१६० भन्दा बढी मुलुकका नेता सहभागी कोप–२८ सम्मेलन सुरु, नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थाले छलफल

१४ मंसिर, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) सामूहिक जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने आव्हानका साथ आजदेखि सुरु हुँदैछ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा हुन लागेको यो सम्मेलन यही मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्नेछ ।

यसै सम्मेलनमा भाग लिन नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पुगेका छन् । स्थानीय समय अनुसार राति करिब १ः३० बजे उनी दुबईस्थित दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएका हुन् ।

दुबई विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई  नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षत्री र नेपालका लागि युएईका राजदूत अब्दुल्ला एम साम्सी लगायत युएईस्थित दूतावासका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज राजधानी अबुधाबीमा रहेको नेपाली दूतावासको अवलोकनका साथै नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ दुबई चेम्बरद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

कोप–२८ मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिखसम्म) दुबईमा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिसेम्बर २ तारिखमा उच्चस्तरीय सत्रमा सम्बोधन गर्नेछन् । मानव इतिहासमा सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा रेकर्ड गरिएको र जलवायु सङ्कटको प्रभावले विश्वभरि मानव जीवन र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व विनाश ल्याएको समयमा यो सम्मेलन हुँदैछ । जलवायु सम्मेलन जलवायु प्रतिबद्धतामा कार्य गर्न र जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभावलाई रोक्नका लागि एक निर्णायक क्षण हो । कोप–२८ को अध्यक्षता युएईले गरेको छ र यस वर्षको अध्यक्षमा डा.सुल्तान अल जाबेर रहेका छन् ।

सम्मेलनको उद्घाट्न केहीबेरमा भव्य समारोहबीच हुँदैछ । सम्मेलनका लागि एक सय ६० भन्दा बढी मुलुकका नेता दुबईमा सहभागी हुने बताइएको छ । सम्मेलनको उद्‍घाटनका अवसरमा युएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले डिसेम्बर १ र २ तारिखमा आयोजना गर्नुहुने विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनमा विश्वभरबाट सहभागी राज्य÷सरकार प्रमुखको सहभागिता रहनेछ ।

सम्मेलनले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव  ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने उपायमा सहमति गरेर जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य छ । सम्मेलनमा विश्वभरका मुलुकका प्रतिनिधि, व्यापारिक नेता, युवा, जलवायु वैज्ञानिक, आदिवासी जनजाति, पत्रकार, विभिन्न विज्ञ, सरोकारवालासहित ७० हजारभन्दा बढीको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको छ ।

यस सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

यसै गरी महासन्धि अन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषय, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक सम्बन्धमा, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, कार्यान्वयनका प्रावधानको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषय, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवाललगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।