ललितानिवास प्रकरणमा जाेडिएका न्यायाधीश रेग्मीकाे इजलासमा परेपछि फेरि राेकियाे बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटकाे सुनुवाइ

२१ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार स्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा पक्राउ परेकामध्ये ३ आरोपीले आफूहरूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै थुनामुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा असार १३ मा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च प्रशासनले ‘हेर्न नमिल्ने’ राखिदिएको छ । 

अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन आज न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको थियो । तर न्यायाधीश रेग्मीको नाम पनि प्रकरणमा जोडिएका कारण रिटलाई ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखिएको हो । सुनुवाइ हुने मुद्दामा न्यायाधीशको नाम जोडिएकाे अवस्थामा मुद्दाकाे फैसलामा स्वार्थ जोडिने संभावना रहने प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त मानिन्छ ।

आरोपीहरु मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीरकुमार शाहले वारेसमार्फत रिट दायर गराएका थिए । न्यायाधीश रेग्मी गुरुङका भाटभटेनी सुपरमार्केटका कानूनी सल्लाहकार थिए । जब प्रकरण बाहिरिएपछि मात्र गुरुङले उनको नाम सल्लाहकारबाट हटाएका थिए ।

विसं. २०६७-६९ कालखण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा ललितानिवासको १४३ राेपनीमध्ये ११२ रोपनी जग्गा नक्कली मोही र गुठी खडा गरी पछि विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास भएकाे सीआइबीकाे जिकिर छ । आएको थियो । सोही प्रकरण सुल्झिन बाँकी छँदै रेग्मी सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । नक्कली कागजातका आधारमा ललितानिवासको जग्गा खरिदबिक्री गरिएकाे प्रकरणमा १७५ भन्दा बढी उच्च ओहोदामा व्यक्तिहरुको नाम जोडिँदा न्यायाधीश रेग्मीसमेत नाम परेपछि प्रकरणमाथि अनुसन्धान नै प्रभावित हुन पुगेकाे थियो । अनुसन्धानका लागि पक्राउकाे तयारी भएका बेला सर्वाेच्चकाे अंकुश लाग्याे ।

प्रकरणमा नाम जोडिएकामध्ये डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन मालपोत प्रमुख कलाधर देउजासहित १७ आरोपितहरुले दिएको निवेदनमा गत वर्ष न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रिटनिवेदनकहरुलाई ‘पक्राउ नगर्नू’ अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रहरी झनै अनुसन्धानबाट पछि हटेको थियो । 

तर यसपटक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अभियुक्तहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि गुरुङ पनि समातिए । हालसम्म गुरुङसहित ९ आरोपी पक्राउ परेका छन् । ३ जना भने अन्तरिम आदेशका आधारमा पक्राउ लगत्तै छुटेका थिए । अन्यमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानको सुई रेग्मीतिर पनि तानिने संभावना बढेको स्रोतको भनाइ छ । सोही प्रकरणमा प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा रहेका आरोपी र तिनै आरोपीले थुना मुक्तका लागि परेको रिटको सुनुवाइ इजलासमा रेग्मी सहभागी हुँदा रिटमाथिको आदेश निष्पक्ष हुनेमा शंका उत्पन्न भएको कारण ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखिएको हो । पूर्ण सुनवाइका पेसी चढेर पनि दुई पटक ‘हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै रोकिएको रिटको सुनुवाइ पुनः रोकिएको छ ।

यसैबीच सरकारी जग्गा हिनामिनामा ‘पक्राउ नगर्नू’ भनी दिएको सर्वोच्चको उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सीआईबीले यसै सातामा सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन हालेको छ । अब सर्वोच्च प्रशासनले त्यो भ्याकेट निवेदन र  बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ३ निवेदनलाई साथै राखेर पेशी तोक्ने तयारी गरेको छ । पेसी आइतबारका तोकिने संभावना छ । यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन अबकाे सुनुवाइमार्फत निरुपण हुने अवस्था छ ।