सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म ४४ अर्ब ८५ करोड जम्मा, १८ हजार ४ सय ३९ रोजगारदाता सूचीकृत

११ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी आज सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउँदैछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदान कर्ताबाट हालसम्म कोषमा ४४ अर्ब ८५ करोड जम्मा भएको छ । यसबाट योगदान कर्तालाई तोकिएको जोखिम सम्बोधन गर्दा ६ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

सबैभन्दा बढी औषधोपचारमा मात्रै ७६ करोड १२ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको कोषले जनाएको छ । दुर्घटनामा ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अवकाश हुनेहरूले ५ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ लगेका छन् ।

अहिले आएर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका छोरा–छोरीलाई पनि स्वास्थ्य सुविधामा समेट्ने भएको छ । हालसम्म योगदानकर्ता दम्पतीले मात्र स्वास्थ्य सुविधा पाउँदै आएकोमा अबदेखि उनीहरूका १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई पनि समेट्ने भएको हो ।

छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आज काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योगदान कर्ता श्रमिकका सन्ततिलाई पनि स्वास्थ्य सुविधामा समेट्ने घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । गत शुक्रबार बसेको सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्ड बैठकले योगदान कर्ताका १८ वर्ष मुनिका सन्तानलाई पनि उनीहरूका आमा–बुवाले पाए सरहको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको  थियो ।

कोषको बैठकले ०७६ मंसिर ११ देखि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्व रोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएको उल्लेख गरेको छ । हालसम्म यो कोषमा सूचीकृत १८ हजार ४ सय ३९ रोजगारदाताले ९ लाख २८ हजार ४ सय ५३ जना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिसकेको छ । 

अब यी श्रमिकको सबै खालका जोखिम कोषको दायित्वमा पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्ड बमोजिम औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता लगायत कार्यक्रम समावेश छन् । घर र शैक्षिक कर्जासमेत राखिएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षालाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र औद्योगिक श्रम विवाद अन्त्य गर्ने साधनका रूपमा लिइएको छ । यो श्रम कानुन सुधारको महत्वपूर्ण पाटो हो । सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गरिएको छ । कोषको लगानीकर्ता सरकार होइन, श्रमिक र रोजगारदाता हुन् । सञ्चालक समितिमा सरकार, श्रमिक (ट्रेड युनियन) र रोजगारदाता छन् ।

कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान (जम्मा) हुन्छ, जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान खाईपाई आएको तलब सुविधाबाट नभई न्यूनतम् तलबबाट कट्टी हुने हो । कोषमा समावेश भएपछि श्रमिकले पहिल्यै देखि खाईपाई आएको सुविधा र तलबमा कुनै कटौती हुँदैन ।

०७६ साउन १ देखि रोजगारदातासँग सम्बन्ध जोडिएका श्रमिकलाई रोजगारदाताले कोषमा सहभागी गराउनुपर्नेछ । नगराए कोषले ब्याजसहित पछि रोजगारदातालाई सहभागी गर्ने र नगरे रोजगारदातासँग असुलउपर गर्न सक्छ । रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आएको हो । 

सामाजिक सुरक्षामा जान श्रमिक (ट्रेड युनियन) ले श्रम ऐनमा स्थायी हुनुपर्ने अडान छाडे । रोजगारदाताको मुख्य माग रहेको ‘हायर एन्ड फायर’ नीतिमा श्रमिक सहमत भए । कम न्यूनतम् तलबमै सहमति जनाए । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा सहभागी हुन कार्यान्वयन गरेको चार वर्ष नाघिसक्दा एकदमै रोजगारदाता मात्रै सहभागी भएका छन् ।

योगदानकर्ता श्रमिकका दम्पतीबाट उनीहरूका १८ वर्षमुनिका छोराछोरीलाई पनि दिने गरी स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको छ,’ कोषका बोर्ड सदस्य जगत सिम्खडाले भने, ‘यो निर्णय गर्नुअघि यच्युरीबाट रिस्क एनालाइसिस पनि गराइएको छ । त्यसले हुन्छ भनेपछि शुक्रबार बिहानको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्यौं ।’

यस सम्बन्धी कार्यविधि भने संशोधन हुन बाँकी छ । कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले बताए । ‘कार्यविधि संशोधन गरेर योगदानकर्ता श्रमिकका बालबच्चालाई पनि स्वास्थ्य सुविधा दिने हो,’ निर्देशक नेपालले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाले वाषिर्क एक लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउने गर्दछन् । कोषमा २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागेमा १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ता कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएमा त्यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ । अन्य दुर्घटनाको उपचारको ७ लाख रूपैयाँसम्म शोधभर्ना हुन्छ । योगदान शुरु गरेको दुई वर्ष पुगेको योगदानकर्ताहरूको व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्छ ।

दुर्घटना भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर काममा नफर्किएसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम पाइन्छ भने स्थायी रुपमा अशक्त भएमा अशक्तताको अनुपातको आधारमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन पेन्सन पाइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अनुुसार सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

साथै योगदानकर्ता श्रमिकका सातैवटा प्रदेशबाट दुई/दुई जना छात्र–छात्रा गरी चार जनालाई २१ वर्षसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने भनी दायरा किटान गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमा यही मंसिर ८ गते अद्यावधिक गरिएको विवरण अनुसार हालसम्म १८ हजार ४३९ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने ९ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता छन् ।

८ चैत २०७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराइएको थियो । कोषको गत शुक्रबारसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ४ लाख ६६ हजार ६२२ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । गत साउन ३१ गतेदेखि सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेको छ ।