नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणविरूद्धकाे मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो

७ असार, काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएको हो । आजको आदेशसँगै नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ । 

यसअघि न्यायाधीश न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइ संशाेधित ऐन बनेकामा तत्काल कार्यान्वयन राेक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै प्रमाणीकरणका लागि गरिएकाे सरकारकाे निर्णयका कागजात झिकाउने र दुवै पक्षलाई छलफलमा बाेलाउने आदेश भएकाे थियाे ।

संशोधित नागरिकता विधेयक तत्कालीन अघिल्लो संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयका समेटिएका केही प्रावधानमा असन्तुष्ट जनाउँदै प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइएकी थिइन् । पछि आम निर्वाचनबाट नयाँ संसद र सरकार, राष्ट्रपति चयन भएपछि उनी पदबाट हटेकी थिइन् । 

त्यही विधेयक सरकारको मन्त्रिपरिषदले गएको जेठ १७ मा गरेको अनुरोधका आधारमा रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसको २ दिनपछि अर्थात जेठ १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएर संशोधित नागरिकता ऐन बनेको थियो । 

त्यसपछि विधेयक प्रमाणीकरणमा अपनाइएका प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द भण्डारीले प्रमाणीकरण खारेजीका लागि सर्वोच्च जेठ १९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए ।

त्यसपछि रिटमाथि सुनुवाई गर्दा न्यायाधीश मनाेज शर्माकाे एकल इजलासले जेठ २१ मा उक्त ऐन कार्यान्वयन तत्काल नगर्न र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । विपक्षीबाट पेस भएका लिखित जवाफ र कागजातमाथि अध्ययनपछि रिटमाथि आज दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूबाट बहस भएकाे र बहस सकेपछि न्यायाधीश भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासले संशोधित नागरिकता ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजान आदेश दिएको हो । 

संशोधित नागरिकता ऐनमा मुख्य गरी जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता भएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई विवाह लगत्तै नागरिकता दिने प्रावधानप्रति विरोध थियो । यसअघि विवाह गरेर आएकी महिलाले १५ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो ।

तराई क्षेत्रमा हजारौं संख्यामा भारतीयले झुटा विवरण पेस गरी जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका र तिनबाट जन्मिएका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतामाथि खतरा पुग्ने तर्क व्यापक छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति बन्न वंशज नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । 

भारतका विभिन्न तहका जिम्मेवारी व्यक्तिले समेत नेपालमा ३० भारतीय रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेको सन्दर्भमा संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाएर विधेयकलाई वर्तमान सांसदमा फिर्ता गरी छलफल हुनुपर्ने भन्ने मत पनि कमजोर थिएन ।

संसदमा समेत सांसदहरु संशोधित ऐनको पक्ष र विपक्षमा उभिएका थिए । त्यस बीचमा संशोधित नागरिकता ऐन बमोजिम नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै तराई क्षेत्रका युवायुवती दुई हप्तादेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका थिए । उनीहरू र प्रहरीबीच दिनहुँ जसो झडप हुँदै आएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस