सत्ता जोगाउन गौर हत्याकाण्डको फाइल बन्द गर्ने, ‘गीभ एण्ड टेक’ केमा भयो ?

३० साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई सत्ता जोगाउनका लागि आफ्नै सम्झौता र सहमतिबाट पछि हट्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । सुन तस्करी प्रकरण पेचिलो बन्दै गएपछि कांग्रेस, जसपा र नेकपा एस बिच्किएकाले पुराना सहमति र सम्झौताबाट पछि हट्नु परेको हो । सरकारले गौर हत्याकाण्डबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूसँग गरेका सहमतिबाट पछि फर्कँदा प्रचण्डले सुरक्षित भएको महसुस गरेका छन् ।

सदनमा एमालेले पेलेपछि गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानबाट पछि हट्दै सत्तारुढ दलहरूका शीर्ष नेताको बैठकले सुन तस्करी प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने एमालेको मागलाई अस्वीकार गर्न पुगेका छन् । सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेपछि गौर हत्याकाण्ड सेलाउने अनुमान गरिएको छ ।

कांग्रेसका सांसद सुनील शर्मालाई नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ गरेपछि आधा जसो कांग्रेस सांसदहरु चिढिएका छन् । जसले गर्दा तत्कालै जसपाले सरकार छाडेमा प्रचण्डलाई अप्ठेरो पर्ने कांगेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताइसकेको अवस्थामा गौर हत्याकाण्डलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको छ ।

सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरालाई जोगाउनका लागि प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डको छानविनसँग सट्टापट्टा सम्झौता गरेको आशंका गरिएको छ । सोमबार साँझ भएको गठबन्धनको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो विषयमा ठोस जवाफ दिएनन् र उनले पक्राउ गर्ने कुनै संकेत पनि गरेनन् । सोमबारको बैठकको अर्को एजेन्डा ललितानिवास प्रकरण थियो । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले माग्दै नमागेको आदेशमाथि केही नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै आदेश दिन मिल्ने-नमिल्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेपनि उनीहरूले बयान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

ललितानिवास प्रकरणमा माधव नेपाललाई बयान दिन जानुपर्ने बाध्यकारी बनाउने प्रचण्ड नै हो भन्ने नेकपा एसको ठम्याइरहेका कारण सोमबारको बैठकमा सो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको थियो । नेकपा एस मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताले पनि सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा भर पर्ने बताउँदै आएपछि प्रचण्डलाई संकट उत्पन्न भएको थियो ।  गौर हत्याकाण्डको विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्ने सहमति केही व्यक्तिसँग गरेपछि जसपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो ।

२०६३ चैत ७ गते भएको गौर घटनामा २७ जना वाईसीएल कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । यो घटनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि नाम जोडेर किटानी उजुरी परेको छ । सहमतिप्रति जसपा असन्तुष्ट रहेको संकेत प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष यादव उपस्थित नभएको कार्यक्रममा उनलाई मुछेर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै प्रवक्ता सुमनले आपत्ति जनाएका थिए ।

सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरू सहभागी थिए । ‘छलफल सत्ता पक्षका नेताहरूबीच विचारोत्तेजक र आवश्यक छलफल भएको हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले त्यही क्रममा भेटघाटका लागि बोलाइएका सम्पादकहरूसँग भने, ‘छलफल सामान्य खालको छैन । ब्रेन स्ट्रोमिङ टाइपकै छलफल चलेको छ । यो रचनात्मक र आवश्यक छलफल हो ।’

पाँच मिनेट समय दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार दलहरूबीच बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्ने अदालतको फैसला, मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

यस्तै लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले जारी राखेको संसदको अवरोध कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको थियो । ‘समग्रमा सोमबारको वालुवाटार बैठक सत्ता समीकरण जोगिने र नजोगिनेमा केन्द्रीत रहेको थियो । जसले गर्दा केही विषयमा ‘गिभ एण्ड टेक’ भएको छ, जुन कुरा मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पनि थाहा हुन्छ’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ।