लगातार सजाय माफी दिने अधिकारको दूरुपयोग भएको भन्दै रास्वपाले राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने

११ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अदालको फैसलाबमोजिम फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिने अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने भएको छ । बिहीबार बसेको रास्वपा स्.सदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

रास्वपाले संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको रास्वपाको निष्कर्ष निकालेको छ । कानुनको मर्मविपरीत सरकारबाट हुने यस्ता सिफारिसका सम्बन्धमा राष्ट्रपति समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरी संविधान एवं कानुनी प्रावधानको महत्वलाई संरक्षण गर्ने अनुरोध गर्ने, सदनबाट सरकारको जवाफ माग गर्ने तथा सदनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । 

बैठकले मुलुकमा धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक आधारमा सामाजिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउन केही स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकले सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्ने गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संसद्को चौथो दल रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुक ढकालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन पनि आग्रह गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा धार्मिक, जातीय वा सम्प्रदायका आधारमा सामाजिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउन केही स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको उसको ठहर छ । केही अघि धरान र भर्खरै मलंगवामा सदियौंदेखिको सद्भाव बिथोल्ने नियोजित प्रयास असफल भएको रास्वपाले जनाएको छ । 

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सम्बन्धले त्यसलाई सफल हुन दिएन । रास्वपाको यो बैठक सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न र अल्पसंख्यकको पहिचानको सम्मान गर्न सबैमा अपील गर्दछ । साथै, जुनसुकै धर्मावलम्बी वा समुदायको भावनालाई जुनसुकै आवरणमा चोट पुर्याई सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्ने गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

रास्वपा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक बुधबार बसेको थियो । बैठकले डा. स्वर्णीम वाग्लेको नेतृत्वमा पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, बौद्धिक, पेशा व्यवसायीहरूसँग नीति विचार मन्थन कार्यक्रम आयोजक समिति गठन गरेको छ ।

त्यस्तै, रास्वपाले संसद्मा दर्ता भएको ’विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ केही प्रावधानमा पार्टीको असहमति रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त विधेयक परिस्कृत गर्न समिति गठन गरेको छ । सांसद सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सांसदहरू शिशिर खनाल, डा. तोसिमा कार्की केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की रहेको समिति गठन गरिएको छ ।

रास्वपाले पछिल्लो समय उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थकर्मीविरुद्ध आक्रमणको क्रम बढिरहेकोप्रति पनि चिन्ता जनाएको छ । उसले त्यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानबिनका लागि भदौ ६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि रास्वपाले माग गरेको छ । सरकारले असोज ५ मा समिति गठन गर्ने भने पनि अझैसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।