निजी क्षेत्र रिसाउने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः विवेकपूर्ण कि विवेकहीन ?

६ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा निर्देशनले बिहीबारदेखि निजी क्षेत्र तनावमा छ । प्रायजसो यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन भएको उदाहरण छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको एक वर्ष कार्यकाल सकिन लागेकाले उनले पुस १० भित्र कही नयाँ र प्रभावकारी निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै दिएको बिजुलीको पैसा नतिर्ने व्यापारीको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । यो यति बेला निकै विवादमा आएको छ ।

मन्त्रालयगत वार्षिक समीक्षा बैठकमा बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राखेर दुइवटा कडा निर्देशन दिए । पहिलो निर्देशन थियो, बिजुलीको पैसा नतिर्ने जति सबै उद्योगीको लाइन तुरुन्तै काट्ने र अर्को जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्नेहरूको अनुमति पत्र तत्काल खारेज गर्ने । यी दुइ निर्णय पुस १० भित्र प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा पुरा भइसक्नुपर्ने भनिएको छ । 

जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेहरु खास यो निर्णय नतर्सिए पनि विद्युत लाई काटिने डरले उद्योगी व्यवसायीमा भने त्रास छ । लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि उत्पन्न विवाद प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि थप चर्किएको छ । विवाद समाधान नहुनुमा डेडिकेटेड लाइनमा प्राधिकरणले थप विलकाटेर बदमासी गरेको व्यवसायीको दावी छ । थप विल काटेर प्राधिकरणले पठाएको हो भने प्रधानमन्त्रीले किन नबुझि निर्देशन दिए ।  

देशमा लोडसेडिङ भएको वेला प्राधिकरणले प्रचलित दरभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुलमा उद्योगलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक २० देखि २४ घन्टासम्म नै विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । विशेष गरी ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । उक्त समयमा महँगोमा बिजुली किनेको भन्दै उद्योगीहरूले सिमेन्टलगायतका उत्पादनको मूल्य बढाएका थिए । ३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । 
 
जानकारहरुको धनाइमा कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल दर तोक्ने अधिकार छैन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुलदर अनुमोदनका लागि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । आयोगले २९ पुस ०७२ मा मात्रै त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।  तर, कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर मिति तोकिएन । उद्योगहरूले आयोगबाट अनुमोदन भएको मितिदेखि मात्रै लागू गर्नुपर्ने भनेर पहिलाको महसुल तिरेका छैनन् । 

यही विषयमा शिवम् सिमेन्टले सर्वाेच्चमा रिट पनि हालेको थियो । सर्वाेच्चले पनि २९ पुस ०७२ पछिको मात्रै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लिन भनेको थियो । तर, अन्य उद्योगको हकमा के हुने भनेर सर्वाेच्चको फैसलाले खुलाएन । त्यसले गर्दा यो विषय विवादमा छ ।

यहि विषयमा प्रधिकरणले कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै अतिरिक्त विलको पैसा किन तिर्ने भन्दै व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । उद्योगीको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विवेक पूर्ण र सत्यमा आधारित छैन् । यसैले पनि अहिले निजी क्षेत्रका तीन संस्था डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा एकजुट भएर लोडसेडिङका बेला अतिरिक्त बिजुलीको महसुल बुझाएको र ३ वर्षपछि फेरि बिल काटेर तर्साउन खोजिएको भन्दै उद्योगीले विरोधमा उठेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि निजी क्षेत्रका तीन संस्थाहरू एकजुट भएका हुन् । 

शनिबार डेलिगेसनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा यसको विरुद्धमा जाने निर्णय गरेका छन् । एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बसेको आकस्मिक बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्था एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानमन्त्रीले बिहीबार ठूला उद्योगबाट लाइन काटेर महसुल उठाउन निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै प्राधिकरणले शुक्रबार नै सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

मुलुकमा लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले खपत गरेको अतिरिक्त बिजुलीको महसुल उद्योगीहरूले बुझाउँदै आएको दावी गरेका छन् । अहिले बाँकी भनिएको बक्यौता ३ वर्षपछि फेरि बिल काटेर उद्योगीलाई तर्साउने काम गरिरहेको उनीहरूको दावी छ । प्राधिकरणलाई कुन उद्योग तथा कम्पनीले कति खपत गर्याे भन्ने प्रमाण देखाउन उनीहरूको चुनौती छ । प्रयोगकर्ताले नियमअनुसार तिरेका छन् । नभएको बिल पठाउन नपाइने तर्क व्यवसायीको छ । टीओडी मिटरमा उद्योगले अतिरिक्त बिजुली खपत गरेको प्रमाण देखाउन समेत उद्योगीहरूले चुनौती दिँदै आएका छन् । 

कम क्षमतामा उद्योग चलिरहेकाले तत्काल पैसा तिर्न नसक्ने र प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ । प्राधिकरणले तथ्याङ्क नदेखाउने तर एकोहोर महसुल तिर निरहेको उनीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणले टीओडी मिटर तथा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारको यो नीतिले उद्योग व्यवसायीका लागि निरुत्साहित भएको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विषयमा तीन वटै संस्था एकैसाथ देखिएका छन् । 

उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको अवस्थामा सरकारले यो निर्णयले झन् अप्ठ्यारो बनाएको बताउँछन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन देशमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण हुनुपर्नेमा बिजुली काटेर सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नु कानुनभन्दा माथिको निर्णय भएको उद्योगीको तर्कछ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्ने तयारी गरेको प्राधिकरणलाई गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले नै रोकेका थिए । भदौ १७ मा नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण पछि हटेको थियो । 

त्यसबेला पनि सूचना जारी भएलगत्तै एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकाल नेतृत्वको करिब ४० उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विवादित विषय भएको र समाधान गर्नुपर्ने भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । हालसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार शंकर समूहको लगानी रहेको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, गोल्यान समूहको लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ, संघाई समूहको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र मुरारका समूहको लगायतको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता छ । प्राधिकरणले यी चार वटा उद्योगको शुक्रबार नै लाइन काटिसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान लिएका छन् । 

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भन्दै ६७ प्रतिशत महागोमा बिल प्राधिकरणले पठाएको उद्योगीले बताएपछि यो विवादित विषय भएको थियो । बिल तिर्नैपर्ने भए टीओडी (टाइम आफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उनीहरूको माग छ । निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरे ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत महसुल विनियमावलीमा छ । तर यसविपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योगीहरूको तर्क छ ।