समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने सर्वाेच्चकाे त्रुटिपूर्ण आदेशले सामाजिक विकृति निम्त्याउँछ : कमल थापा

१४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक (समलिंगी) को विवाहलाई कानुनी मान्यता दिँदा समाजमा विकृति निम्तिने बताएका छन् ।

समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन विवाह दर्ताको माग गर्दै गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यही असार १२ गते समलिंगी विवाहको अस्थायी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशप्रति टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष थापाले बिहीबार सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । 

समलिंगीहरुको संगठन डायमण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिङकी गुरुङ र सदस्य संजीव गुरुङले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले संविधानको १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको र ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिको विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको’ जनाउँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अस्थायी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । 

सो आदेशप्रति थापाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले विवाह महिला र पुरुष बीचको पवित्र सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै समलिंगी विवाह अप्राकृतिक र सामाजिक मान्यता तथा संस्कार विपरीत रहेको बताएका छन् । 
‘समलिङ्गी विवाह प्राकृतिक नियम, सामाजिक मान्यता र संस्कार विपरीत छ। विवाह महिला र पुरुष बीचको पवित्र सम्बन्ध हो’ अध्यक्ष थापाले लेखेका छन्, ‘समलिङ्गी विवाहले वैधानिकता पाउने हो भने यसले पारिवारिक झमेला एवं सामाजिक विकृति सिर्जना गर्दछ ।’ यस किसिमका विवाहले वैधानिकता पाएमा पारिवारिक झमेला र सामाजिक विकृति सिर्जना गर्ने उनको जिकिर छ ।

समलिंगीहरूले भने थापाकाे भनाइकाे तीव्र विराेध गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशपछि उनीहरूले सर्वाेच्च परिसरमै सामूहिक तस्बीर खिचाउने र खुशियाली मनाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस