स्मार्टको लाइसेन्स एनसेललाई दिने गरी नियमावली संशोधन, प्रचण्डद्धारा करोडौंको चलखेल भएको आशंका

१९ असोज, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको टेलिकम प्रदायक संस्था एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गर्न सहजीकरण गरिदिएको छ । सोमबार सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको राजपत्र अनुसार स्वेदशमा सञ्चालित टेलिकम प्रदायक संस्थालाई सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरिदिए पछि एनसेललाई स्मार्टको लाइसेन्स किन्न सहज भएको हो । स्मार्टको लाइसेन्स एनसेललाई दिने गरी नियमावली संशोधन गरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा करोडौंको चलखेल भएको आशंका सर्वत्र गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली असोज १५ गते (सोमबार) राजपत्रमा संशोधन प्रकाशन गरिएकाे हो ।  एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गरेमा अबको ६ वर्ष पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट १० वर्ष टाढा पुग्नेछ । अर्थात २०८६ साल भदौ १६ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने एनसेल २०९५ सालमा मात्रै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।  

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा नियमावलीको नियम २४ लाई संशोधन गरिएको हो । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख गरिएको छ । निर्धारित  समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर लिलाम बिक्रीका लागि प्रकृया शुरु गरेपनि लामो समयदेखि अड्काएर राखेको थियो । नियमावली संशोधन भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बोलकबोलको आधारमा लिलामीमा जानेछ ।

नियमावलीको संशोधित प्रावधान अनुसार हाल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व लिएमा अनुमति सकिन लागेको कुनै कम्पनी भए त्यसको अनुमति पत्रको म्याद बढ्ने छ । स्मार्टको लाइसेन्स अवधि २ वैशाख २०९५ सम्म बाँकी छ । नयाँ दूरसञ्चार ऐन नआएसम्म र दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार स्मार्ट टेलिकमले २०९५ सालसम्म आफ्नो सेवा दिन सक्छ । तर निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक टेलिकम  एनसेलको लाइसेन्सको अवधि भने अब  छ वर्ष मात्रै छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार १६ भदौ २०८६ पछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने छ । तर स्मार्टको लाइसेन्स खरिद गरेमा त्यसको अवधि ९ वर्ष बढ्ने छ । ‘अहिले नियमावली संशोधन नै एनसेललाई हेरेर  गरिएको हो, यसमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दलको ठूलो रुची देखियो’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले सो नियमावली संशोधन गर्न ताकेता गरेका थिए ।

अर्को तर्फ एनसेललाई नै सहज हुने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको दूरसञ्चार ऐनको नयाँ मस्यौदामा भने २५ वर्षे अवधिलाई हटाइएको छ । सो अवधि हटाएर नयाँ प्रावधान राखिएको छ । यसअघि १९ मंसिर २०७९ मा जारी भएको मूल नियमावलीमा संशोधनमा यसरी लिलामी वा ऋण दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले २५ वर्षका लागि नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ‘यो नियमावली संशोधनले हाल कायम रहेका र सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीलाई हदैसम्मको सहजीकरण गरिदिएको छ’, सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा जान प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्लोबल टेन्डर गर्ने र त्यसमा कोही पनि संलग्न नभए दोस्रो चरणको टेन्डर गर्ने जनाएको थियो ।  दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीले टेन्डर भर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थियो । अहिले संशोधित नियमावली अनुसार ग्लोबल टेण्डर नगरी चालू हालतमा रहेका टेलिकमले नै सकार्ने गरी सहजीकरण गरेको हो ।

वैशाख ३ गतेसम्म सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण वापतको करिब ३० अर्ब बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बैशाख ४ गते खारेज भएको थियो । लाइसेन्स खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहत आएको थियो । त्यसको सम्पत्तिसहित लिलामीका लागि ग्लोलब टेण्डर गर्नुपर्नेमा देशभित्रकै कम्पनीलाई दिने गरी राजपत्रमा सूचना जारी गरेर नियमावली संशोधन गरेको हो ।

हाल एनसेलका नेपाली साझेदार र स्मार्टका सञ्चालक एकै परिवारका हुन् । अदालतमा रिट हालेर स्मार्टको लाइसेन्स टेण्डर प्रकृयालाई अल्मल्याउने र अन्तिममा एनसेललाई नै सहयोग पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने षडयन्त्र गरिँदैछ’,स्रोतले भन्यो, ‘यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ । उच्च तहबाटै कौडीको भाउमा स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई बुझाउने तयारी भैरहेको छ ।’ स्मार्टलाई एनसेलले सकार्ने गरी गत मंसिरमै नियमावली परिवर्तन गरिएको थियो । जसअनुसार दोस्रो चरणको टेन्डरमा एनसेल सहभागी भई स्मार्टको स्वामित्व लिने योजना मुताबिक काम अघि बढाइएको थियो । तर अहिले ग्लोबल टेण्डर नै गर्नुनपर्ने गरी पहिलो चरणमै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।