समलिंगी विवाहकाे अभिलेख राख्न सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

१३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको अस्थायी अभिलेख (दर्ता) गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

समलिंगी पिङकी गुरुङ र संजीव गुरुङले विवाह दर्ता पाउन दायर रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म समलिंगी विवाह गर्ने जोडीहरुको अस्थायी रुपमा अभिलेख रहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न अन्तरिक आदेश दिएको हो । साथै, विद्यमान समाजमा तेस्रो लिंगीको रुपमा चिनाउँदै आएका समलिंगी समुदायको विवाह दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । 

समलिंगीहरुले ब्लु डायमन्ड सोसाइटी गठन गरेर संगठित रुपमा आफ्ना अधिकारबारे आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । सोसाइटीका अध्यक्ष समेत रहेका पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले आफूहरुको विवाहलाई वैधानिकता दिन र विवाह दर्ता गर्न पाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

अन्तरिम आदेशमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ ।

करिब १५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरु सँगै बस्न सक्ने भन्दै समलिंगी विवाह गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । तर मुलुकी देवानी संहितामा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइएको छैन । विद्यमान कानूनले तोकिएको उमेर पूरा भएका महिला र पुरुषबीच हुने विवाहलाई मात्र विवाहले कानून मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।