राज्यलाई घाटाः विना प्रतिस्पर्धा छनोट गरिएको आईडेमीयालाई मर्मत वापतको ३० करोड भुक्तानी

१० मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमीयालाई वार्षिक १५ करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरी दुई किस्ता भुक्तानी गरिसकेको  छ । विभागले आईडेमीयालाई दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न ३० करोड रूपैयाँ दिएको हो । विभागले आईडेमीयासँग पुनः एएमसी गरिसकेको छ । गत भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि विभागले आईडेमीयालाई गत वर्षको बाँकी र चालू आर्थिक वर्षको गरी झन्डै ३० करोड लिइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

आईडेमिया राष्ट्रिय परिचयपत्र जडान गर्न यसअघि पटक–पटक गरी अर्बौं रूपैयाँको ठेक्का पाएको कम्पनी हो । झण्डै एक अर्बको प्रोजेक्ट मर्मतमा १५ प्रतिशत खर्च हुने सम्झौता भएकोले २ वर्षको लागि ३० करोड रूपैयाँ दिएको स्रोतको दावी छ । ‘कूल लागतको १५ प्रतिशत वार्षिक मर्मत खर्च दिने भनेर फ्रान्सेली कम्पनीसँग प्रणाली खरिद गर्ने बेलामै सम्झौता गरिएको रहेछ सोही अनुरूप भुक्तानी गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो । सफ्टवेयर जडान गर्न झन्डै १ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का पाएको आईडेमीयाले त्यसअघि पनि ४.९ मिलियन अमेरिकन डलरको ठेक्का पाएको थियो । २ लाख ५० हजार व्यक्तिको बायोमेट्रिक गर्ने तथा १ लाख १७ हजार कार्ड छाप्न फ्रान्सेली कम्पनी मोर्फासँग सम्झौता गरिएको थियो । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमार्फत शुरूमा मोर्फा छनौट भएको थियो । दुवै एउटै कम्पनी हुन् । मोर्फा नै पछि आईडेमिया भएको हो ।

पाइलटिङ कार्यका लागि शुरूमा पाँचथरमा १ लाख १० हजार र सिंहदरबारका कर्मचारीहरू समेतलाई बायोमेट्रिक गरी कार्ड वितरण गरिएको थियो । प्रयोगका लागि ४.९ मिलियन अमेरिकन डलरमा कम क्षमताको प्रणाली ल्याएर परीक्षण गरिएको भन्दै  दोस्रो पटक सोही कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा छनोट गरिएको थियो । दोस्रो पटक ८.१ मिलियन अमेरिकन डलरको ठेक्का दिइएको थियो । ‘दोस्रो पटक पनि ग्लोबल टेन्डर नै गरिएको थियो । तर, क्याबिनेटले नै ’सिंगल सोर्स’ विधिबाट आईडेमीयालाई सोझै छनोट गरेको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

पहिलेको प्रणाली कम क्षमतामा भएकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दोस्रो पटक ठेक्का दिइएको थियो । २ करोड मानिसको बायोमेट्रिक र ३ करोड जनाको वैयक्तिक विवरण ‘डेटाबेस’ सञ्चालन गर्न कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । ‘पहिले ५ सय कार्ड प्रति घण्टा छापिने क्षमता थियो, त्यसलाई बढाएर १ हजार कार्ड वितरण गर्ने क्षमता बनाइएको हो, सोही ठेक्कामा सर्भिस, विद्युतीय सेवा पनि समावेश थियो,’ एक कर्मचारीले भने । तर यसरी पटक पटक गरी ठेक्का पाएको कम्पनीले मर्मत गर्न वार्षिक १५ करोड थप रकम लिन लागेको हो । ‘ठेक्का पनि लिने मर्मत वापतको पनि रकम दिने गरी सम्झौता गरिएको रहेछ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यसरी हरेक वर्ष मर्मत वापतको रकम भुक्तानी गर्दै जाने हो भने राज्यलाई अरबौं रूपैयाँ घाटा लाग्ने भएको छ ।