संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

१३ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बागमती प्रदेश सरकारले रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । आइतबार बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्धमा रिट दायर गरिएको हो । 

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा संघीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाइ व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।

संघीय संसदबाट पारित भएको उक्त ऐनमा काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकाय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था छ । संविधानमा नै यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले उक्त प्राधिकरण आफू मातहत हुनुपर्ने बागमती सरकारको दाबी छ ।

संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेजीको माग राखेर दिएका निवेदनहरु सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । बागमती सरकारले राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दावी गर्दै संघीय संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ ।

 ‘प्रदेशभित्रको कुनै अमुक स्थान वा जिल्लाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई प्रदान गरेको पाइदैन’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘बागमती प्रदेश १३ जिल्लाबाट उपत्यकाको तीन जिल्ला कटाइ १० जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानुनले संविधानको नै संशोधन हुन गएको छ । जुन कुरा संविधानले स्वीकार गर्दैन र संविधानवादको मर्म र सिद्धान्तले पनि ग्रहण गर्न सक्दैन ।’

संघीय संसदले राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाई नियमन गर्नसक्ने भएपनि प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार हुने बाग्मती सरकारको दावी छ ।

संघीय संसदले ऐन बनाउँदा बागमती प्रदेशसभासँग समन्वय र सहकार्य नगरेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । बागमती सरकारले राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्रािधकरणलाई रिटको किनारा नलागेसम्म काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेको छ । आइतबार दर्ता भएको रिट निवेदनको पेशी भने तोकिएको छैन ।