बहुमतको निर्णयबाट रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तिको कसरतमा प्रधानन्यायाधीश, विपक्षमा मन्त्री र श्रेष्ठ

३१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर न्यायपरिषदमै सहमति नजुटिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने बहुमतका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको कसरतमा लागेको छन् । उनले पत्रकारमाझ पनि आफ्नो कार्यकाल छोटो भएकाले चाँडै न्यायाधीश नियुक्तिको काम सक्न आफूले चाहेको बताएका छन् ।   

कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ र सर्वाेच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बहुमतमा नभई सहमतिमा  न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने र अहिले न्यायाधीश नियुक्तिका मापदण्डमा आएको विवाद मिलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । मन्त्री र वरिष्ठतम न्यायाधीश नै विपक्षमा रहेका बेला न्यायपरिषदका अन्य दुई सदस्यलाई मनाएर कार्कीले बहुमतबाट नियुक्ति गर्न छलफल पनि चलाएका छन् ।  

उमेर हदका कारण यही साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्न छोडेका छन् । सर्वोच्चमा प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेका कार्कीले मन्त्री बैठकमा नआउने तथा विभिन्न कारण लामो समय न्यायपरिषद्ले काम गर्न नपाउँदा सर्वोच्च र उच्चमा न्यायाधीशको अभाव भइरहेको बताएका छन् ।  

उच्च अदालतमा ४३ न्यायाधीश र ६ मुख्य न्यायाधीश खाली भएको छ भने सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीश पद रिक्त छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की बिदा भइसक्दा सर्वोच्चमा सात जना न्यायाधीश रिक्त हुँदैछन् । यसले न्याय निरुपणमा नराम्रो प्रभाव पार्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू बिदा हुनुअघि प्रक्रियामा रहेका न्यायाधीश नियुक्ति टुंग्याउने तयारीमा छन् । 

आइतबार केही पत्रकारहरूसँग प्रधानन्यायाधीश कार्कीले रिक्त प्रधानन्यायाधीश रहेको सबै पदपूर्ति हुने अवस्था नरहेपनि प्रक्रियामा रहेका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने प्रयासमा आफू रहेको बताएका थिए । नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद बैठकले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने गर्छ । तर प्रधानन्यायाधीश र कानुन मन्त्री बीचको मतभेदले बैठक बस्न नसकेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पदावधि अब २० दिन बाँकी छ । उनी उमेर हदका कारण २० साउनमा अनिवार्य अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ७ पुग्नेछ । त्यस्तै उच्च अदालतहरूमा पनि ६० जना न्यायाधीशको पद रिक्त छन् ।  प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूले अनुहार नहेरी वस्तुनिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयास जारी राखेको बताएका छन् ।

न्यायाधीशको कमीका बाबजुद एक वर्षमा सर्वोच्च अदालतले १२ हजार मुद्दा फैसला गरेको कार्कीले बताए । पुराना मुद्दा फर्छ्याेटका लागि अभियान नै चलाएको भन्दै उनले त्यही अभियानका कारणले करिब ६६-६७ सालसम्मका मुद्दा टुंगिएको जानकारी दिए । न्याय निरुपण प्रभावकारी बनाउन न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति ठीक समयभित्रै गर्नु अनिवार्य छ, जुन काम हुन नसक्दा त्यसको असर न्याय प्रणालीमा परिरहेको प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ । 

पत्रकारसामू उनले आफू चाँडै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयासमा रहेको र क्याडर जज कि वकालत अभ्यासबाट आएकाहरूलाई अघि बढाउने भन्ने विषयमा विवाद भएका कारण न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न नसकेको उनको तर्क छ । कस्तो मापदण्डलाई फलो गर्ने भन्ने विषयमा अहिले बहस छ । निर्णय प्रक्रिया नै त्यही कारण प्रभावित भएको छ । तर, उनी चाँडै प्रक्रियामा रहेका नियुक्तिहरू टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा देखिएका छन् । 

उनले आफू कायममुकायम हुँदाकै बखतमै सरुवा मापदण्ड बनेको भन्दै मूल्यांकन प्रणालीका लागि थप केही काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्री गुरुङ ति मापदण्डमा विवाद आएकाले पहिले त्यसको निरुपण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रत्येक न्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्य मूल्यांकन नै मूल मूल्यांकन प्रणाली भएकाले यसैलाइ लिपिबद्ध गरेर जानुपर्ने पक्षमा कार्की छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘हरेक न्यायाधीशले कति फैसला गर्याे, कस्ता फैसला गर्यो, गर्नुपर्ने जति गर्न सक्यो वा सकेन भनेर हेर्न मिल्ने अवस्था छ । खाली मूल्यांकन प्रणाली लिपिबद्ध गरेर त्यसलाई आधार बनाउँदै वृत्ति विकाससँग जोड्न सकियो भने त्यसले काम गर्न थप हौसला प्रदान गर्नेछ ।’ तर, कतिपय फैसलाहरूमा प्रश्न उठिरहेका कारण मन्त्री गुरूङ र न्यायाधीश श्रेष्ठको यसमा विमति छ ।