थालाई यसले मध्यनजर गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीश भएका कार्की आफै मस्यौदाकार भएकाले यही मापदण्ड अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा थप विवादित हुने देखिएको छ ।