प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाऔं : अध्यक्ष लिङदेन

२७ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

पार्टीले बुधबार ठूला भ्रष्टाचार काण्डको पूर्ण छानबिनको माग गर्दै गरिएको काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शनपछि आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै विद्यमान शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहने र अभिभावकको भूमिका राजासहितको राजसंस्थालाई दिने गरी व्यवस्था परिमार्जनका लागि प्रस्ताव राखे । उनले पछिल्लो समयमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताले मुलुकलाई कमजोर बनाउँदै लगेको टिप्प्णी गरे । 

उनले ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ठूला राजनीतिक दलहरु दिल्लीको भरिया बनेको आरोप लगाए । १२ बुँदे सम्झौताले देशलाई देशलाई दुर्घटनामा लैजाने बताए । दुर्घटनाबाट बचाउन दलहरुबीच नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । नयाँ सम्झौतामा राजालाई कुनै न कुनै किसिमबाट स्पेश दिएर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

विरोधसभा बोल्ने वक्ताहरुले राजालाई संविधानमा जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी अधिकारी दिएर अभिभावकको रुपमा ल्याउनुपर्ने, मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र घोषण गर्नुपर्ने धारणा थिए । उनीहरूले संघीयता हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले संघीयताले राष्ट्रिय ऋण बढाएको बताउँदै ऋणमा पनि ठूला दलहरुले भ्रष्टाचार गरेर देशलाई आर्थिक संकटको डिलमा पुर्याइरहेको बताए । सरकारले ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलेको दाबी गरेपनि अन्तिममा सामसुम बनाउन उनीहरु एक ठाउँमा उभिएको देख्दा जनता निराश बनेको बताए । 

‘जतिसुकै ठूला भ्रष्टाचार काण्डमाथि छानबिन गरेको धाक लगाएपनि अन्तिममा सामुससुम पार्ने र खाने काममा ठूला दलहरु एकै ठाउँमा जुटेका छन्’ अध्यक्ष लिङदनले भने, ‘यसो भएपछि जनता र देशलाईे न्याय दिने काम राजसंस्था बाहेक कसैबाट हुन सक्दैन ।’

राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा सदन र सडकबाट आवाज उठाउनेमा राप्रपा अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ । ठूला दलहरु प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली जान इच्छुक देखिएपनि खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । यद्यपि संघीयता खारेजीको पक्षमा भने राप्रपा र जनमोर्चाबाहेक सबै दल एक ठाउँमा उभिएका छन् ।