उस्तै अर्थनीति फरक दल : रास्वपाको उदार अर्थनीति क्रोनिक र दलाल अर्थनीति भन्दा फरक होला ?

पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक तथा अर्थनीति सार्वजनिक भएको छ । वर्तमान संविधान र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्वीकारेको सो दलले प्रदेशको अस्तित्वलाई भने स्वीकारेको छैन । शासन प्रणालीमा सुधार गरेर जाने भनेर उल्लेख गरेको नीतिगत दस्तावेजले बजार अर्थ नीतिलाई पूर्ण रुपमा अवलम्बन गर्ने बताएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र कम्युनिष्ट दलहरू भए पनि उनीहरूको अर्थनीति पनि उदार नै हो, उनीहरूले समाजवादी भन्न भने छाडेका छैनन् । यी दुवै दलका दस्तावेजमा यस्तै खालको समाजवाद अवलम्बन गरिने भन्ने स्पष्टता भने छैन । कांग्रेसले आफ्ना दस्तावेजमा उदार अर्थनीति नै उल्लेख गरेको छ । सो दलले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई भने आफ्नो अभीष्ट माने पनि त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरेर जनताले बुझ्ने गरी सार्वजनिक गरेको छैन ।

समाजवादी अर्थनीति अभ्यासमा त कुनै पनि दलका सरकारले ल्याएका छैनन् । शुद्ध रुपमा उदार अर्थनीति अर्थात् पुँजीवादी बजार अर्थनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेको रास्वपाले अहिलेको अर्थतन्त्रका कमी कमजोरी पहिचान गर्ने र त्यसलाई उकास्ने उपाए उल्लेख नगरेसम्म त्यसको अर्थनीति यस्तै हो भन्न सकिन्न । अर्को, अर्थनीति स्पष्ट हुन सबै क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्या र अबको गन्तव्य तय भएको हुनुपर्छ । अर्थविज्ञ स्वर्णिम वाग्ले सो पार्टीका मुख्य हस्तीमध्ये नै भएकाले उनको व्याख्या आउला तर उनी यही प्रणलीको केन्द्रमै रहेर काम गरिसकेकाले अहिलेको क्रोनिक अवस्थाको अर्थतन्त्र अझ त्यसैमा पनि दलाली र कमिसन खोर अर्थतन्त्रलाई कुन बाटोबाट हटाउने बताउने हुन् त्यसलाई हेर्न भने केही समय पर्खनै पर्ने छ ।  

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको विरोध तथा स्थापित पुराना दलका नेताहरूको क्रियाकलापको विरोध गर्दै अगाडि आएको रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा गत संसदीय निर्वाचनमा चौथो ठूलो दल बन्न सफल भयो । पछिल्लो समय जनताको भरोसा टेकिने हो कि जस्तो देखिएको रास्वपाले नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरेको थिएन । महोत्तरीको जलेश्वरमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले उदार अर्थनीतिलाई मुख्य नीतिका रुपमा पारित गरेको छ । रास्वपाले बजार अर्थतन्त्रलाई उन्नत बनाउन चाहिने प्रचलित कुराहरू त उल्लेख गरेको छ नै, कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्र एवं राप्रपाजस्ता दलहरूले पनि यिनै कुरा उल्लेख गरेकै छन् । अहिलेको नेपालको अवस्थामा यत्तिले अर्थतन्त्रलाई राष्ट्र र जनताको हित हुने गरी अगाडि बढाउन सकिन्न । अहिलेको क्रोनिक अर्थतन्त्रको जरासम्म पुगेर तिनलाई हिम्मतका साथ नकाटेसम्म अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन । 

अति न्यून औद्योगिकीकरण भएको नेपालमा वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी बढ्न नसक्नुका आन्तरिक कारण र बाह्य अर्थात् छिमेकी विकसित अर्थतन्त्रका प्रभाव र तिनीसँग जुध्न सक्ने अवस्थाको खोजी गर्न नसके औद्योगिकीकरणको सपना सम्भव छैन । व्यापार प्रणालीको लगाम सरकारको हातबाट बाहिर गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सामान्य सिद्धान्तले काम गर्ने छैन । त्यसलाई परम्परागत रुपमा बुझ्दा तस्करी, कालोबजारी रोकिने छैन । कतिपय अवस्थामा त अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित अर्थशास्त्रका सिद्धान्त पनि काम नगर्ने अवस्था स्पष्ट रुपमा अगाडि आएका छन् । 

२०६२।०६३ को परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रले क्रमशः आफ्नो लय छाड्दै गयो । यसको कारण खोज्दै जाँदा त्यस बेलाको अति क्रान्तिकारी मानिने माओवादीको सरकार बनेपछि प्रायः ठूलो संख्याका कर्मचारी माओवादी वा सो दलप्रति उदार बने । उनीहरू त्यस्तो अवस्थामा गएपछि अर्थतन्त्र लयमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका भएका योजना कि अगाडि नै बढाएनन्, बढाएका योजना दलाली र कमिसनको हातबाट अगाडि बढाइए । यो क्रम कांग्रेस, एमालेको सरकार बन्दा क्रमशः बलियो बन्दै गयो । अब रास्वपाको उदय भयो भने यी अदृश्य जाला कसरी काटिने हुन् ? सो दलले प्रगति नै गर्दा पनि यी अवस्थाको जालोमा पर्ने सम्भावना कम छैन । स्वर्णिम वाग्लेपछाडिको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्ने दह्रो तथा सशक्त जमात नभएसम्म त्यसलाई काट्न कठिन छ । 

पछिल्लो समय हामीले देखेका छौं, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपादेखि अन्य साना दलहरूमा प्रमाणपत्रका आधारमा निकै बौद्धिक व्यक्तिहरू अगाडि आएका छन् । उनीहरूले ठूला, ठूला भाषण गर्छन्, भ्रष्टाचारविरोधी कुरा गर्छन् तर तथ्य खोजेर नेतृत्वको घाँटी अठ्याउन सकेका छैनन् । अझ उच्चशिक्षाका प्रमाणपत्रधारीहरु अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा काम गरेको अनुभव भएका पनि देखिन्छन् तर तिनीहरू त्यस्तै जागिर खान त काम लाग्ने रहेछन्, नेपालको अर्थतन्त्रका यथार्थ अवस्था बुझेर नयाँ बाटो देखाउन सक्दा रहेनछन् । यो पनि नेपालको ठूलो समस्या हो । अनुभवले यस्तै देखाएको छ ।

सबै दलले युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिइनेछ भनिरहेका छन् । उनीहरूले औद्योगिकीकरण गरेर युवालाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गरिने आफ्ना दस्तावेजमा उल्लेख गरेकै छन् । रास्वपाले पनि त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हो, देशको ऊर्जाशील जनशक्तिलाई पूर्ण रुपमा देशभित्रै उपयोग गर्नुपर्छ । ऊर्जाशील जनशक्ति पलायन हुँदा देशलाई ठूलो घाटा पर्छ । युवाहरूलाई नेपालमै कसरी रोक्ने ? केही उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी दिइयो, कृषिमा रोजगारी दिने नीति पनि लिइयो भने पनि युवालाई रोक्न कठिन छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको गति र अवस्थाले युवाहरूलाई देशभित्र रहनै दिँदैन । शहर र शहरोन्मुख क्षेत्रका घरजग्गाको मूल्य र अन्य ग्रामीण क्षेत्रको मूल्यको अन्तर कति ठूलो छ । शहर उन्मुख क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई घरवास जोड्न नेपालको कमाइने पुग्दैन ।

आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने चाहना सबैको हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लिन गाउँबाट शहरमा सर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । त्यो नेपालको रोजगारीले सम्भव छैन । गाउँमा रहनेहरूले आफ्ना सन्तानलाई कहाँ पढाएर, कति पैसा खर्च गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिने ? शहरका निजी स्कूलमा पढाउन नेपालको कमाइले पुग्दैन । गाउँका सार्वजनिक विद्यालय गुणस्तरहीन र काम नलाग्ने बनाइ सकियो । स्वास्थ्य संस्था पनि त्यही अवस्थामा छन् ।

अहिले नेपालमा निजी संस्थाहरूमा काम गरेर यी कुराको प्राप्ति सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा युवाको पलायन सामान्य नीतिले सम्भव छैन । जग्गा वा उपभोग्य सामग्री तथा सेवाको मूल्य र नागरिकको आम्दानीको सन्तुलन नमिलेसम्म युवा पलायन रोकिन सक्दैन । रास्वपाले पनि यतातिर सोचेजस्तो देखिन्न । अरु दलले भन्दा फरक भ्रष्टाचार रोक्ने, उद्योग खोलेर रोजगारी दिन्छौं भनेर मात्रै सम्भव छैन, यसभित्रका जटिल अवस्थालाई केलाएर निराकरण गर्न ज्यादै कठिन छ । गर्नै सकिन्न त भन्ने कुरा भएन तर सामान्य नीति तथा व्यवहारले गर्न सकिन्न, त्यसका लागि ठूलो जनशक्ति, हिम्मत र धैर्य आवश्यक पर्नेछ । रास्वपाले यतातिर मुख फर्काउनैपर्छ ।