संघीय गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रति ओलीको अरुचि  !

•समाचार टिप्पणी

३ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण २०७९ को आम निर्वाचनपछि पटक पटक संघीय संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक साउन १० गतेदेखि संसदका दुवै सदन अवरुद्ध छन् । साउन १० पछि एमालेले पटक पटक बार्गेनिङ गर्दा पनि उसका मागप्रति सत्ता पक्षले चासो दिएन र संसद अवरोध भइरहेको छ । यसअघिका भ्रष्टाचार प्रकरणमा एमाले नेताहरूलाई नसमाउने सर्तमा एमालेले दुई पटक गरेकाे संसद अवरोध खोलेको थियो । 

अहिले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । मुलतः उनको बार्गेनिङ आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू नखोलिउन भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको कुरा उजागर भइसकेको छ । अहिले एमालेले मागे जस्तै उच्चस्तरीय समिति बनाएर वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गरिएको थियो । संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन त्यति बेला ओलीले लुकाएका थिए । 

वाइडबडी जहाज खरिदमा सबै भन्दा धेरै रकम निकासी नेकपा नेतृत्वको सरकारका समयमा भएको थियो । कांग्रेसलाई आरोप लगाउँदै आएपनि सबैभन्दा धेरै एमाले र उसका नेता मुछिने भएपछि ओलीले सो फाइल लुकाएका थिए । केही समय चर्चामा रहेपनि अहिले यो फाइलका विषयमा सबै मौन छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सफाइ दिएर कर्मचारीलाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ । यो फाइल पुनः खोलिँदा एमाले समस्यामा पर्छ । 

यस्तै ओम्नी प्रकरण  झन ठूलो छ यसमा एमालेबाहेक अरूको संलग्नता छैन् । गिरीबन्धु टि स्टेट लगायत धेरै प्रकरण तीन वर्षको अन्तरालमा भएका थिए । कोरोनाकालमा औषधी खरिद प्रकरणको अहिले प्रसंग नै आएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रका आइटीदेखि अनेकौं प्रकरणहरु ओझेलमै छन् । यी विषयलाई एकपछि अर्को गर्दै सरकारले खोल्न सक्ने त्रास ओलीमा छ । तीन दलका शीर्ष नेता छलफलमा बस्छन तर, किन निर्णय बाहिर आउँदैनन् भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, बैठकमा छलफल हुने विषय यिनै हुन् ।   

संसद अवरुद्ध भइरहनुमा धेरैकाे अनुमान यिनै विषयमा छ । तर,  नेकपा एमाले र यसको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओली संसदीय व्यवस्था चाहन्छन कि चाहँदैनन् भन्ने मूल प्रश्नमा कसैका ध्यान गएको देखिँदैन । केही विज्ञहरुले ओली संसदीय व्यवस्थाको विरोधी हुन पनि भनेका छन् । तर, संसदीय व्यवस्था मान्नु उनका लागि वाध्यता हो । खासमा संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट एमालेलाई सत्तामा पुर्याउने, सत्ता हातमा आइसकेपछि संसदीय व्यवस्थालाई भंग गरेर अरू प्रतिस्पर्धी रोक्ने र एमालेको एकल नेतृत्वमा शासन गरिरहने उद्देश्य ओलीको हो । 

विगतदेखि ओलीले संकेत गरेका यी विषयमा अरू दलको ध्यान पुगेको छैन । अहिले संसदका दुवै सदन अवरुद्ध छन् । एक महिनादेखि एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएदेखि नै समय समयमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । गत साउन ३ गते ६० किलो अवैध सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएदेखि नै छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको एमालेले साउन १० गतेदेखि निरन्तर संसदमा विषय प्रवेश गर्नै दिएको छैन ।

एमालेका लागि संसद अवरुद्ध गर्ने बानी अभिन्न अंग नै भइसकेको छ । अहिलेको अवरोध कति दिनसम्म हुन्छ यकिन छैन । तर यसअघिका अवरोधले नै रेकर्ड राखिसकेका छन् । २०७८ सालमा एमालेले सरकार छाडेपछि ८६ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको थियो । एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो ।  

साउन २८ गते आइतबार नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गरे । त्यसको दुई दिन अगाडि उनले देश पाकिस्तानको बाटोमा गएको टिप्पणी गरे । त्यसबाट पनि एक कदम अगाडि बढेर एमालेले संघीय संसदका दुवै सदन विगत केही हप्तादेखि निरन्तर कब्जा गरिरहेको छ । यी तीन वटै विषय अत्यन्त गम्भीर छन् । संसदबारे नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वर्तमान सरकार पक्षसँग निकटतम् सहकार्य र योगदान गरेको नेकपा एमालेबाट आधिकारिक रूपमा यी काम र कुराहरू भइरहेका छन् ।
 
प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ मध्ये जम्मा ७९ सदस्य संख्या भएको एमालेले यतिबेला सत्तापक्षको १६० सदस्य संख्याको सुविधाजनक बहुमत भएको संसद एकलौटी कब्जा गरिरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले पदीय गरिमा र सन्तुलन गुमाएर एमालेको इशारामा काम गर्दा आज संसदमा खेलाडी पनि एमाले र रेफ्री पनि एमाले भएको देख्न सकिन्छ । यसरी अहिले एमालेले सदन अवरोध मात्र होइन, कब्जा नै गरिरहेको भन्दा फरक पर्दैन ।

ओली किन संसदीय व्यवस्थापति अरुचि छन भन्ने कुरा त एमाले र संसदको सम्बन्ध त्यति सुखद नहुनुबाट पनि प्रष्ट छ । किनभने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेकपा कालमा देशले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनायो तर उनले त्यही संसदलाई विघटन गरिदिए । निर्वाचन घोषणा गरेपनि संसद विघटन गरेर त्यही सरकारलाई कालान्तरसम्म चलाउने उनकाे उद्देश्य थियो । आफू रहुञ्जेल चलाउने मरेपछि जे होस भन्ने पक्षमा थिए ओली । तर, उनको यो उद्देश्य पुरा हुन पाएन । 

त्यो राजनीतिक रूपमा क्रूर र कानुनी रूपमा असंवैधानिक हुँदा हुँदै पनि एमाले पंक्ति आश्चर्यजनक रूपमा अझै त्यो संसद विघटनको जयगान गाएर बसिरहेको छ । यो तथ्य एमालेले आफ्नै अनुहारमा कालो पोतेको कुरूप यथार्थ त हुँदै हो, नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै एउटा कालो अध्याय भइसक्यो भन्दा अति युक्ति हुँदैन । आज यही एमाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदै गर्दा संसदलाई निरन्तर बन्धक बनाएर बसिरहेको छ । बलियो बनाउँदा संसदकै विघटन गरिदिने, कमजोर बनाउँदा सदन चल्नै नदिने, जनता नै भ्रममा पर्ने स्थिति छ । 

एमालेको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्ने जनताले पनि बुझ्न नसक्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । इतिहास उस्तै छ । २०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन संसद अवरोध गरेको रेकर्ड थियो । २०७८ सालको इतिहासले भने पुरानो रेकर्डलाई पाखा लगाएको हो । त्यतिबेला एमालेले प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनका सबै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । २०७८ भदौ २३ गतेबाट शुरु भएको नवौँ अधिवेशन २०७८ कात्तिक ११ सम्म ५१ दिन चलेको थियो । ती सबै बैठकमा एमालेले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेको थियो ।  एमालेको अवरोधबीच १२ दिनमा १३ पटक बैठक बसेको थियो । नाराबाजीबीच सरकारले बजेट पास गरेको थियो । त्यतिबेला एमालेले सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै संसद अवरोध गरेको थियो । 

२०७८ मंसिर २८ देखि शुरु भएको दशौँ अधिवेशन पनि अवरोध गरेको थियो । यसरी इतिहासलाई केलाउने हो २०५७ सालको अवरोध २०५७ माघ २६ गतेदेखि शुरु भएको संसदको अधिवेशनमा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गरेको थियो । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ज्ञापनपत्र दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो । 

त्यतिबेला कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसद अवरोध गरेको थियो । एमालेले पहिला–पहिला बहिष्कार र नाराबाजी गरेको थियो । तर चैत २ पछि बैठक बहिष्कार गरेको थियो । जुन ५७ दिनसम्म चल्यो । एमालेले त्यतिबेला २०५७ चैत २३ गतेसम्म संसदमा गतिरोध खडा गरेको थियो । यसको इतिहास अझै ताजा छ ।  

२०४८ साल पछिका प्रतिनिधिसभा बैठकहरू टनकपुर सन्धि, दासढुंगा दुर्घटना, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिमा हदबन्दी, लाउडा प्रकरणलगायत विषयमा प्रतिनिधिसभा अवरोध र बहिष्कार भए । त्यसका नेतृत्व एमालेले नै गरेको हो । २०४८ फागुन १६ को बैठकमा भरतमोहन अधिकारीले टनकपुर सन्धि स्थगन प्रस्ताव राखेका थिए । सन्धिको विरोधमा एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए । त्यस दिन भरतमोहन सहितका सांसदहरूले लगातार साढे ७ घन्टा नारा लगाएर संसद अवरोध गरेका थिए ।

संसद अवरोध अरू दलबाट पनि नभएका होइनन् । तर, एमालेको अवरोधको इतिहासले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । एमाले संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा छ भन्ने आभास त्यसका अध्यक्ष ओलीले दिइरहेका छन् । ओली गणतन्त्रका पक्षधर होइनन् भन्ने कुरा त उति बेलै प्रष्ट भएकै हो । दोस्रो जनआन्दोलन चलिरहँदा ओली बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर नेता विरुद्ध लागेकै थिए । ओलीबाहेक पार्टीमा बोल्ने आँट कसैको छैन । एमालेभित्रका अनेक विषयमा बोल्न सक्ने नेताहरू संसदप्रति लिएको नीति र बाटो बारे बहस गर्न सकिरहेका छैनन् ।