कस्ता पत्रिकाले पाउँछन् राज्यले दिएको अनुदान ? कस्तो अनुगमन गर्छ प्रेस काउन्सिल र सूचना विभाग ?

७ मंसिर, काठमाडौं । पत्र पत्रिका प्रकाशन आफैंमा दुरूह कार्य हो । पछिल्ला समय ठूला लगानीका पत्रपत्रिकाले गर्दा साना लगानीका पत्रिका उठ्नै नसक्ने गरी थच्चिएका छन् । तर, विगतका दिनमा तिनै साना लगानीका पत्रिकाको योगदान राज्यले मुल्याकंन गर्न चाहिरहेको देखिन्न । एकातिर राज्यले पत्रिका प्रकाशनलाई राहत पुगोस् भनेर साना लगानीका पत्रिकालाई सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध गराएको जस्तो पनि गरेको छ भने त्यसरी उपलब्ध गराइएको अनुदान रकमको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ ? त्यता तर्फ आँखा चिम्लिएको आभास हुन्छ ।

पत्र पत्रिकाको वर्गीकरण तथा पत्र पत्रिकासहित अन्य सञ्चारमाध्यमको अनुगमन समेत गर्ने जिम्मेवार प्राप्त अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले सरकार मातहतको राष्ट्रिय पत्रिका गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै पत्र पत्रिकाको वर्गीकरणमा सहभागी हुनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई सूचना जारी गरेको छ ।

पत्र पत्रिकालाई वर्गीकरणमा परे अनुसार राज्यले मासिक आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने पत्र पत्रिकाको सूची हेर्दा प्रेस काउन्सिलले गर्ने अनुगमन कस्तो रहेछ ? प्रश्न पक्कै पनि उठ्छ ।

आर्थिक कारणले नै आफ्नो प्रकाशनलाई नियमितता दिन, स्तरीय विचार र नयाँ-खोजपूर्ण समाचार प्रकाशन गर्न कठिन प्रतिस्पर्धा झेल्दै आएका साना लगानीका मालिक पत्रकार (सम्पादक, प्रकाशक) का भन्दा प्रेस काउन्सिलले गरेको वर्गीकरणको सूचीमा नाम पार्न सकेका झोले पत्रिकाको सूची दुगुना बढी छ । सूचना विभागमा बिल पेश गर्न र प्रेस काउन्सिललाई बुझाउन मात्रै पत्रिका प्रकाशन गर्नेहरूको सूची काउन्सिललाई जानकारी भएर पनि उसले मौनता प्रकट गरिरहनुलाई अनर्थ मान्नु पर्दैन । किन की, स्वयम् सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलकै कर्मचारी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न कयौंका यस्ता झोले पत्रिका मासिक रुपमा सरकारी हुण्डी बुझ्ने सूचीमा समावेश गरिएका छन् ।

हुन त प्रेस काउन्सिलको सूचना अनुसार पत्रिका प्रकाशनदेखि बिक्री वितरणसम्मको सूची प्रकाशन संस्थाले काउन्सिलले उपलब्ध गराएको अनुसूची फारम अनुसार भर्न पर्ने हुन्छ । केही पत्रिकालाई छाडेर राजधानीबाटै प्रकाशन हुने भनिएका पत्रिकाकै सूची हेर्दा काउन्सिलले किन र के का लागि नाटकीय अनुगमन गर्ने गर्छ ? प्रश्न उठ्छ । काउन्सिलमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको एउटा कमिटी रहन्छ, त्यो सरकारले दलीय भागवण्डामा नियुक्त गर्दै आएको अवस्था छ । त्यसरी नियुक्त हुनेहरू कुनै न कुनै सञ्चार माध्यममा संलग्न देखिन्छन् ।

केही व्यक्ति विशेषका आफ्नै पत्रिका समेत प्रकाशन हुने गरेको अवस्था छ । काउन्सिलमा पुगेका जो कोही सदस्यले आफ्नो पत्रिकाको वर्गीकरण उच्च वर्गमा पार्ने, आफ्ना आसेपासेका पत्रिका वर्गीकरण सूचीमा सहभागी गराइदिने बाहेक अरू उनीहरूको ध्याउन्न केही देखिन्न । सञ्चार माध्यमलाई अनुगमन गर्ने भन्ने त गुनासो गर्न जाने सम्बन्धित पक्षबाट उजुरी लिने र उजुरी अनुसार स्पष्टीकरण माग्ने बाहेक अरू केही हुँदैन ।

यदि काउन्सिलले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व अनुसार नै पत्र पत्रिकाको वर्गीकरण गर्न चाहने हो भने कुन पत्रिका कहाँ, कहिले छापिन्छन् ? कति प्रति छापिन्छन् ? कहाँ कहाँ वितरण हुन्छ ? यो पत्ता लगाउन प्रकाशन व्यक्ति वा संस्थाबाट जानकारी लिनु भन्दा कुन प्रेसमा छापिने गरेको छ, त्यहाँ पुगेर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । यहाँ त ५ १० कपी, त्यो पनि महिना दिनमा एकै पटक छापेर सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउनेहरूको संख्या धेरै मात्र होइन, त्यस्तै धन्दामा लागेकाहरू नै आफूलाई दिनभर विभिन्न ठाउँमा पत्रकार भनेर चिनाउँदै हिँड्ने गर्छन् । तर, उनीहरूलाई समाचार के हो ? सूचना कसरी लिने ? कसरी समाचार बनाउने ? यो केही पनि थाहा हुँदैन । मात्र कहाँ, कोबाट, कसरी झार्न सकिन्छ ? उनीहरूको ध्याउन्न दिनभरी त्यही मात्र हुने गर्छ । यो जानकारी प्रेस काउन्सिलका प्रायः सदस्यलाई छ, तर उनीहरूको मौनता आफैंमा रहस्यमय देखिन्छ ।

यहाँ “रेडीमेड पत्रिका” तयार गरिदिने समाचार उद्योगका बारेमा लेख्नै पर्ने देखियो । वर्षौंदेखि “जेठा दाई” भनेर सम्वोधन गरिने व्यक्तिले भूरुड्गखेलमा सञ्चालन गरिरहेको प्रिन्ट स्काई प्रिन्टीङ प्रेस, अनामनगरस्थित मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज नजिकै रहेको धिम्ले प्रेस रेडीमेड पत्रिका तयार गर्ने उद्योग हुन् । प्रिन्ट स्काई र धिम्ले प्रेस त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, त्यस्ता धन्दा गर्ने धेरै छापाखाना छन् । राजधानीकै हालत यस्तो छ भने मोफसलमा के हुन्न होला ? यस्ता छापाखानामा समाचार लगेर दिइराख्नु पर्दैन, बश आफ्नो पत्रिकाको नाम, सम्पादक र प्रकाशकको नाम, दर्ता नम्बर, ठेगाना जस्ता विवरण टिपाइदिए पछि प्रति अंक २०० भुक्तानी गरेको खण्डमा ५ १० प्रति तयारी पत्रिका हातैमा पर्छ । यस्ता पत्रिका छापेर सरकारी हुण्डी खानेहरू गनि साध्य छैनन् ।

आफूलाई वरिष्ठ पत्रकार भन्न रुचाउनेहरू देखि विभिन्न पेशा वा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिको पनि यो नियमित धन्दा हो । तर, यस बारेमा प्रेस काउन्सिल र सूचना विभाग जानकार भएर पनि उनीहरूले त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुको कारण त्यही कार्यरत थुप्रै कर्मचारीको समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता भेटिन्छ । एउटा साप्ताहिक पत्रिकाले मासिक अर्थात् चार अंकको आठ सय बुझाएपछि उसले मासिक बीस हजार बढी राज्यको सुविधा लुँड्याउन पाउने भएपछि त्यस्ता स्वनामधारी पत्रकारलाई अरू के चाहियो ? कसै कसैका त हुण्डी बुझ्नैका लागि आधा दर्जन बढी त्यस्ता पत्रिका प्रकाशित हुन्छन् ।

अझ रोचक त के भन्दा धिम्ले र प्रिन्ट स्काई भन्दा पनि अघि बढेर अहिले पछिल्ला दिनमा त “डुप्लो” भन्ने तयारी पत्रिका छाप्ने मेसिनबाट १५ x २० साइजको पत्रिका निकाल्ने पत्रकारको संख्या त कति कति ? पेनड्राइभको म्याटर प्रति अंक, प्रति कपी ५० मा तयार गरिदिने यस्ता प्रेस पुतलीसडक, बागबजार, अनामनगर, नयाँबानेश्वर, डिल्लीबजार, मैतीदेवीतिर छ्याप्छ्याप्ती छन् । त्यस्ता पत्रिका पेश गरेर मासिक राज्यको अनुदान खाने पत्रकार भूँडी पल्टाइँरहँदा वास्तविक पत्रकार चाहिँ बिहान बेलुकी कै छाक टार्न र बासको व्यवस्था मिलाउनै हम्मेहम्मेको अवस्थामा छन् । बरु, त्यस्ता पत्रिकालाई दिइने अनुदान वास्तविक पत्रकारको व्यक्तित्व वृद्धिमा लगाउन सके बल्ल पो प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागको ओझ बढ्ने थियो कि ?