सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका हकमा कसरी अगाडि बढ्छ सीआईबी ?

१३ असार काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल फेरी अगाडि बढाएको छ । सीआईबीले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त शुधीरकुमार शाहसहित चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरूको अनुसन्धान अगाडि बढेसँगै यस प्रकरणमा जोडिएका अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात सुरक्षा घेरा तोडेर फरार भएको बताइएको छ । 

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसमेतको पनि नाम आएको थियो । तर, उनीहरूमाथि छानविन गरिएको छैन । यसै प्रकरणमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संलग्नता रहेको भेटिएको थियो । उनीहरूको विषयमा अब सीआईबीले कसरी मुद्दा अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने चासो सबैतिर बढेको छ ।        

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी,  एमाले नेता विष्णु पौडेलकाे हकमा सीआईबीले मुद्दा नचलाउने सम्भावना धेरै छ । विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका हकमा मात्र अनुसन्धान अगाडि बढाउने सीआईबीको तयारी छ । सीआइबीले ठगी तथा कीर्तेमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउन सुरु गरेपनि राजनीतिक दवावका कारण बीचमा नै यो प्रकरण सेलाउन पुगेको थियो । 
 
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको एकै प्रकृतिको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले १० लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर छाडि दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको १ सय १४ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा गच्छदारलाई मुद्दा चलाएको थियो ।

मुद्दा दायर गरेको तेस्रो दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क सरकारका नाममा नामसारी गर्न दिएर उनीहरूलाई त्यो बेला उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो । ।

पौडेल र रेग्मीको अधिकृत वारेसबाट बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको भनिएको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गरिएको भनिएको थियो । गच्छदारलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारले उक्त जग्गा छोरा नवीन कै नाममा दर्ता गरेका नेकपाका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेललाई भने पत्र समेत काटेको थिएन । नेकपाको सरकार भएको बेला केपी ओलीको दबावमा बिष्णु पौडेललाई अख्तियारले बयान समेत लिएको थिएन । 

बालुवाटार जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने मुख्य नाइके शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी महासचिव पौडेलका विश्वासपात्र रहेको कुरा पुष्टि भइसक्दा पनि उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा २२ माघ २०७६ मा गच्छदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएका १७५ बाहेक पौडेल बाबु -छोरासहित पनि अन्य व्यक्तिको पनि यसमा संलग्नता देखिएको छ । गच्छदारमाथि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा ललितानिवासको जग्गामा नक्कली मोहीको सूची मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको अभियोग लगाइएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको र गुठी कायमै नहुने जग्गा कायम गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए । 

सो मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री भने माधव नेपाल थिए । नेपालकै मन्त्रिमण्डलले सो प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, गच्छदारले जग्गा आफ्नो नाममा भने दर्ता गरेका थिएनन् । महासचिव पौडेलकै डिजाइनमा उक्त जग्गा गैरकानुनी रुपमा ढकाल, सुवेदी र भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका थिए । ढकाल, सुवेदी र  गुरुङमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । 

देखावटी रुपमा उक्त जग्गा शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती उमा ढकाल र रामकुमार सुवेदीको श्रीमती माधवी सुवेदीबाट महासचिव पौडेलका छोरा नवीनको नाममा हक हस्तान्तरण भएको भनिए पनि ललिता निवास प्रकरणका सम्पूर्ण डिजाइनर पौडेल नै रहेको खुलेको थियो । तर, गच्छदारलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारले महासचिव पौडेल र उनका छोरालाई अहिलेसम्म एकपटक पनि बोलाएको छैन ।

अख्तियारमा  केपी ओलीको पालामा नियुक्त भएका प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त छन् । राईले अब पौडेल बाबु- छोरालाई पनि अनुसन्धानमा तानेर मुद्दा चलाउने सम्भावना कमै छ । ललिता निवासको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को आठ आना जग्गा २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाएदेखि नै उनको नाम यो प्रकरणमा मुछिएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पौडेलका छोरा अर्थात् जग्गाधनी नवीन पौडेलको नाम परेको थिएन । पौडेलले आफूले नवलपरासीको जग्गा बेचेर त्यहाँ किनेको दाबी गर्दै आएका थिए । पौडेलले आफैले हतार हतारमा छोरा नवीनको नाममा जग्गा पास गराएका थिए । 

ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरुमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको माग दाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेको भन्ने उल्लेख छ । 

जग्गा जफतको माग दावी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको माग दावी नलिने भनेर उनीहरूलाई छाडिएको थियो । त्रिताल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले उनीहरूलाई दोषी देखाएको छ । मुद्दा फेरी अगाडि बढेको र सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका रेग्मी विरुद्ध कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला सीआईबी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।