सर्वोच्च अदालत भित्र नै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको लाजमर्दो काम, चाबी खोस्दा पनि छोडेनन् गाडी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सुन्दा नै लाजमर्दो काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले नियमविपरीत सरकारी गाडी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सुरेन्द्रप्रसाद सिंहदेखि ओमप्रकाश मिश्रसम्मले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट नै राखेर प्रयोग गरेका हुन् ।

१ चैत ०७४ मा अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले एक करोड २९ लाख ६० हजार मूल्य पर्ने टोयोटा फच्र्युनर फिर्ता गरेका छैनन् । पराजुलीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि मात्रै खरिद गरेको टाटा स्ट्रोम लगेका छन् ।

सरकारी सुविधाको सबैभन्दा महँगो गाडी अवकाशपछि निजी बनाएर प्रयोग गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्– कल्याण श्रेष्ठ । उनले करिब साढे दुई करोडको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर लगेका हुन् । अवकाशपछि उनी सोही गाडी चढेर सर्वोच्च आएका वेला अदालतका कर्मचारीले चाबी खोसेर तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार डा. राजन भट्टराईलाई बुझाएका थिए ।

श्रेष्ठको गाडीको चाबी खोसेका न्यायपालिकाको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा भएपछि कल्याण श्रेष्ठले झन्डा निकालेर गाडी लगे । पछि उनी सर्वोच्च आएका वेला मैले नै चाबी खोसेर मुख्य रजिस्ट्रारलाई बुझाएको थिएँ, तर पछि फिर्ता गरिदिए । श्रेष्ठले अहिलेसम्म पनि त्यही गाडी चलाइरहेका छन् । गोपाल पराजुलीले पनि लगेका छन् । सर्वोच्चले कुनै रेकर्ड नै नराखी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडी दिएको छ । ऐनअनुसार यो अनियमितता हो ।’

तत्कालीन सरकारले कानुन नै बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, चालक र अर्दलीको पारिश्रमिकबापत १५ हजार दिन २७ जेठ ०६८ मा अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, अध्यादेशले कानुनको रूप नपाउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सेवा लिन सुरु गरे । उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित नै भएन ।

सेवानिवृत्त भएको सात दिनभित्र सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था
न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा ५ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशले प्रयोग गरेको सवारीसाधन कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा ६ मा भने अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश÷न्यायाधीशले आफैँ राख्न चाहे सवारीसाधनको किताबी मूल्य बुझाएर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ऐनविपरीत गाडी लिएका खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

निधनपछि फिर्ता भयो गिरीको गाडी
पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले बा.१ झ ९५०१ नम्बरको सरकारी गाडीमा निजी नम्बर बा.९ च ४८७४ परिवर्तन गरी प्रयोग गरेका थिए । यो गाडी भने गिरीको निधनपछि फिर्ता गरिएको छ ।

२२ मंसिर ०६८ मा सर्वोच्चको आदेश– प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसहितलाई दिएको गाडीलगायतका सुविधा आजैका मितिदेखि बन्द गर

अवकाशप्राप्त पूर्वपदाधिकारीलाई कानुनले निर्धारण गरेभन्दा बढी सुविधा दिँदा राज्यकोषमा व्ययभार थपिएको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज घिमिरेले यस्तो आदेश दिएका थिए ।

राज्यका तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये केही दिन वा महिना मात्र कार्यपालिकाको प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री भई अवकाश पाएका व्यक्तिहरूमध्ये केही व्यक्तिले प्रतिमहिना रु. ८०,०००।– का दरले घरभाडा, तीनवटासम्म सवारीसाधन र मासिक ३०० लिटर इन्धनर सवारीसाधनको मर्मत खर्च तथा चालकको खर्चसमेत पाउने, केही दिन वा महिना मात्र गृहमन्त्री भई अवकाश पाउने व्यक्तिले सवारीसाधनलगायतका प्रतिमहिना २०० लिटरको इन्धन सुविधा पाउने, तर अन्य मन्त्रीहरूले यस्तो सुविधा नपाउने, न्यायपालिकाको प्रमुख रही अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनअनुसार पाउने निवृत्तिभरणको रकमको अतिरिक्त थप सवारीसाधन, मासिक इन्धन खर्च र अर्दली तथा सवारीचालकको खर्च भनी मासिक रु. १५,०००।– को नगद सुविधा पाउने, तर राज्यको तीन प्रमुख अंगमध्येको व्यवस्थापिका–संसद्का प्रमुख भई वर्षौँसम्म काम गरी अवकाश पाएका व्यक्तिहरूलाई अवकाशपछि सवारीसाधन वा इन्धन खर्चलगायतका सुविधा दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा उल्लेख भएको देखिँदैन । तर, राज्यका अन्य अंगका प्रमुखलगायतका उल्लिखित व्यक्तिलाई कानुनअनुसार प्राप्त नहुने सुविधा दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषद्को उल्लिखित निर्णयहरू स्वेच्छाचारी हुनुका अतिरिक्त विभेदकारीसमेत देखिए ।

(आजको मितिदेखि उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएका ६ वटै समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको अख्तियारीविना उल्लिखित घरभाडा, सवारीसाधन, इन्धन खर्च तथा अन्य सुविधा दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू स्वतः शून्य भई आजैका मितिदेखि बदर गरिएकाले यसरी बदर भएका निर्णयअनुसार उपभोग गरेका सुविधा गैरकानुनी हुने भई तत्काल बन्द गर्नू भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन जारी गरिएको छ र यो निर्देशनअनुसार भए–नभएको कुराको अनुगमन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत निर्देशन जारी हुन्छ ।