प्रचण्ड आशा : राजनीतिको फाेहोरमा डुबेर सुशासनको ठेक्का ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नो मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । उनले सो सम्झौता गरेपछि अब सुशासनको प्रत्याभूति हुने समेत बताएका छन । उनले कामको आधारमा मूल्याङ्कन हुने बताएका छन् । सो सम्झौता अनुसार मन्त्रालयहरूले मासिक रुपमा प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छ ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्नुपर्छ, समयमा गर्नुपर्छ, सरकारले तय गरेका नीति कार्यक्रम पालना गराउनुपर्छ भन्नु त राम्रो कुरा हो तर मन्त्रीहरूको मासिक तथा वार्षिक रिपोर्ट कार्ड बनाउँछु, भने जस्तो नभए निकालिदिन्छु भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा सम्भव होला ? अझ गठबन्धन र भागबन्डामा निर्माण भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि मन्त्रीलाई तिम्रो काम राम्रो भएन अब निस्क्यौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

अर्को, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका निकायले पूर्ण रुपमा काम गर्ने हो तथा उनका दलका मन्त्रीहरूले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति गर्ने र सरकारको नीति लागू गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध हुने हो भने अन्य मन्त्रीहरूले त्यसै पनि काम गर्न थाल्नेछन् । सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय दलाली र तस्करको जालोबाट बाहिर आउने हो भने देशमा सुशासन कायम हुन कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन । होइन भने ठेक्का दिएका आयोजना पूरा नभएजस्तै मन्त्रीहरूसँग गरेका सम्झौता पनि कहिल्यै पूरा हुने छैनन् ।

नेपालमा सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम कहिल्यै पनि पूरा भएका छैनन् । त्यसरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पूरा नहुनु प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगरेर हो र ? मन्त्रीहरूले सचिवसँग यस्तै सम्झौता नगरेर होइन, सचिवहरूले विभागीय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग यस्ता सम्झौता नगरेर पनि पूरा नभएका होइनन् । केही वर्ष यता यस्ता सम्झौता हुँदै आएका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालका राजनीतिक दलका मूल नै धमिला भइसकेका छन् । सांसद बनाउन टिकट दिने बेलामा दलका सभापति तथा अध्यक्ष र तिनका वरिपरिका शक्ति घेराले निर्णय गर्छन् । सांसद बनाउने योग्यता कसले दह्रो पैसा खर्च गर्न सक्छ, पछि पनि कसले पैसा कमाएर दिन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ ।

त्यस्ता व्यक्तिले पैसा कमाउने भनेको दलाल, ठेकेदार, तस्कर र कर छलेर ठूलो धन कमाउने व्यापारीबाट हो । तिनीहरूसँग साँठगाँठ भएका र गर्न सक्ने व्यक्ति मन्त्री बन्ने पनि पक्का हुन्छ । तिनले काम गर्ने भनेको कसको हितमा होला ? जोसँग लाभ लिने हो, जसले सहयोग गरिरहन्छ र गरेको छ तिनैको हितमा हो । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रधानमन्त्री वास्तवमा राजनीतिको मुहान सफा गर्न सक्षम छन् र हिम्मत छ त ? 

हामीले देखेका छौं पछिल्लो समयका नक्कली भूटानी प्रकरण, सुन तस्करी, ललितानिवास काण्ड, केपी ओली मन्त्रिमण्डलको समयमा कोरोना कालमा उपकरण, औषधिमा भएको घोटाला ओम्नी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेसदेखि अनेकौं काण्ड राजनीतिको मूल र उच्च कर्मचारी तहबाटै भएका छन् । नीति निर्माण र कार्यान्वयनका कुरा गर्दा सरकारले आमजनताको हित र राष्ट्र उत्थानका लागि ल्याएका भनिएका विधेयकहरू पनि आमजनताका हितमा नभएर तिनै दलाल, तिनै तस्कर, तिनै कर छल्ने उद्योगी व्यापारीका हितमै हुने गरेका छन् । कतिपयमा ठूलो विरोध भएपछि केही परिवर्तन गरेर संसदले पारित गर्ने गरेको छ ।

कतिपय अवस्था त कस्तो छ भने संसदका सम्बन्धित संसदीय समितिमा वृहत् छलफल गरेर पनि जनताको हितमा कम तिनै समूहका हितमा बढी भएका छन् । ती सांसदहरु पनि त्यही धमिलो राजनीतिक मूलको छत्र छायाँबाट आएको हुनाले त्यस्तो भएको स्पष्ट हुन्छ । अनि अर्को, अबको नेतृत्वले जिम्मा दिएको काम पनि पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सांसदले विवेक प्रयोग गर्न चुक्ने गरेका हुन् । 

पछिल्लो समयका बजेटकै कुरा गर्ने हो भने एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका अर्थमन्त्रीहरूले बनाएका बजेट, करका दरको अवस्था, माओवादीबाट बनेका अर्थमन्त्री, कांग्रेसबाट बनेका अर्थमन्त्रीले बनाएका बजेट र करका दरमा गरेका फेरबदललाई हेर्दा डरलाग्दो चित्र सामुन्नेमा आउँछ । एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, कांग्रेसका प्रकाश शरणले बनाएका बजेट र दलालहरुको चलखेल, करका दरमा गरेका फेरबदलले राजनीति कुन दिशातिर सोझिँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला योजनाको बाढी ल्याए, कयौं योजनाको शिलान्यास गरे, अब समाजवाद आयो भनेर कुर्लिए ।

आधार तयार नगरी कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्न, आयोजनाहरु पूरा गराउन सकिँदैन, सपना देख्न सकिन्छ, विकास तथा सम्बृद्धिका सपना देख्न आजभोलि कुनै अप्ठ्यारो छैन, विश्व परिवेशमा बनिबनाउ पाइन्छ भनेर स्वतन्त्र आवाज उठ्यो, उठाइयो । उनका नजिकीहरुले हाम्रा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले सपना देख्नुभयो, भिजन दिनुभयो, त्यसको विरोध गर्ने विकासविरोधी हुन्, जनताका शत्रु हुन् भने तर कार्यान्वयनको आधार, काम गराईको उत्सुकता, व्यवस्थापन तथा इमान्दारिता केही नभएपछि उनका कुनै पनि कुरा राष्ट्रको बाटो मोड्ने खालका भएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जे जस्ता कुरा गरे पनि यी कुराको अभावमा केही पनि हुने छैन । उनले आफू र आफ्नो घेरा नसुधारेसम्म अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रम देख्दा राम्रा लाग्ने तर कस्मेटिक कुरा मात्र सावित हुन् ।

 केही कुरा सुरु त गर्नुपर्यो, केही काम सुरु गर्दा नै त्यसको परिणाममा शंका गर्ने ? सुरु नै नगर्ने हो भने कसरी परिवर्तन आउँछ भनेर अवश्य प्रश्न उठाइनेछ । कार्यकर्ता खनिने छन् । काम सुरु त गर्न थालियो तर त्यसका आधार पनि त तयार गर्नुपर्यो नि । अहिले नै अगाडि आएका यी ठूला काण्डमा शंका गरिएका राजनीतिक क्षेत्रका उपल्लो तहका व्यक्तिसम्म पुगेर दह्रो सँग छानबिन गरेर कारबाही गर्न सके सबै क्षेत्रले आफ्नो काम पूरा गर्न थाल्ने छन् । कुनै सम्झौताको आवश्यकता पर्ने छैन । जब राजनीतिक वृत्तको माथिल्लो तहको छानबिनमा जाने अवस्था आउँछ तब तीन ठूला दलका नेताहरूको मिटिङ बसिहाल्छ भन्ने कुराले सबै समस्याको जडलाई स्पष्ट गर्दैन र ?