भ्रटाचार जुनसुकै क्षेत्रबाट होस, त्यो दण्डनीय हुन्छः प्रधानमन्त्री

२३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई दण्डित गर्न कानुनी व्यवस्था तयार भएको बताएका छन् । कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था तयार पारिरहेको उनले बताएका छन् । उनले सबै क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयासमा सरकार लागेको बताए ।  

शनिबार काठमाडौंमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सरकारले गरिहेको प्रयत्न र परिणाम अपूर्ण रहेको बताएका छन् । प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ । यद्यपि, यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ । यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको तथ्यसमेत म स्पष्ट गर्दछु ।’

भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पती विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रवन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको बताए । 
 
भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका लागि सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको बताए । 

देशमा सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताएका उनले भने, “सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ ।” 
 
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।