विद्युतीय चुलो वितरणलाई लिएर कोशी सरकार विवादमा, ४८ सयमा पाइने इन्डक्सनमा १३ हजारको बिल

३१ साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सांसदलाई इन्डक्सन चुलो वितरण कार्यक्रमलाई लिएर अहिलेका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विवादमा तानिएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले के उद्देश्यले इन्डक्सन चुलो खरिद गर्न लागेको भन्ने विषयले त्यति बैला विवाद भएको थियो । अहिले त्यही योजना अगाडि बढाएपछि थापा नेतृत्वको सरकार विवादमा तानिएको हो । 
 
तत्कालीन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा गठित कोशी प्रदेशको खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुुमार मेन्याङवोले मन्त्रिपरिषदबाट संसद सचिवालयदेखि उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीसहित कोशी प्रदेशका सांसदलाई विद्युुतीय चुलो वितरण गर्ने भन्दै प्रस्ताव पास गराएका थिए । सोही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट विद्युतिय चुलो खरिदका नाममा आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० मा प्रदेश सरकारले १ करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । 

सोही आधारमा खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले पनि बोलपत्र मार्फत खरिद गरेर थन्किन पुगेको विद्युतिय चुलो अहिलेका मुख्यमन्त्री थापाले संसद सचिवालयमार्फत वितरण प्रक्रिया सुरु गरेसँगै विवाद चुलिएको हो । कोशी सरकारको विद्युतिय चुलो वितरण प्रकरणले सांसदहरुको चरित्रलाई पनि उदांगो बनाइदिएको छ । कमिशनको चक्करमा विराटनगर बजारमै ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म पर्ने उक्त विद्युतिय चुलोलाई १३ हजार ४ सयमा खरिद गरिएको छ । कमसल सामान राखेर महंगो बिल बनाइएको पाइएको छ । यसरी प्रति चुलो ८ हजार बराबर घोटाला भएको देखिन्छ ।   

सरकारी स्वामित्वको खाद्य संस्थानले नै उक्त चुलो ४८ सयमा बिक्री गरिरहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले १३ हजार ४ सयमा खरिद गरेको भन्दा खाद्यले ४८ सयमा बेचिरहेको चुलो स्तरीय छ । खाद्यले बेचिरहेको विद्युतिय चुलोमा सबै किसिमका भाँडा प्रयोग गर्न मिल्छ । तर, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरमा दर्ता कायम रहेको स्पार्क इन्टरनेशनल प्रा.लिलाई प्रति चुलो १३ हजार ४ सय मुल्य हालेर किनेको छ । 

चुलो खरिदमा प्रति चुलोमा ८ हजार हाराहारीमा  घोटाला भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि सर्वसाधारणका लागि नभए र मन्त्रालयका कर्मचारी र सांसदका लागि भनेर याे चुलो खरिद गरिएका हुन् । सामान्य जनताको सेवाका लागि जनताबाटै चुनिएर आएका सांसदले यस्तो हर्कत देखाएका छन् । मनपरी बिल बनाउन लगाएर राज्य कोषको रकम हिनामिना गर्दा पनि कुनै निकायले खोजी नगर्नु अर्को दुर्भाग्य छ ।      

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता कयौं विषय वस्तुमा सुविधा भोगी माननीयज्यूहरुले विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापना भएपछिका दिनहरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्नकै लागि वर्षौंसम्म लडेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा हुर्किरहेको भ्रष्ट चरित्र अनि संस्कारले शासकीय व्यवस्थाप्रति छोटो समयमा नै चरम निराशा देखिन पुगेको छ ।   

एकातिर राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको दलदलमा छ भने अर्कोतर्फ स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन पनि त्यस्तै दुगर्तिको अवस्थामा छ । यी दुवै पक्ष नराम्ररी बिग्रँदै गएकाले मुलुकको विकास, प्रगति र सुशासनको अवस्था पनि निकै कमजोर भएको टिप्पणी समेत सुरु हुन थालेको छ । पछिल्लो समय संघीय सरकार एक क्विन्टल सुनको पछि लाग्दा मुलुक बाढी र भाेकमरीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ भने कोशी प्रदेश सरकार आफूले संसदबाट विश्वासको मतसमेत लिन नसकिई रहेको अवस्थामा सांसदलाई बजार मूल्यभन्दा ८ हजार बढी मूल्य तिरेर विद्युतिय चुलो वितरण गरेर राज्य कोषको दोहन भएको छ । 

त्यति मात्रै नभएर उक्त चुलो सप्लाइ गर्ने स्पार्क इन्टरनेशन भन्ने सप्लायर्सले विगत चार वर्ष अगाडि देखी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा आफनो व्यवसायीक कारोबारको विवरण नै बुझाउन नसकेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले बताएको छ । उक्त सप्लायर्स कम्पनी नै आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरको नन-फाइलरको सुचीमा रहेको पाइएको छ । जसको कारण सो सप्लायर्सले राज्यको लाखौं राजश्व असुल गर्न बाँकी रहेको तथ्य समेत खुल्न पुगेको छ । यस्ता नन-फाइलर कम्पनीलाई टेण्डर स्वीकृत गर्ने कर्मचारी तन्त्र देखी सत्ताधारीहरु नै राजनीतिलाई भ्रष्टिकरण गर्न उद्यत बनिरहेको छ भन्ने कोशी प्रदेश सरकारले चलाएको सांसदहरु र कर्मचारीलाई विद्युतिय चुलो वितरण कार्यक्रमले उजागर बनाइ दिएको छ ।