कांग्रेसले भुकम्प प्रभावित गाउँमा बनायो सय वटा टहरा

९ मंसिर काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि नेपाली कांग्रेसले शुक्रबारसम्ममा प्रभावित गाउँमा एक सय वटा अस्थायी टहरा निर्माण गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको डेढ सयको टोलीले अस्थायी घर टहरा बनाएकाे हो ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा कांग्रेसले मात्रै एक हजार अस्थायी घर टहरा बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यही अनुसार पहिलो चरणमा नेता पौडेलको नेतृत्वमा पाँच दिनदेखि खटिएको टोलीले शुक्रबारसम्म एक सय अस्थायी घर टहरा निर्माण गरेको हो । टोलीमा करिब ३५ जना दक्ष प्राविधिक जनशक्ति परिचालित छन् । 

१७ कात्तिकको भुकम्पपछि कांग्रेसले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । थापा र शर्माले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि तत्काल उद्धार र राहतसँगै अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यही बेला उनीहरूले कांग्रेसका तर्फबाट स्वयंसेवकहरू परिचालन गरी एक हजार अस्थायी घर टहरा बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

टोलीमा संघीय सांसद पौडेलसहित गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराज सुवेदी, पालुङटार नगरपालिकाका पूर्वमेयर इन्जिनियर दीपकबाबु कँडेल, कांग्रेस जाजरकोटका नेताहरू महेन्द्र शाह, पुष्प बस्नेत, छवि पन्त र पूर्ण ओलीलगायत तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरू खटिएका छन् । 

गत मंगलबार कांग्रेस महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाउन श्रमदानका लागि एक निर्माण विज्ञ, दुई जना दक्ष मिस्त्री र सात जना स्वयंसेवकसहित १०÷१० जनाको समूह परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

प्रभावित क्षेत्रमा टहरा निर्माण गरिरहेका नेता पौडेलले सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दिने भनेको राहत रकम दिन ढिलाइ हुँदा पीडितहरूले कठ्याँग्रिदो चिसोमा सकसपूर्ण दैनिकी गुजार्न बाध्य हुनुपरेको बताए । उनले प्रभावित क्षेत्रमा बिरामी, सुत्केरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य अवस्था झनै जटिल रहेको बताए ।  

यसअघि अवलोकनमा गएका कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले आफैँले प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी टहरा निर्माणको थालनी गरेका थिए । त्यस्ता टहरा बनाउन प्रतिपरिवार ४० हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । कांग्रेसको सुझावकै आधारमा सरकारले तत्काल अस्थायी आवास बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो रकम अहिलेसम्म पीडितसम्म पुगेको छैन ।