न्यायिक आयोग बनाएर तत्काल विवाद समाधान नगरे नेपालमा उद्योगीहरु बस्न सक्ने स्थिति रहँदैनः ढकाल

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद निकै गम्भीर परिस्थिति निम्त्याउने तिर अगाडि बढेको बताएका छन् । उनले नेपालमा व्यवसाय गरेर बसिरहेका उद्योगीहरुले यो समयमा नेपालमा सरकार छ भन्ने अनुभूति नगरेको दावी गरेका छन् । ढकालले सरकारले चासो नलिने र नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफ्नो हठमा बसिरहने हो भने उद्योगीहरुले आफ्नो लगानीबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको चेतावनी छ । 
   
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले आफूले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा यो विवाद मिलाउन धेरै प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अहिले उद्योगीलाई नेपालमा सरकार छ र हाम्रो समस्या समाधान गर्छ भन्ने विश्वास हुन छाडेको छ । यही अवस्थामा उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था रहँदैन र छैन पनि । निरन्तर घाटा ब्यहोरेर उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरु केही सहज हुँदै गएका थिए । यस्तै हो भने नेपालमै बसेर उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्ने अवस्था रहन्न । सरकारले चाडौ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको अन्त्य गरोस् ।’  

ढकालले अहिले नै  ८५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारले देख्दा संख्या सानो होला तर, यही अवस्थामा विवाद जाने हो भने भोली काम गरिरहेका सबै मजदुरहरू बेरोजगार बन्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन उनको माग छ । 

उनले उद्योगी व्यवसायी र  प्राधिकरण बीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान तत्काल नगरे उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्दा ८५ हजारले रोजगारीको अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ । गुमेको रोजगारी फिर्ताका लागि पनि तत्काल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले रोजगारीको भन्दा पनि भोलि नेपालमा उद्योगहरू रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उठेको दावी गरे ।  

यसको समाधान सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने र नसके सरकारले यसको पहलकदमी लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सरकारले चाँडै टुंग्याउन नसके धेरै उद्योग, व्यवसाय प्रभावित हुने बताए ।