नौ जना सांसदले राखे राष्ट्रियसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव

२६ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा खर्च कटौतीको नौ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् । सांसद दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्यमा प्रत्येक वर्ष बजेट घट्दै गएको बताइन । बजेट घट्दै गएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु परेको उनको भनाइ थियो । 

सांसद रामचन्द्र राईले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै जनताको सूचनाको हक स्थापित गर्न सरकार चुकेको बताए । काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको स्रोत वाग्मतीलाई जीवन्त बनाउन काम गर्न नसकिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै जलविद्युतका सबै आयोजना विदेशमा सुम्पनु आपत्तिजनक रहेको बताए । सांसद विमला घिमिरेले खानेपानी मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी एक कायम गरियोस् भनी प्रस्ताव राखिन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट लेदो पानी आएमा प्रशोधन गर्न नसकिने भन्ने सचिवको भनाइ सुनेर छक्क परेको उनले बताइन् । 

सांसद दीपा गुरुङका तर्फबाट तुलसाकुमारी दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सहुलियत कर्जा कार्यान्वयन गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको बताइन् । 

सांसद इन्दु कडरियाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।  सांसद भगवती न्यौपानेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै पहुँच हुनेले मात्र न्याय पाउने अवस्था रहेकामा सरकार र कानुन मन्त्रालय उदासीन रहेको उल्लेख गरिन् । 

सांसद कुमार दसौँदीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमध्ये खर्च कटौती गरी एक कायम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । मन्त्रालयको दश शीर्षकमा शून्य बजेट रहेकाले रु एक बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उनले बताइन् । 

सांसद बिमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न विदेशका दूतावासमा कार्यालय समयमा फोनसमेत नउठ्ने अवस्था रहेकाले कूटनीतिक नियोगका लागि किन बजेट चाहियो भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको भन्दै उनले देश संघीयतामा गए पनि बजेटमा त्यसको पालना हुन नसकेको बताइन् ।