प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघीय महासभा र चीन भ्रमणः केही उपलब्धि हुने होला कि औपचारिकता मात्रै ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ७८ औँ राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन भदौ तीस गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्दैछन् भने उतैबाट चीनको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । आफ्नो भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउँदै दाहालले महासभामा अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को अध्यक्षको हैसियतले नेपालको चासोका विषयमा विभिन्न मञ्चमा धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । चीनमा हुन लागेको २९ औं एसियाली खेलकुद उद्‍घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने पनि जानकारी गराएका छन् । उनले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री लि छियाङसँग पनि भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्दै आए पनि विश्व परिवेशमा दह्रो प्रभाव छाड्ने गरी आफ्ना कुरा राख्न सकेको देखिएको छैन । अहिले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले नेपालका प्रधानमन्त्रीले विश्वको ध्यान तान्ने गरी आफ्ना धारणा राख्न सक्लान् ? अर्को, चीन अति निकटतम छिमेकी मित्रराष्ट्र भए पनि भूकम्प पछिदेखि चिनियाँ नाकाहरूमा भइरहेको अवरोध तथा व्यापारमा विभिन्न खालका कठिनाइले नेपालले अप्ठेरो व्यहोर्नु परेको तथा भर्खरै चीनले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालका भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा उल्लेख गरेको अवस्थामा दाहालले के विषयमा छलफल गर्ने होलान् ? यी अन्त्यन्तै चासोमा विषयहरू हुन् । 

नेपालले राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्ना धारणा राख्दै आए पनि अहिलेसम्म विश्व सामु बलियो प्रभाव पार्न सकेको देखिन्नँ । नेपालले व्यापार असन्तुलन, जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो गरी व्यहोर्नु परिरहे पनि विश्वका राष्ट्रहरूलाई यथार्थ रुपमा बुझाउन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसंघीय महासभाका एक दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने संसदलाई जानकारी गराएका छन् । यी कार्यक्रममा भाग लिए पनि नेपालले दह्रो उपलब्धि हासिल गर्ने देखिएको छैन । नेपालले पछिल्लो समयमा वातावरणीय समस्या त छँदै छ मानव तस्करीको समस्या व्यहोर्दै आएको छ । त्यो समस्या दह्रोसँग उठाउन सक्नुपर्छ । विकसित राष्ट्रहरुहरुको अति औद्योगीकरणका, यान्त्रिकरण र वातावरण प्रतिको बेवास्ताको मार नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रले व्यहोर्दै आएका छन् । त्यसैमा पनि नेपाल हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी असर ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को अध्यक्षको नाताले यी राष्ट्रका समस्यालाई गम्भीर रुपमा उठाउनु आवश्यक छ । विश्वको ठूलो स्रोत साधन उपयोग गरेर धनी राष्ट्र अझ धनी हुँदै जाने, गरिब राष्ट्र अझ गरिब हुँदै जाने अवस्था आइरहेकोमा अति कम विकसित राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाएर नेपालले आफ्ना आवाजलाई दह्रोसँग राख्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म यति मात्रै होइन अतिकम विकसित राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न विकसित राष्ट्रलाई बाध्य पार्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म विकसित राष्ट्रले अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई अति सीमित सहयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफूहरूले दिने सहयोगलाई कृपाका रुपमा लिँदै आएको देखिन्छ । उनीहरूले दिने सहयोग गरिब राष्ट्रका लागि कृपा नभएर उनीहरूको अधिकार हो । यसलाई विकसित राष्ट्रलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ ।

वास्तवमा अति कम विकसित राष्ट्रले व्यहोर्दै आएको समस्या आफ्नै कारणले भन्दा विकसित राष्ट्रको वातावरण प्रतिको बेवास्ता, उनीहरूका असन्तुलित व्यापार, स्रोतसाधनको केन्द्रीकरणका कारण एलडीसी राष्ट्रहरूले आफ्नो स्रोत साधन गुमाए, परम्परागत सीप गुमाए, आफ्ना पुराना संस्कार, संस्कृति गुमाए, खाने संस्कृति गुमाए, रोजगारी गुमाए जसले गर्दा ती राष्ट्रहरू अझ गरिब बन्दै गए । नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रका नागरिकहरू जागिरका लागि आफ्नो सबै कुरा छाडेर तिनै राष्ट्रमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । अझ कमजोर वर्गका नागरिकले मानव तस्करीको जालोमा गम्भीर रुपमा परेर ज्यानै खतरामा पार्नुपरेको छ भने आधुनिक बँधुवा मजदुरका रुपमा काम गर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना गरिँदै आएको छ ।

यी समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले सशक्त आवाज उठाउन सक्नुपर्ने हो । अर्को, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि उत्पादनमा आएको ठूलो ह्रास, विभिन्न रोग, कीराको प्रकोप, बिउ बिजनदेखि अन्य विभिन्न कुरामा विकसित राष्ट्रमा निर्भर हुनुपर्दा आमनागरिक कृषि क्षेत्रबाट पलाउन हुने अवस्था डरलाग्दो गरी बढेर गएको छ । यी कुरालाई राष्ट्रसंघीय महासभामा नउठाउने हो भने नेपालले कहाँ उठाउने ? यी कुरालाई सरकारले उठाउन नसक्ने र विश्वका धनी राष्ट्रले बेवास्ता गरिँदै जाँदा गरिब राष्ट्रमा विभिन्न खालका द्वन्द्व बढ्न थालेका छन् । यसलाई रोक्ने निहुँमा कुनै समूहलाई हातमा लिएर धनी राष्ट्र तथा त्यहाँका व्यापारीहरूले हतियार बेच्ने अवस्थाले अति विपन्न परिवार गम्भीर रुपमा पीडित बनिरहेका छन् । यी कुरा पनि महासभामा उठाउन सक्नुपर्छ । नेपालका अन्य प्रधानमन्त्री जस्तै प्रचण्डको तयारी पनि फितलो देखिएको छ ।

प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अति नजिक छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले भुकम्पपछि अनेक सुविधा दिने भनेर सहमति तथा आश्वासन दियो तर अहिलेसम्म चीनका नाका नेपालका लागि सहज भएनन् । कोदारी नाका बल्ल सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । रसुवागढी नाका पनि मित्रराष्ट्रको जस्तो गरी प्रयोग गर्ने वातावरण बनेन, अन्य नाकाहरू खोलिने भने पनि अझै बन्दै छन् । उताको जुनसुकै सामान पनि निर्बाध आइरहेको छ तर नेपालका सामान उता जाने  सहज अवस्था छैन । अर्को, चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला सहयोगका रुपमा निर्माण गरिने भनिएका योजना सञ्चालन भएनन् । त्यस्तै चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनका लागि नेपालले सहमति जनाए पनि सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।

ती आयोजना कस्ता हुन् ? चीनको कस्तो सहयोग हुन्छ ? भन्ने कुरा थाहा नै छैन । पछिल्लो समय चीनले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरालाई भारतको नक्सामा पारिदिएको छ । यसले नेपालको अस्मितामै गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । यी विषयमा दाहालले खुलेर कुरा राख्न सक्लान् ? नेपालले आफ्ना समस्या तथा अपेक्षा प्रष्ट रुपमा राख्ने र चीनको चासो के हो ? किन यस्ता कमजोरी भए ? भन्ने कुरा यथार्थ रुपमा आदानप्रदान भएर दुवैले महसुस गराउन र गर्न नसके यस्ता उच्चस्तरीय भनिएका भ्रमणको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालले चीनको रेल काठमाडौंसम्म ल्याइ माग्ने, ठूला आयोजना बनाइ माग्ने, विद्युत प्रसारण साइन बनाइ मागेर विद्युत निर्यात गर्ने सपना देख्ने जस्ता कुरा अगाडि आएका छन् । नेपालको चीनसँगको व्यापारमा उसले जस्तै उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नआएसम्म ती योजनाले नेपाललाई सपना देखेजस्तो फाइदा दिने छैनन् ।

अहिले नेपालले चीनलाई के गर्नुपर्ने हो ? चीनले के गर्न खोजेको हो र के गर्नुपर्ने हो ? भन्ने कुरामा आपसी विश्वासको वातावरण बनाउन सके ठूलो उपलब्धि हुनेछ । आपसमा एकले अर्कालाई पूर्ण रुपमा विश्वास नगरेसम्म यस्ता कुरा दोहरिरहने छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला कालापानी, लिपुलेक, लिम्पयाधुराका विषयमा कुरा उठाउनु त कुरै छाडौं भारतले आफ्नो संसद भवनअगाडि राखेको सांस्कृतिक भनिएको नक्साका बारेमा सामान्य कुरा पनि उठाउन सकेनन् । वातावरण कस्सै बिग्रेको थियो सोर्हाधपूर्ण बन्यो भने । त्यसलाई हेर्दा अहिले पनि चीनसँग माथि भनिएका कुरा उठाउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

उनले चीनका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दुवैलाई भेट्ने छन्, बीआरआईका कुरा उठाउलान्, तिब्बती नाकाका सुरक्षाका कुरा उठाउलान्, रेल र विद्युत कुरा पनि उठ्ने नै छन्, नाका खुला गर्ने कुरा पनि उठ्ने नै छन् । नेपालले पाइरहेका दुःख, नेपालको अस्मितासँग जोडिएका चीनले गरेका गल्तीका कुरा उठ्ने छैनन् । अहिले पनि चीनले नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिहरू मिलेर शक्तिशाली कम्युनिष्ट बनेको हेर्न चाहेको र सहकार्य गर्न चाहेको चिनियाँ उच्च तहले भन्ने नै छन् । दाहालले के भन्ने हुन् ? भविष्यले देखाउला ।