हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको शेयरमा सर्वसाधारण ठग्न मन्त्रिरिषददेखि धितोपत्रका अध्यक्ष हमालसम्मको सेटिङ

२७ मंसिर, काठमाडौं । सर्वसाधारण शेयर खरिदकर्ता ठग्न माथिल्लो तहसम्म सेटिङ मिलाएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले बुधबारबाट सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर  बिक्री खुला गरेको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरी सर्वसाधारणलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा दुई करोड ४९ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ । 

यसअघि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई ३० लाख कित्ता, कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि ६ लाख कित्ता तथा सामूहिक लगानी कोषहरूलाई १५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा तीन लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताले आईपीओमा पुस १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिक्नेछन् । सो अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि पुस ११ गतेसम्म लम्बिने कम्पनीले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदका सदस्यदेखि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसम्मको सेटिङमा हिमायल रि इन्स्योरेन्सको आइपीयो खरिदमा सर्वसाधारण शेयर खरिद कर्ताहरुलाई देखादेखी ठगी गर्ने नीति अपनाइएको छ । नियामक निकायनै यसमा सम्लग्न भएकाले ठगी प्रकरणको अनुगमन कस्ले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

आफू अनुकुल आय हुनेगरी प्राय जसो कम्पनीका पक्षमा वकालत गर्दै आएका अध्यक्ष हमालको नियामक निकायमा बसेर लगातार बदमासी भइरहँदा पनि त्यसको अनुगमन हुन नसकिरहेको अवस्थामा हिमलयन रि इन्स्योरेन्सको शेयरमा सर्वसाधारण ठग्ने नीति खुलमखुल्ला देखिएको छ ।   

शेयर खरिद गर्ने सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरी व्यवसायीलाई पोस्न खोज्नु एक अपराध नै हो । तर, यसमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेका नियामक हमालले नै भूमिका खेलेर प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि नियमावली नै संशोधन गरिदिए ।  भदौ २६ गते आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको हिमालयन रि लाई मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २ गते नै सहजीकरण गरिदियो ।  
यसमा मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यहरुको पनि सम्लग्नता देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको नियमावलीमा नीति गत त्रुटी भइरहेको देख्दा देख्दै पनि सहजीकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएका थिए । शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले दवा दिइरहेको अवस्थामा कम्पनीहरुलाई सहज रुपमा आईपीयो निश्कासन सम्बन्धमा नीतिगत सहजता दिनुपर्ने स्थिति छ भनेर उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेका थिए ।  

यसकारण हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको शेयर खरिदमा नियामक निकायको सेटिङमा सर्वसाधारण परे ।  चुक्ता पुँजी १० अर्ब भएको कम्पनीमा सात अर्ब रुपैयाँ संस्थापकहरूबाटै असुलिएको छ । चुक्तापुँजी १० अर्ब पर्याउन तीन अर्ब थप्नुपर्छ । तर, तीन अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्नेमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई थप तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँको भार बोकाएको छ । 

कसरी भने संस्थापकहरूलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा शेयर बेचेको यस कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा पुर्याएको छ । आईपीओ बिक्री खुला हुँदा प्रतिकित्ता १०० मा आउनुपर्ने हो । तर, संस्थापक भनिएकालाई मात्र १०० रुपैयाँमा शेयर बाँडिसकेर प्रिमियमसमेत थप गरी २०६ बनाउनु व्यापारीहरू पोस्न नियामक निकायले सर्वसाधारणलाई ठग्न अनुमति दिनु हो । 
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालको कार्यकाल यही वर्ष सकिने भएकाले नीतिगत तहमा नै खेल्न सक्ने व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर आफ्नो कार्यकालमा यो कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको प्रस्टै छ । यो कार्य प्रमुख पार्टीका नेताहरू नै संलग्नता विना सम्भव थिएन । उनले ठूला तथा नीतिमा नै प्रभाव पार्न सक्ने व्यापारीसँग मिलेर सर्वसाधारणलाई निचोर्ने काम गरेको प्रष्ट छ । कतिपय निर्णयले सीमित व्यावसायिक घरानालाई र नेतालाई पोस्नेगरी भएको लगानीकर्ता बताउँछन् ।
 
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको एक महिनाभित्र नै आईपीओ निष्कासन गर्न हिमालयन रि ले स्वीकृति पाएको थियो ।  डेढ वर्षदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीहरूले स्वीकृति नपाउनु, अनि हिमालयन रि ले भने एक महिनामा नै स्वीकृति पाउनुले पनि बोर्डको ‘बदमासी’ प्रस्ट देखिन्छ ।

हिमालयन रि ले भदौ २६ गते अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा प्रमियम मूल्य १०८ रुपैयाँ थप गरेर आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।  तर, बोर्डले कात्तिक १ गते प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरी आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको थियो । हाल बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि बुक बिल्डिङ विधिबाहेक २० कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । 

कुनै कम्पनीले त २०७९ सालमा पनि निवेदन दिएका छन् ।  यी कम्पनीले डेढ वर्षसम्म आईपीओ स्वीकृति नपाउनु अनि शंकर समूहको लगानी भएको कम्पनीले एक महिनामा नै आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउनु त्यो पनि प्रिमियम मूल्यमा, त्यसले पनि ठूला व्यवसायीबाट बोर्ड र सरकारमा रहेका केही मानिस प्रभावमा परेको प्रस्ट छ । 

कम्पनीको विवरण पत्रमा नै सर्वसाधारणबाट चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत रकम उठाएर पुँजी १० अर्ब पुर्याउने भनिएको छ ।  सर्वसाधारणबाट ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पैसा उठाउँदा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुन पुग्छ । भदौ ६ गतेदेखि लागु हुने गरी धितोपत्र दार्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को सातौं संशोधन गरेर दुईवर्ष अगाडि स्थापना भएको कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको बाटो खोलिएको थियो ।

खुद मुनाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्ने व्यवस्था थियो । तर, यो नियमावली संशोधन गरेर कम्तिमा एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई दुई वर्ष मुनाफा गरेको भए प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था गरियो । सेटिङ छ भन्ने कुरा के प्रष्ट छ हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको कारोबार सुरू भएको दुई वर्षमात्रै पूरा भएको छ । ऐनमा संशोधन नगरिएको भए हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले आउने वर्ष मात्र प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न सक्थ्यो ।